पूर्वीय सोच र मूल्यबाट सञ्चालित राज्य प्रणाली

   

बिज्ञापन

तोमनाथ उप्रेती

बिज्ञापन

पूर्वीय सभ्यताको मूल आधार आध्यात्मिकता, नीतिशीलता र सामूहिक कल्याणमा आधारित छ। राज्य शक्ति प्रशासनिक संयन्त्र मात्र होइन, एक नैतिक र सांस्कृतिक संस्था पनि हो। प्राचीन ग्रन्थहरू — जस्तै महाभारत, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, गीता  वा बौद्ध विनयपाठहरू — मा शासकलाई  अधिकारप्राप्त व्यक्ति होइन, धर्मपालक, न्यायकारी र लोकसेवकको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। पूर्वीय सोचमा शासनको उद्देश्य जनताको शान्ति, समता र धर्ममा आधारित जीवन सुनिश्चित गर्नु हो।

पूर्वीय शासन प्रणालीको केन्द्रमा चार मूल मूल्यहरू रहेका छन् — धर्म (कर्तव्य/नैतिकता), अर्थ (आर्थिक न्याय), काम (सामाजिक समृद्धि) र मोक्ष (आत्मिक उन्नति)। यी मूल्यहरूले व्यक्ति र राज्य दुवैलाई निर्देशित गर्छन्। शासन कानुनी नियन्त्रण मात्र होइन, त्यो आत्मनियन्त्रण र विवेकमा आधारित अनुशासन हो। यही सोचले शासनलाई सेवा, त्याग र न्यायको माध्यम बनाउँछ।

बिज्ञापन

पूर्वीय दर्शनले राज्यसत्तालाई स्वेच्छाचारी वा दमनकारी होइन, जनकल्याणकारी बनाउन जोड दिन्छ। उदाहरणस्वरूप, भगवद्गीता मा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई कर्तव्यपथमा अडिग रहन प्रेरणा दिनु , उहाँको सन्देश  युद्धका लागि होइन, शासकीय जिम्मेवारीको सदुपयोगको लागि पनि हो। त्यस्तै, बुद्धले “अप्प दीपो भव” भनिर शासकलाई आत्मज्ञानमार्फत राज्य सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो।

आजको विश्वमा शासन प्रणाली अनेकौं समस्याबाट ग्रसित छ — भ्रष्टाचार, असमानता, दण्डहीनता र नीतिगत अव्यवस्थाले जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ। विकासशील मुलुकहरूमा अझ बढी तीव्र रूपमा देखिएको यो संकटले  शासनको ढाँचा मात्र होइन, मानव सभ्यता र मूल्यप्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यस्तो अवस्थामा पूर्वीय मूल्यहरूको पुनराविष्कार गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ।

पूर्वीय दर्शन आत्मसंयम, कर्तव्यपरायणता, सत्यनिष्ठा र समभावको शिक्षामा आधारित छ। ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ भन्ने वैदिक भावनाले शासनलाई जनसेवाको माध्यम बनाउँछ, न कि प्रभुत्वको अस्त्र। चीनको कन्फ्युसियसवाद, भारतको गीता-तत्वदर्शन र नेपालमा पाइने बौद्ध तथा हिन्दू मूल्यहरू — यी सबैले नैतिक नेतृत्व र समाजसेवाको मूल आधार तयार पार्छन्।

यदि नेतृत्वकर्ताहरूले आफ्ना कर्मलाई  पद र शक्ति प्राप्तिका लागि नभएर लोककल्याणका लागि उपयोग गरे भने शासन प्रणाली स्वाभाविक रूपमा पारदर्शी, न्यायपूर्ण र समावेशी बन्न सक्छ। प्राचीन व्यवस्थाहरूमा राजा ‘धर्म’का आधारमा शासन गर्थे, जहाँ नीति, क्षमा, दान, संयम, र परोपकार जस्ता मूल्यहरू उच्च प्राथमिकतामा राखिन्थे।

आजको लोकतन्त्रले  संरचना निर्माणमा सफलता पाएको छ, तर आत्मा गुमाएको छ। त्यस आत्मा — नैतिकता, धैर्य, कर्तव्य र सेवा — लाई पुनःस्थापना गर्न पूर्वीय मूल्यहरू अपरिहार्य छन्। पश्चिमी भौतिकवाद र शक्तिकेन्द्रित राजनीतिकताले विकास त देखाएको छ, तर आत्मिक शून्यता पनि छाडेको छ। त्यसैले, आजको शासन प्रणालीलाई  सुधार होइन, सशुद्धि आवश्यक छ — जसको मार्गदर्शन पूर्वीय मूल्यहरूले गर्न सक्छन्।

