पर्साको बिन्दबासिनी गाउँपालिकाले करार कर्मचारी पाल्न मात्रै गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा एक करोड ४९ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको खुलेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले गाउँपालिकाले विभिन्न ११ पदमा ३६ जना करार कर्मचारी नियुक्त गरेर भारी आर्थिक बोझ थपेको औंल्याएको हो । प्रतिवेदनअनुसार नगरप्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली तथा बगैंचे हेरालुलगायतका पदमा करार कर्मचारी राखेर पालिकाले ठूलो रकम खर्च गरेको देखिएको छ । महालेखाले यस्ता नियुक्तिले स्थानीय तहको व्ययभार बढाउने भएकाले नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।
बिज्ञापन
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ अनुसार स्थायी प्रकृतिको कामका लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी, स्रोतको विश्लेषण तथा संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर बिन्दबासिनीमा भने कानुनी प्रक्रियाभन्दा करारकै भरमा कार्यालय चलाउने प्रवृत्ति देखिएको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ । यति मात्र होइन, गाउँपालिकाले प्रदेश किताबखाना वा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई १८ जना स्थायी कर्मचारीलाई एक करोड ६७ लाख रूपैयाँ तलब–भत्ता भुक्तानी गरेको पनि भेटिएको छ ।
बिज्ञापन
महालेखाले तलबी प्रतिवेदन पारित नभएका कारण तलब स्केल र ग्रेडको यकिन परीक्षण गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै कानुनअनुसार प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि मात्र तलब तथा ग्रेड खर्च लेख्न निर्देशन दिएको छ । उता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ७१ दरबन्दी स्वीकृत रहे पनि लेखापरीक्षण अवधिसम्म स्थायी र करार गरी जम्मा ५४ जना मात्रै कार्यरत रहेको पाइएको छ । कम्प्युटर अपरेटर, लेखा सहायक, प्राविधिक सहायक (शिक्षा), अमिन, सहायक प्रशासन, सब–इञ्जिनियरलगायत १७ पद अझै रिक्त छन् ।
रिक्त दरबन्दी थुपार्ने, करार कर्मचारी थप्ने र कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले बिन्दबासिनी गाउँपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
बिज्ञापन
