बिज्ञापन

बिज्ञापन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही दिनअघि सहसचिव सरुवाका लागि प्रारम्भिक रूपमा १५ जनाको नाम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मा पठाइएको थियो। तर निर्णय प्रक्रियाको क्रममा नाम थपिँदै जाँदा अन्ततः सरुवाको संख्या ६० पुगेको हो।

स्रोतले बताएअनुसार सरुवाको सूची ‘बाटोमै थपिँदै’ गएको भन्दै प्रक्रिया पारदर्शी नभएको गुनासोसमेत उठ्न थालेको छ। निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकारले कर्मचारी सरुवामै बढी ध्यान दिएको भन्ने टिप्पणी पनि देखिन थालेका छन्।

सरुवाको सूची सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ। सरुवामा कार्यक्षमता, अनुभव र आवश्यकतालाई आधार बनाइएको कि अन्य दबाब र पहुँचले भूमिका खेलेको भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।

यद्यपि सरकार पक्ष भने नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया अनुसार नै सरुवा गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप चुस्त बनाउने उद्देश्यले सरुवा गरिएको बताइए पनि अन्तिम परिणाम कार्यसम्पादनमै देखिने सरोकारवालाको भनाइ छ।

अब यी सरुवाले प्रशासनिक कामकाज कत्तिको प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर आगामी दिनमा स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।