सुशासनका आधारहरू — पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागीता, न्याय र समावेशिता — पूर्वीय दर्शनमै निहित छन्। सांस्कृतिक मूल्यहरूलाई राजनीतिक व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दा मात्र शासन मानव-केन्द्रित, न्यायसंगत र नैतिक बन्न सक्छ।यसैले, पूर्वीय सोच र सांस्कृतिक मूल्यहरूमा आधारित राज्य प्रणाली  राजनीतिक संरचना होइन, त्यो नैतिक नेतृत्वको अभ्यास र आध्यात्मिक विकासको साधन हो। यस्ता मूल्यहरूको पुनर्स्थापना मार्फत आजको शासन प्रणालीमा स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको नयाँ युग प्रारम्भ हुनसक्छ।

पूर्वीय मूल्य र शासकीय सिद्धान्तहरू परम्परागत नैतिकता, धर्म, कर्तव्य र सह-अस्तित्वमा आधारित छन्। हिन्दू, बौद्ध, जैन, कन्फ्युसियस र ताओवादी दर्शनहरूमा शासनको उद्देश्य जनकल्याण, न्याय र समरसताको स्थापनामा केन्द्रित पाइन्छ। ‘राजधर्म’को अवधारणा हिन्दू ग्रन्थहरूमा स्पष्ट छ, जहाँ शासकले धर्म, सत्य, दया र नीति पालना गर्दै प्रजाको सेवा गर्नु प्रमुख कर्तव्य मानिन्छ। यस्तै, बौद्ध दर्शनमा ‘धम्म’ पालन गर्ने राजा (धम्मराजा) आदर्श शासक मानिन्छ जसले लोभ, मोह र घृणाबाट मुक्त रही शासन गर्छ।

पूर्वीय दर्शनहरूमा शासकीय शक्ति  अधिकार होइन, गहिरो उत्तरदायित्व हो भन्ने सन्देश दिइन्छ। शासकको चरित्र, संयम, विवेक र नीतिमा आधारित शासन प्रणालीले समाजमा न्याय, समभाव र स्थायित्व ल्याउँछ। कन्फ्युसियसले पनि शासनमा नैतिकताको आवश्यकता औंल्याउँदै शासक स्वयं नै सदाचारी भए मात्र जनताले अनुसरण गर्ने बताएका छन्।

यी मूल्यहरूले आधुनिक शासन प्रणालीलाई समेत मार्गदर्शन गर्न सक्छन्, जहाँ पारदर्शिता, जवाफदेहिता, करुणा र समता मूल स्तम्भ हुन्छन्। राज्यसत्तालाई  कानूनी वा प्रशासनिक संयन्त्र होइन, नैतिक नेतृत्वको साधनका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण पूर्वीय दर्शनको विशेषता हो। यसैले पूर्वीय मूल्य र शासकीय सिद्धान्तहरू आज पनि समावेशी, न्यायपूर्ण र उत्तरदायी शासनको लागि अमूल्य मार्गदर्शक रहेका छन्।

पूर्वीय दर्शनले जीवनका सबै पक्षलाई समेटेर सत्य र वास्तविकताको खोजी गर्छ र यसले कला, जीवनशैली, सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवहारमा मार्गदर्शन गर्छ। नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकमा पूर्वीय दर्शनले राज्य व्यवस्था र शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपले मार्गदर्शन गर्न सक्छ, तर यसको प्रचार-प्रसार पश्चिमी दर्शनभन्दा कम भएको छ। वैदिक दर्शनले कर्म, धर्म, नीति र जीवन मूल्यमा जोड दिएको छ भने चाणक्य नीति र गीता कर्मयोगले नैतिकता र दायित्वबोधको महत्व दर्शाउँछन्। गान्धीजीको सत्याग्रह र अहिंसाको दर्शनले पनि राजनीतिक नेतृत्व र जनसहभागिताका आदर्श प्रस्तुत गरेका छन्।

बौद्ध दर्शनले दुःखको अध्ययन गरी राज्य व्यवस्थामा दयालुता र समत्वको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। पूर्वीय दर्शनले सामाजिक समरसता, न्याय, सहिष्णुता, सद्भाव, र सबैप्रतिको सम्मानजस्ता मानवीय मूल्यहरूलाई जोड दिन्छ। यसले नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध, कर्तव्य र दायित्वको स्पष्ट व्याख्या गरेर शासनलाई नैतिक बनाउँछ।

पूर्वीय दर्शनले व्यक्ति, परिवार र समाजमा असल कर्म, अनुशासन, सम्मान, र सामाजिक मर्यादाको विकास गर्छ, जसले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, निष्पक्ष र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमार्फत सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, भ्रातृत्व, सहअस्तित्व र समावेशी शासनको लक्ष्य राखेको छ, जसलाई पूर्वीय मूल्यहरूले सशक्त बनाउन सक्छ।

