कप्र फाँटका कर्मचारीको ‘टाउको दुखाइ’ : रोजेरै लगेका प्रमुख प्रशासकीय महिना दिन नपुग्दै फिर्ता गराउन दबाब

कीर्ते हाजिरी प्रकरणमा जोडिएका महानिर्देशक तानिए मन्त्रालय

६ जना उपसचिवमा बढुवा

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,लेखापालसहित चार विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

सशस्त्र प्रहरीका तीन डीआईजी अनिवार्य अवकाशमा

संघीय सचिवालयमा करोडौँको अनियमितता, उच्चस्तरीय छानबिनको माग

थप ९ इलाका प्रशासन कार्यालय खोल्ने तयारी,स्वीकृत भयो कर्मचारी दरबन्दी

सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रहरी दरबन्दी कटौती,सिंहदरबार गणको नेतृत्व अब एसपीको कमाण्डमा

परीक्षामा उत्तीर्ण २० उम्मेदवार जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस

कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता ल्याउने जिम्मा अब अर्थ मन्त्रालयको काँधमा

ताजा समाचार

काँकरभिट्टा नाकामा डेढ करोडको सुनसहित भारतीय नागरिक पक्राउ

पूर्व मन्त्री गुप्तालाई ५० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

निजामतीमा आरतीको रेकर्ड ब्रेक : ३१ बर्षमै खुला प्रतिष्प्रर्धाबाट सहसचिव

खारेज भएका पदमा पार्टीका कार्यकर्ता र पूर्व सैनिक भर्ती,रास्वपाले भुल्यो बाचापत्रको मेरिटोक्रेसी

४६ कर्मचारीलाई बरण्डामा राखेर १ करोड ८५ लाख भुक्तानी

« Previous 1 … 93 94 95 96 97 … 606 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

काँकरभिट्टा नाकामा डेढ करोडको सुनसहित भारतीय नागरिक पक्राउ

पूर्व मन्त्री गुप्तालाई ५० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

निजामतीमा आरतीको रेकर्ड ब्रेक : ३१ बर्षमै खुला प्रतिष्प्रर्धाबाट सहसचिव

खारेज भएका पदमा पार्टीका कार्यकर्ता र पूर्व सैनिक भर्ती,रास्वपाले भुल्यो बाचापत्रको मेरिटोक्रेसी

४६ कर्मचारीलाई बरण्डामा राखेर १ करोड ८५ लाख भुक्तानी

निजामतीमा विकृती :स्वीकृत दरबन्दीभन्दा ४ हजार १६ बढी कर्मचारी पदपूर्ति

१२ दिनपछि प्रधानन्याधीश इजलाशमा,सपना बिदामा,कुमारको खोसियो बरिष्ठतम्

‘चयनमुखी’ सरुवाले कर्मचारीमा बैचनी,निमित्तको अन्त्य र सिंहदरबारका ‘रैथाने’ हटाउने अभियान ठप्प

बिशेष

सरकारी बैंकका अध्यक्षहरुले दिए सामुहिक राजीनामा

निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति प्रावधानमा व्यापक परिमार्जन

उत्कृष्ट राष्ट्रसेवकको तक्मा थापेका कर्मचारी नै भ्रष्टाचार मुद्धामा

पाँच मन्त्रालय गाभिँदा आधा दर्जन सचिवको दरबन्दी कटौती,उच्च प्रशासकको निदहराम

५०० कार्यालय खारेजी,२२ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती,काम नगर्नेलाई बिदा

बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