Skip to content
karmacharipress
×
बिशेष
प्रशासन
लोकसेवा
प्रोफाइल
प्रदेश
कोशी
मधेस
वाग्मती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदुरपश्चिम
अर्थ
बैंक
बीमा
उद्योग
शेयर
समाचार
विविध
राजनीति
स्वास्थ्य
शिक्षा
पर्यटन
कला/
मनोरन्जन
अन्य
विश्लेषण
बिजनेस
स्थानीय तह
अन्तर्राष्ट्रिय
विचार
खेलकुद
जीवनशैली
बिशेष
प्रशासन
लोकसेवा
प्रोफाइल
प्रदेश
कोशी
मधेस
वाग्मती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदुरपश्चिम
अर्थ
बैंक
बीमा
उद्योग
शेयर
समाचार
विविध
राजनीति
स्वास्थ्य
शिक्षा
पर्यटन
कला/
मनोरन्जन
अन्य
विश्लेषण
बिजनेस
स्थानीय तह
अन्तर्राष्ट्रिय
विचार
खेलकुद
जीवनशैली
×
Start Date:
End Date:
Select Category:
All Categories
art
English
Uncategorized
अन्तर्राष्ट्रिय
अन्तर्वार्ता
अर्थ
उद्योग
कर्णाली
कर्मचारी टिभी
कला/साहित्य
कोशी
खेलकुद
गण्डकी
जीवनशैली
देश
पत्रपत्रिका
पर्यटन
प्रदेश
प्रशासन
प्रोफाइल
बलिउड
बिजनेस/अर्थ
बिशेष
बीमा
बैंक
मधेस
मनोरन्जन
मुख्य समाचार
राजनीति
लुम्बिनी
लोकसेवा
वाग्मती
विचार
वित्त
विविध
विश्लेषण
विश्व
शिक्षा
शेयर
समाचार
समाज
सुदुरपश्चिम
सुरक्षा
सूचना/प्रविधि
स्थानीय तह
स्वास्थ्य
२०८२ चैत्र १५
प्रशासन
काठमाडौं सडक डिभिजन : भण्डारीको नेतृत्वमा मर्मतदेखि आधुनिक आयोजनासम्म
कर्मचारी सरुवामा कुलमानको नीति : राइट म्यान इन राइट प्लेस इन राइट टाइम
मन्त्री घिसिङलाई मन्त्रालयको अवस्थाबारे सचिव शर्माको विस्तृत ब्रिफिङ
ओलीकालीन संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमैत्री दुई पदाधिकारीको राजीनामा, संवैधानिक आयोगहरू फेरि विवादको घेरामा
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
प्राधिकरणबाट बर्खास्त गरिएका कुलमान मन्त्रीको कुर्सीमा : कासमूमा शून्य अंक दिने सहसचिवहरु अब के गर्लान ?
हक्की अधिवक्ता अर्याल कार्यपालिकाको अग्निपरीक्षामा
अर्थ प्रशासनका विज्ञ अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा :टुक्रे आयोजना कार्यन्वयन नगर्ने पहिलो निर्णय
सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद सकियो, ६८ हजार ४८८ कर्मचारीले बुझाए विवरण
विश्व अर्थ राजनीतिमा जेन्जीको प्रवेश
ताजा समाचार
घुस नदिन निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री लम्सालको निर्देशन, मागे सिधै जानकारी दिन आग्रह
कोदारीमा अराजकता : सरकारी टोलीमाथि दुर्व्यवहार, पहिरो नियन्त्रण प्रभावित
प्रारम्भ भयो ट्रेड युनियन खारेजीको अभियान : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी यूनियन भङ्ग
मालपोत कार्यालयका प्रमुख,शाखा अधिकृत,नासुसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा
सुशासन मार्गचित्र २०८२ सार्वजनिक : डिजिटल शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड
« Previous
1
…
126
127
128
129
130
…
560
Next »
error:
copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।
नयाँ अपडेट
ट्रेन्डिङ
खोज्नुहोस्
विशेष
×
ताजा समाचार
घुस नदिन निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री लम्सालको निर्देशन, मागे सिधै जानकारी दिन आग्रह
कोदारीमा अराजकता : सरकारी टोलीमाथि दुर्व्यवहार, पहिरो नियन्त्रण प्रभावित
प्रारम्भ भयो ट्रेड युनियन खारेजीको अभियान : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी यूनियन भङ्ग
मालपोत कार्यालयका प्रमुख,शाखा अधिकृत,नासुसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा
सुशासन मार्गचित्र २०८२ सार्वजनिक : डिजिटल शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड
नयाँ सरकारले खारेज गर्दैछ यी दुई महत्वपूर्ण विभाग
तीन पूर्व प्रधानमन्त्री र दुई मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्दै सीआईबी
चलचित्र कलाकार संघमा दावाको दाबी
×
ट्रेन्डिङ
१
मन्त्रीको घुस काण्डको अडियो लिक
२
एक उपसचिव सरुवा गर्न ५३ लाखको डिल,विवादमा मुछिए ओली सरकारका दुई मन्त्री
३
सेवाग्राहीदेखि सहकर्मीबाट ६ करोड ठगेर शाखा अधिकृत लुँइटेल फरार
४
१८ सचिवसहित २२११ कर्मचारीले पाउँदैछन् यही आर्थिक बर्षमा अवकाश
५
भूमि मन्त्रालय कस्ले चलाउँछ ?
६
महानिरीक्षक अर्यालको तीन बर्ष कार्यकाल :-यस्ता छन् कार्यप्रगतिका १३६ बुँदा
७
७८ लाख आफ्नै सरकारी निवासमा भेटिएको स्वीकार
८
ग्रेड रोक्कादेखि निलम्बनसम्म परेका एक जब्बर उपसचिव
९
अनुगमनका नाममा उपसचिव डेटिङ्गमा मस्त,गाडी विग्रिएपछि खुल्यो पोल
×
Start Date:
End Date:
Select Category:
All Categories
art
English
Uncategorized
अन्तर्राष्ट्रिय
अन्तर्वार्ता
अर्थ
उद्योग
कर्णाली
कर्मचारी टिभी
कला/साहित्य
कोशी
खेलकुद
गण्डकी
जीवनशैली
देश
पत्रपत्रिका
पर्यटन
प्रदेश
प्रशासन
प्रोफाइल
बलिउड
बिजनेस/अर्थ
बिशेष
बीमा
बैंक
मधेस
मनोरन्जन
मुख्य समाचार
राजनीति
लुम्बिनी
लोकसेवा
वाग्मती
विचार
वित्त
विविध
विश्लेषण
विश्व
शिक्षा
शेयर
समाचार
समाज
सुदुरपश्चिम
सुरक्षा
सूचना/प्रविधि
स्थानीय तह
स्वास्थ्य
×
बिशेष
बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ
पढाईमा अब्बल,घुस खानमा दख्खल
निजामतीमा कति छन नक्कली प्रमाणपत्रधारी ? बर्ष दिनमै थपियो ५४२ उजुरी
१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता
निजामती कर्मचारीको बढुवामा अत्याधिक जाम,सुव्वाबाट अधिकृत हुन १८ बर्ष
रुग्ण ठेक्कामाथि कठोर निर्णय किन अपरिहार्य ?