पर्साको बिन्दबासिनी गाउँपालिकाले करार कर्मचारी पाल्न मात्रै गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा एक करोड ४९ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको खुलेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले गाउँपालिकाले विभिन्न ११ पदमा ३६ जना करार कर्मचारी नियुक्त गरेर भारी आर्थिक बोझ थपेको औंल्याएको हो । प्रतिवेदनअनुसार नगरप्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली तथा बगैंचे हेरालुलगायतका पदमा करार कर्मचारी राखेर पालिकाले ठूलो रकम खर्च गरेको देखिएको छ । महालेखाले यस्ता नियुक्तिले स्थानीय तहको व्ययभार बढाउने भएकाले नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।

बिज्ञापन

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ अनुसार स्थायी प्रकृतिको कामका लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी, स्रोतको विश्लेषण तथा संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर बिन्दबासिनीमा भने कानुनी प्रक्रियाभन्दा करारकै भरमा कार्यालय चलाउने प्रवृत्ति देखिएको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ । यति मात्र होइन, गाउँपालिकाले प्रदेश किताबखाना वा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई १८ जना स्थायी कर्मचारीलाई एक करोड ६७ लाख रूपैयाँ तलब–भत्ता भुक्तानी गरेको पनि भेटिएको छ ।