बिज्ञापन

बिज्ञापन

मन्त्रालयले विदेशस्थित नियोगमा प्रशासन सेवाबाट खटाइँदै आएका महावाणिज्यदूत, श्रम सहचारीलगायतका पदमा समेत परराष्ट्र सेवाकै कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत हुने सम्भावना न्यून छ, किनकि यसले अन्तरसेवा सन्तुलनसमेत प्रभावित पार्न सक्छ।

संगठनात्मक संरचनामा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय लचक देखिएको छैन। हाल कायम रहेका १५ वटा महाशाखालाई ११ वटामा सीमित गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुझाव दिएको भए पनि मन्त्रालयले सबै महाशाखा यथावत् राख्ने अडान लिएको स्रोतको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई वर्षअघि थप गरिएका केही सहसचिवसहितका दरबन्दी आवश्यकताभन्दा बढी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसबेला ११ सहसचिवको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा निश्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरिएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो। अहिले पुनर्संरचनाको क्रममा ती दरबन्दी हटाउने प्रस्ताव भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसमा सहमति जनाएको छैन।