गुरुकुल र परिवारले नैतिक शिक्षा दिने परम्पराले व्यक्तिमा कर्तव्यबोध र सामाजिक उत्तरदायित्व बढाउँछ। त्यसैले, पूर्वीय दर्शनले व्यक्ति, परिवार र समाजको नैतिक विकासमार्फत राज्यको व्यक्तित्व निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यस्तो दर्शनले मात्र दिगो, समृद्ध र समावेशी नेपाल निर्माण सम्भव छ।

कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिमा यो गुण रहेमा उसले दिने सेवा प्रवाहले समेत सार्वजनिक जीवनमा सकरात्मक सम्बन्ध विस्तार गर्दै मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ,पारदर्शी, निष्पक्ष, समावेशी,सहभागितामुलक,जवाफदेहि र भ्रष्टाचारमुक्त वनाउन सहयोग गर्दछ ।

पूर्वीय दर्शन र शासकीय प्रणाली एकआपसमा गहिरो रूपमा सम्बन्धित छन्। पूर्वीय दर्शनले नैतिकता, कर्तव्य, संयम, करुणा, तथा धर्ममूलक जीवनशैलीलाई प्राथमिकता दिन्छ, जसले शासकीय प्रणालीमा नैतिक नेतृत्व र जनउत्तरदायी शासनको आधार प्रदान गर्छ। हिन्दू दर्शनको ‘राजधर्म’, बौद्ध दर्शनको ‘धम्म’ र कन्फ्युसियसको ‘नीतिशास्त्र’ले राज्य सञ्चालनमा नैतिकता, न्याय र जनकल्याणलाई मूल मान्यता दिएका छन्। पूर्वीय विचारमा शासकलाई धर्मपालक र प्रजापालकको रूपमा लिइन्छ। यस्तो दृष्टिकोणले राज्यशक्ति  अधिकार नभई जिम्मेवारीको रूपमा व्याख्या गर्छ। अतः पूर्वीय दर्शनले शासकीय प्रणालीलाई आध्यात्मिक, नैतिक र उत्तरदायी बनाउँदै सामाजिक समरसता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा योगदान पुर्याउँछ।

अन्त्यमा, पूर्वीय दर्शनको मूल उद्देश्य उत्कृष्ट नागरिक बनाउनु र समुन्नत राज्य निर्माण गर्नु हो। आजको समाजमा सत्य र अहिंसाको भावना कमजोर हुँदै गएको छ भने शान्ति र सद्भावको अवस्था संकटमा छ। अपराध, हिंसा, हत्या, बलात्कार, यौनदुर्व्यवहार जस्ता घटनाहरू बढ्दै छन्। जाति, धर्म, र क्षेत्रीय विषयहरू राजनीतिकरण भई सामाजिक एकतामा चुनौती थपिएका छन्। भ्रष्टाचार र नैतिक ह्रासले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई कमजोर पारेको छ। यसले मानवीयता कमजोर पार्दै सामाजिक विकृति र विचलन बढाएको छ।यस्तो दयनीय अवस्थामा पूर्वीय दर्शन र सभ्यताबाट सिक्नुपर्ने आवश्यक छ। पूर्वीय दर्शनले नैतिकता, सदाचार, राष्ट्रिय एकता, भ्रातृत्व, अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा सम्मान कायम गर्ने मार्ग देखाउँछ। मानविय मूल्यहरू आत्मसात गरेर व्यक्ति आफैँ इमान्दार र समाजप्रति उत्तरदायी बन्न सक्छ। यसरी पूर्वीय दर्शनले आजको विकृत समाजलाई सुधार्दै समृद्ध र एकताबद्ध राष्ट्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन।)

 

 

 

 

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

भूमि प्रशासनका दुई कार्यालय प्रमुखविहीन, मनमैजुमा भाइलाई पठाउँदै

सम्पत्ति छानबिनको राडारमा १२ मुख्यसचिवहरु

कार्यकक्षमै कुटिए सब इन्जियर,न्याय खोज्दै प्रहरीमा उजुरी

सामान्य प्रशासनमै गाभियो भूमि : बन्नेभयो भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय

कर्मचारीलाई सरकारको कडा चेतावनी – अब राजनीति गरे जागिर जाने

तीन करोड राजस्व हिनामिनामा बहालवाला तीन उपसचिवसहित पाँचविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

बालेनसँग डराएनन् ५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी: बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

राजनीतिमा लागे निजामती कर्मचारी सेवाबाटै हटाइने

बिशेष