एमडीएमएस खरिदमा ९१ करोडको भ्रष्टाचार, अध्यक्षसहित २० विरुद्ध मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको अभियोगसहित दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षसहित २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ।

बिज्ञापन

मुद्धा दायर गरिएकामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहित एकजना पूर्ववरिष्ठ निर्देशक, तीनजना बहालवाला निर्देशकहरूसहित २० जना रहेका छन् । उनीहरुविरुद्ध ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो।

बिज्ञापन

प्रतिवादी बनाइएकामा झा र खनालका अलावा पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, बहालवाला निर्देशकहरू दीपेश आचार्य, सुरेन्द्र हाडा र अच्युतानन्द मिश्र, आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाका उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखाका उपनिर्देशक रेवतिराम पन्थ, अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारी र कविन्द्रराज मल्ललगायत छन् ।

अख्तियारले दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल, वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, उपनिर्देशकरनिर्देशक मीनप्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक,उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ तथा निर्देशक दीपेश आचार्यविरुद्ध मुद्दा दागर भएको छ ।

बिज्ञापन

यस्तै उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, सहायक निर्देशक,उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सहायक निर्देशकरउपनिर्देशक सन्दीप अधिकारी, सहायक निर्देशकरउपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव, सहायक निर्देशक प्रतीक्षा पौडेल, सहायक निर्देशक नीराजन कोइरालाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।अख्तियारले एमडीएमएसमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरण  रित्तिने अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

आत्मचेतनाद्वारा कर्म र चरित्रको उन्नति

भ्रष्टचारमा मुछिएका लेखापाल जोगाउन पालिका कार्यालयमा आगजी

कर तिर्ने समय एक महिना थप

आज देशभर शोक बिदा

खटाइएको स्थानीय तहमा गएनन्,उपसचिव र शाखा अधिकृत,तत्काल रमाना दिन मन्त्रालयको परिपत्र

एकै पटक १० हजार कर्मचारी कटौती हुँदै,असोजभित्रै कार्यान्वयनको तयारी

प्रमुख प्रशासकीयलाई राजीनामा दिन दबाब

सचिव बैठकका २१ निर्णय : अब कर्मचारीले बैठक भत्ता लिन नपाउने,२० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिने

बिशेष