भरतपुरका प्रमुख प्रशासकीय भन्छन् “धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनको ऋृण तिर्न कानुनी आधार भेटिएन”

स्थानीय तहलाई आर्थिक अनुशासनमा कडाइ,तयार भयो आर्थिक कार्यविधि विद्येयक

जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षति विवरण उपलब्ध गराउन पालिकाहरुलाई पत्राचार

मधेशका २४ सहित २५ स्थानीय तहले अझैं पेश गरेनन बजेट

सातै प्रदेश सरकारलाई पिआइएस पोर्टलमा पहुँच, स्थानीय तहका र समायोजन भएका ६६ हजार कर्मचारी प्रत्यक्ष लाभन्वित

सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पिआइएस पोर्टलमा एक्सेस, ५ हजार ५ सय कर्मचारी प्रत्यक्ष लाभन्वित

काठमाडौं महानगरले माग्यो करार सेवामा ४४ कर्मचारी

स्थानीय तहमा खटाइएका १७ उपसचिवले उल्टाए सरुवा

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत पिआइस पोर्टलमा एक्सेस,गण्डकी प्रदेशबाट शुभारम्भ

पालिकामा निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको म्याद थप्ने तयारी

ताजा समाचार

पूर्वसचिव आचार्यको राष्ट्रिय गीत सार्वजनिक : जेनजी युवालाई देश निर्माणको आह्वान

व्हाट्सएप अभिव्यक्तिका कारण मतदान अधिकृत गैरे हटाइए

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठक सम्पन्न

मतदान अधिकृत जिम्मेवारीबाट हटाइए

मौन अवधिमा सरकारी सवारीमाथि शंका: निजी नम्बर प्लेट जडान आरोपमा पूर्वसभामुखका ज्वाइँ नियन्त्रणमा

« Previous 1 2 3 4 5 6 … 37 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

पूर्वसचिव आचार्यको राष्ट्रिय गीत सार्वजनिक : जेनजी युवालाई देश निर्माणको आह्वान

व्हाट्सएप अभिव्यक्तिका कारण मतदान अधिकृत गैरे हटाइए

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठक सम्पन्न

मतदान अधिकृत जिम्मेवारीबाट हटाइए

मौन अवधिमा सरकारी सवारीमाथि शंका: निजी नम्बर प्लेट जडान आरोपमा पूर्वसभामुखका ज्वाइँ नियन्त्रणमा

मध्यपूर्वमा बदलिँदो शक्ति–सन्तुलन, आतंकवाद र इरान–अमेरिका तनाव

यस्तो छ उपसचिव बढुवाको संशोधित सूची

निर्वाचनमा खटिएका २ लाख २१ हजार कर्मचारीलाई शतप्रतिशत सुविधा, २० लाखसम्म बिमा

बिशेष

विवादित सिडीई उल्टै पृरस्कृत : सीमित ठेकेदारलाई पोस्दै ७ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको गम्भीर आरोप

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गोलमाल : पछिल्लो ६ महिनामै २ लाख १० हजार लाभग्राही गायब

करार सेवाका ३१ कर्मचारीहरुको अवैद्यानिक बढुवा (नामावलीसहित)

३० बर्षमा १ हजार १ सय ९५ कर्मचारी परे विभागीय कारवाहीमा

कार्यविधि विपरित हमाललाई डोल्पाको सिडियो : न कानुनमा स्नातक,न तीन महिने तालिम

सिंहदरबारभित्रैको अदालतबाट सामान्य प्रशासनलाई चुनौती,सरुवा बदरको डेढ दर्जन मुद्धा विचाराधीन