सुन तस्करीमा मुछिएका रसुवा काँग्रेसका नेताहरुविरुद्ध १९ करोडको मुद्धा

प्रत्यारोपण केन्द्रमा पुकारचन्द्र श्रेष्ठको बदमासी

रसुवा निर्माण व्यवसायी संघको निर्वाचन :- कुन वैद्य,को अवैद्य ?

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्णः प्रमुख सचिव लम्साल

सार्वजनिक जग्गा मिच्ने जनप्रतिनिधिसँग क- कस्को साँठगाँठ ? किन भएन कारवाही ?

सिंहदरबारको बरण्डामा सहसचिवको भीड,बागमतीका ४ सचिवलाई दोहोरो जिम्मेवारी

सामान्यको बरण्डामा सहसचिवको भीड,बाग्मतीकै सात मन्त्रालय सचिवविहन

हाइड्रोबाट ८७ लाख झारेपछि जनप्रतिनिधिलाई हाइसञ्चो

अवकाशको भोलिपल्टै लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त

बाढीपहिरोमा परी एक सय २ को मृत्यु, बागमती प्रदेशकै ८५ जना

ताजा समाचार

घुस नदिन निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री लम्सालको निर्देशन, मागे सिधै जानकारी दिन आग्रह

कोदारीमा अराजकता : सरकारी टोलीमाथि दुर्व्यवहार, पहिरो नियन्त्रण प्रभावित

प्रारम्भ भयो ट्रेड युनियन खारेजीको अभियान : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी यूनियन भङ्ग

मालपोत कार्यालयका प्रमुख,शाखा अधिकृत,नासुसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

सुशासन मार्गचित्र २०८२ सार्वजनिक : डिजिटल शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड

« Previous 1 … 3 4 5 6 7 … 9 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

घुस नदिन निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री लम्सालको निर्देशन, मागे सिधै जानकारी दिन आग्रह

कोदारीमा अराजकता : सरकारी टोलीमाथि दुर्व्यवहार, पहिरो नियन्त्रण प्रभावित

प्रारम्भ भयो ट्रेड युनियन खारेजीको अभियान : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी यूनियन भङ्ग

मालपोत कार्यालयका प्रमुख,शाखा अधिकृत,नासुसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

सुशासन मार्गचित्र २०८२ सार्वजनिक : डिजिटल शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड

नयाँ सरकारले खारेज गर्दैछ यी दुई महत्वपूर्ण विभाग

तीन पूर्व प्रधानमन्त्री र दुई मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्दै सीआईबी

चलचित्र कलाकार संघमा दावाको दाबी

बिशेष

बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ

पढाईमा अब्बल,घुस खानमा दख्खल

निजामतीमा कति छन नक्कली प्रमाणपत्रधारी ? बर्ष दिनमै थपियो ५४२ उजुरी

१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता

निजामती कर्मचारीको बढुवामा अत्याधिक जाम,सुव्वाबाट अधिकृत हुन १८ बर्ष

रुग्ण ठेक्कामाथि कठोर निर्णय किन अपरिहार्य ?