आठ सिडिओ बाहिरिए, सात सहसचिव भित्रिए

प्रदेशबाट ११ सहसचिव सिंहदरबार भित्रिदा एक पुगे स्थानीय तह

संघीय मन्त्रालयबाट १८ सहसचिवलाई खटाइयो प्रदेशमा

६० सहसचिवको एकैपटक सरुवा, सिफारिस १५ बाट बढेर ६० पुग्दा प्रश्नै–प्रश्न

एकै पटक १२९६ निजामती कर्मचारी शुद्धीकरणमा : किताबखानाले हटायो प्रणालीबाट

गृहले तयार पारेको नयाँ ओएण्डएम प्रस्ताव अर्थमा

शाखा अधिकृतलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि अदालतमै पिइन युवतीले बिष

गोकर्णमा पनि गडबडी : कौडीको भाउमा २७२२ रोपनी जग्गा २५ वर्षका यति होल्डिङ्सलाई

ट्रमा सेन्टरका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रिजालद्वारा पदबाट राजीनामा

निलम्बन प्रक्रियामा उपसचिव, कीर्ते प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धानमा तानिए महानिर्देशक

ताजा समाचार

यी हुन बालेन सरकारका सारथी

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रतिभा रावललाई

रास्वपाले टुंग्याउन थाल्यो मन्त्री : अर्थमा स्वर्णिम, परराष्ट्र शिशिर,गृहमा सुदन

४६ अर्बको काँकडभिट्टा–लौकाही आयोजनामा ‘महाघोटाला’ : सिडिइ जगत प्रजापतिको सेटिङमा ठेकेदारलाई अर्बौं फाइदा, अख्तियार मौन

मन्त्रालयको संख्या कटौती हुने भए पछि उच्च प्रशासकहरुको निदहराम

« Previous 1 … 59 60 61 62 63 … 558 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

यी हुन बालेन सरकारका सारथी

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रतिभा रावललाई

रास्वपाले टुंग्याउन थाल्यो मन्त्री : अर्थमा स्वर्णिम, परराष्ट्र शिशिर,गृहमा सुदन

४६ अर्बको काँकडभिट्टा–लौकाही आयोजनामा ‘महाघोटाला’ : सिडिइ जगत प्रजापतिको सेटिङमा ठेकेदारलाई अर्बौं फाइदा, अख्तियार मौन

मन्त्रालयको संख्या कटौती हुने भए पछि उच्च प्रशासकहरुको निदहराम

पहिलो क्याविनेटमै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ऐतिहासिक निर्णय गर्दैछन् बालेन

आजै मन्त्रीको नाम टुंग्याउने रास्वपाको तयारी,को को छन् चर्चामा ?

अधिकृत र बिचौलियाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

बिशेष

बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ

पढाईमा अब्बल,घुस खानमा दख्खल

निजामतीमा कति छन नक्कली प्रमाणपत्रधारी ? बर्ष दिनमै थपियो ५४२ उजुरी

१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता

निजामती कर्मचारीको बढुवामा अत्याधिक जाम,सुव्वाबाट अधिकृत हुन १८ बर्ष

रुग्ण ठेक्कामाथि कठोर निर्णय किन अपरिहार्य ?