के संघीय निजामती सेवा ऐन प्रगतिशील छ ?

संविधान र सोही अनुरुपको शासन प्रणालीलाई दीर्घजीवी बनाउन पहिलो कुरा संविधानमा भएका व्यवस्थालाई संस्कृतिका रुपमा रुपान्तरण गरिनुपर्छ भने दोश्रो कुरा शासनलाई संविधानले परिकल्पना गरेको शैलीमा नै सञ्चालन गरिनुपर्छ । बेलायत र अमेरिकाका संविधानले सोही कुरालाई अबलम्बन गरेकाले नै यिनीहरुले एउटा संवैधानिक मानक स्थापना गरेका हुन् ।

बिज्ञापन

विद्यमान नेपालको शासन प्रणालीलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्दा तथ्यहरुले के भन्छन् भने कतै हामीले विद्यमान संविधानलाई हृदयदेखि नै आत्मसात गर्न गाह्रो मानेकाले वर्तमान शासकीय प्रणालीमा चुनौती देखा परिरहेको त छैन ? संविधानको धारा ५० मा रहेको राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको उपधारा २ मा रहेको राज्यको सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्यलाई मात्रै विश्लेषण गर्ने हो भने के हामी संविधानले परिकल्पना गरेको संस्कृतिको निर्माणमा लागेका छौ ? यस प्रकृतिको संस्कृतिको निर्माणमा लगानी गरेका छौ ? राजनीतिक परिवर्तन जुन गतिमा गरियो सोही गतिमा सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण नहुने भएकाले दीर्घकालीन रणनीति र योजनासहित वृहत्त लगानीमा संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक संस्कृतिको निर्माण हुनु पर्ने थियो, जुन हुन सकेन ।

बिज्ञापन

शासकीय प्रणालीलाई दरिलो बनाउने एउटा महत्वपूर्ण संरचना सार्वजनिक प्रशासन हो । तर सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने निजामती सेवा ऐन हालसम्म पनि बन्न सकिरहेको छैन् । बडो सकसपूर्ण ढंगले निर्माण गरेको मस्योदामा पनि संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य रुपान्तरणको सापेक्षतामा ऐन बन्ने अवस्था देखिदैन ।

सामन्ती एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा जाँदा पनि २०४९ सालको निजामती सेवा ऐनमा थपथाप, काँटछाँट गरेर पुरानै ढाँचा र ढर्रामा जारी गर्न खोजिएको नयाँ ऐनले विद्यमान समाज र व्यवस्थाका आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने देखिदैंन। राज्य व्यवस्थालाई जुन अपेक्षा, संरचना र प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न खोजिएको छ, नयाँ ऐन नयाँ आधार, सिद्धान्त र प्रणाली अनुरुप बन्न खोजेको देखिदैंन । त्यसैले जहिले पनि तत्कालीन समयलाई मात्र हेर्ने, सीमित स्वार्थ समूह र elite capture model अबलम्बन गरिदैंछ । यसले मुलुकको समृद्धि, विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह र जनताको आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्ने कुरामा शंका छ । कानुन नै नहुनु भन्दा केही प्रगतिशील विषयहरु समेटि जारी हुनु सकरात्मक छ । तर प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइ राष्ट्रिय सभामा टेबल भएको ऐनले देहायका प्रश्नको कत्तिको जवाफ दिन सक्छ, मनन् गरौंः

बिज्ञापन

– निजामती सेवामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई दीर्घजीवी बनाइ राष्ट्रियता, जनजीविका, समृद्धि, सुशासन र विकास कायम गर्न गराउन सहज हुन्छ ?
– निजामती सेवा जनताको अपेक्षालाई व्यवसायिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त हुन्छ ?
– विकास प्रशासनलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गराउन सकिन्छ ?
– कर्मचारीलाई व्यवसायिक बनाउने मोडेल के हो ? के अहिले जस्तै मान्छेको उपचार गर्नु पर्ने डाक्टर डेन्टर डकुमेन्टमा सही गर्ने, भौतिक संरचनाको ड्रइङ, डिजाइन र कार्यान्वयन गर्ने इन्जिनियरले चेकमा सही गर्ने लगायत प्राविधिकहरु प्रशासन चलाउने, अनि प्रशासकहरु बाटोघाटोको अनुगमन गरी मेजरमेन्ट बुकमा सही गरिरहने ?
– कोही सुगममा बसि रहने, पढ्ने अनि प्रमोसनको पछि मात्र कुद्ने, कोही जीवनभर दुर्गममा बस्नु पर्ने । अनि सिंहदरबारमा मान्छे ठोक्किने गरि कर्मचारी हुने अनि दुरदराजमा कर्मचारी नहुने व्यवस्थाको अन्त्य होला ?
– कर्मचारीको उत्प्रेरणा, आत्मविश्वास, स्वभिमान र गौरबलाई सम्बोधन गर्न सक्छ ?
– राजनीतिबाट स्वतन्त्र र व्यवसायिक बनाउने मोडेल के हो ?
– वृति विकासको समान अवसर प्रदान गर्ने सबैलाई चित्त बुझ्दो मोडल के हो ?

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइ राष्ट्रिय सभामा टेबल भएको यो ऐन जारी भए पश्चात यसले माथिका प्रश्नका समुचित जवाफ दिनुपर्छ । ट्रेड युनियनहरु सेवासुबिधा, उपल्ला दर्जाका कर्मचारीहरु आफ्नै विशिष्ट स्वार्थ, राजनीतिज्ञहरु प्रशासनलाई स्वतन्त्र र स्वायत्तरुपमा राष्ट्र विकासमा परिचालित गराउने भन्दा पनि आफ्नै स्वार्थ अनुकूलको परिचालनमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । तथ्यमा आधारित भइ राष्ट्रको हित र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको गम्भीरतापूर्वक विश्लेषणमा यो प्रस्तावित एन अपेक्षित देखिदैन ।

तर देशको शासन सञ्चालनको आधारभूत कानुनको अभावमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था माथि नै प्रश्न चिह्नहरु उठन सक्छन् । त्यसैले पुरानै चिन्तन, मनोवृत्ति र संरचनात्मक प्रणालीबाट निर्माण गरिएको भए पनि प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन प्रगतिशील छ । यसले संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय प्रणालीलाई अघि बढाइ जनताका समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न नसकेपनि तत्कालीन सुधारका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुंगा हुनेमा दुईमत छैन । तसर्थ संघीय निजामती सेवा एन तत्काल जारी हुनु आजको आवश्यकता हो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

मन्त्री गुप्ताविरुद्ध घुस लिएको आरोपमा अख्तियारमा उजुरी, प्रमाणसहित कारबाहीको माग

ती गोकुल,यी राजुकमार

विशेष समिति बनेको सात दिन : सचिवसँग लियो पहिलो बयान

अबदेखि सरकारी कार्यालय ‘क्यासलेस’

राजनीतिक संकटमा गुप्ता : अडियोकाण्डपछि हटाइने तयारी

सरकारका तीन पूर्व सचिव रास्वपाको सल्लाहकारमा मनोनित

७८ लाख आफ्नै सरकारी निवासमा भेटिएको स्वीकार

सांसद आचार्यको आग्रह : “रसुवा बाढीबाट पाठ सिक्दै प्रकृतिमैत्री संरचना बनाउनुपर्छ”

बिशेष