सरकारका लागि सबैभन्दा कष्टकर र चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन । ऐन,नियम नहुँदा स्वेच्छाचारी ढंगले कर्मचारी खटन पटन गरिँदा अहिले ७५३ स्थानीय तहमध्ये झण्डै २५ प्रतिशत पालिका निमित्त हाकिमका भरमा चल्दै आएका छन् । महानगरपालिका,उपमहानगरपालिकामा सहसचिव,नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत खटाउनु पर्ने व्यवस्था भए पनि देशभरका २४६ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहिन छन् ।
बिज्ञापन
१११ गाउँपालिका,१३६ नगरपालिका र ९ वटा उपमहानगरपालिका निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । नवनियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभध्क्त जोशीले यी स्थानीय तहमा कन्फर्म हाकिम पठाउनका लागि मापदण्ड बनाउने तयारी गरेका छन् । यस अघि यस्तो मापदण्ड पूर्वमन्त्री अमनलाल मोदी र अनितादेवी साहले पनि नबनाएका होइनन् ।
बिज्ञापन
पूराना मन्त्रीहरुले नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मन्त्री भानुभक्त जोशी पनि सुरूमै स्थानीय तहमा संघबाट खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा र व्यवस्थापनको मापदण्ड ल्याउने बताएका छन् । यस अघि अमनलाल मोदी र अनिता देवी साहको पालामा पनि यस्तो मापदण्ड नबनाइएको होइन तर कार्यन्वयन हुन सकेन । मोदीले सामान्यका तत्कालीन सहसहसचिव बलराम रिजाल र अनितादेवीको समयमा सहसचिव सुमन दाहालको नेतृत्वमा स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी मस्यौदा तयार भएको थियो ।
नवनियुक्त सामान्य प्रशासनमन्त्री जोशीले मधेश र दुर्गम क्षेत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाउने र धेरै स्थानीय तहहरु निमित्तका भरमा चल्ने अवस्था हटाउनुपर्ने भन्दै मापदण्ड लागु गर्नेबारे मन्त्रालयका अधिकारी र राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघसहित नेपाल नगरपालिका संघसँग छलफल शुरु गरेका हुन । उनले मन्त्रालयले खटाएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीको तलब भत्ता नै रोक्का गर्नेदेखि हाजिर गर्ने नदिने वा बीचबाटै कर्मचारी फिर्ता पठाउने पालिकाको अनुदान कटौती गर्नेसम्मको तयारी थालेको बताएका छन् ।
बिज्ञापन
प्रस्तावित मापदण्डमा दुर्गममा बसेकाहरुलाई सुगममा मौका दिने, सुगममा धेरै बसेकालाई दुर्गममा पठाउने लगायतका प्रस्ताव गरिएका छन् । यस्का अलवा जथाभावी निमित्तको जिम्मेवारी नदिने र दिनुपर्दा पाँच वर्ष अनुभव अनिवार्य गर्दै वरिष्ठताका आधार बनाउने उल्लेख छ । मस्यौदामा मन्त्रालयबाट सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएमा आधिकारिक कारण खुलाउनुपर्ने र त्यहाँ पर्ने प्रभावको सबै जिम्मा सम्बन्धित पालिका प्रमुख नै हुने लगायतका विषय पनि छन् । यस्का सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने स्थानीय निकायको अनुदान रोक्का गर्ने र खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै नाममा खाता संचालन गर्नका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने, खटाएको स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाहीको भागिदार बनाउने । खटाएको कार्यालयमा नजाने कर्मचारीलाई तलव भत्ता खुवाउने लेखा अधिकृत र कार्यालय प्रमुखलाई क्षतिपूर्ति तिराउने ब्यवस्था लगायतका प्रस्ताव गरिएका छन् ।
कर्मचारीको स्थायी ठेगाना र रुचि हेर्ने, विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने, अवकास हुनुभन्दा ५ वर्षअघिका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा नपठाउने लगायतका व्यवस्था पनि गर्न पनि प्रस्ताव छन् ।
