महानिर्देशक हटाउँदै मन्त्रालय,सव इन्जिनियर निलम्बन गर्दै विभाग

विमानस्थलमा अझै धेरै छन् ‘बेथिति’को जालो

अख्तियारले मुद्दा हालेको व्यक्ति नै ‘पोस्टिङ–रेट’को नाइके ! भ्रष्टाचार मुद्दा जितेपछि झन् उग्र

सामान्य प्रशासनमा सेटिङ साम्राज्य : घिमिरे–कार्की जोडीले चलाएको सरुवा बजार

इञ्जिनियरिङ सेवामा ६ जना सहसचिवमा बढुवा सिफारिस

गुठीको नाममा मनपरी असुली : स्याङजा मालपोतका नासु अख्तियारको अनुसन्धानमा

लेखापाल,लेखा सहायक र लेखा अधिकृतलाई साधरण तारेखमा छाड्न आदेश

सर्वाेच्चमा किन बस्दैछ १९ न्यायधीशको वृहत्त पूर्ण इजलाश ?

पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने अधिकार प्रदेशलाई दिन सामान्यलाई पत्राचार

महिला कर्मचारीको टिम बनाउँदै महानिर्देशक

ताजा समाचार

आजै मन्त्रीको नाम टुंग्याउने रास्वपाको तयारी,को को छन् चर्चामा ?

अधिकृत र बिचौलियाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

नयाँ मन्त्रीलाई छैन क्वार्टर : घर हुनेलाई सुविधा, नहुनेलाई भाडामा

अदालतका सुब्बालाई बहालवाला तीन सचिवभन्दा माथिल्लो पदमा नियुक्ति, मध्यराती पदभार ग्रहण

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मेयरको आग्रह ‘घर बस्दा बस्दै दिक्क लाग्यो होला,अफिस आउनुहोस’

« Previous 1 … 52 53 54 55 56 … 558 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

आजै मन्त्रीको नाम टुंग्याउने रास्वपाको तयारी,को को छन् चर्चामा ?

अधिकृत र बिचौलियाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

नयाँ मन्त्रीलाई छैन क्वार्टर : घर हुनेलाई सुविधा, नहुनेलाई भाडामा

अदालतका सुब्बालाई बहालवाला तीन सचिवभन्दा माथिल्लो पदमा नियुक्ति, मध्यराती पदभार ग्रहण

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मेयरको आग्रह ‘घर बस्दा बस्दै दिक्क लाग्यो होला,अफिस आउनुहोस’

प्रधानमन्त्रीको शपथ कार्यक्रमको प्रबन्ध मिलाइदिन मुख्य सचिवलाई रास्वपा महामन्त्रीको पत्र

सचिव पन्थको सरुवा

विवादै विवादका पात्र सचिव सिग्देल फेरि शक्तिशाली मन्त्रालयतर्फ : भौतिकमा छिर्न रास्वपासँग लबिङ

बिशेष

बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ

पढाईमा अब्बल,घुस खानमा दख्खल

निजामतीमा कति छन नक्कली प्रमाणपत्रधारी ? बर्ष दिनमै थपियो ५४२ उजुरी

१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता

निजामती कर्मचारीको बढुवामा अत्याधिक जाम,सुव्वाबाट अधिकृत हुन १८ बर्ष

रुग्ण ठेक्कामाथि कठोर निर्णय किन अपरिहार्य ?