सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। दसैंको मुखमा आएको यस निर्णयसँगै आयोगमार्फत दलीय भागबण्डामा नियुक्त भएका कांग्रेस र एमालेका करिब ३०० कार्यकर्ताको पद जाने भएको छ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
निकट रिजाललाई एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षमा पराजित भएपछि सरकारले भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। आयोगमा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मका पदमा कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता राखिएका थिए।
बिज्ञापन
सरकारले ७७ वटै जिल्लामा आयोगका शाखा कार्यालय स्थापना गरेर अध्यक्ष र सदस्यका नाममा दलीय भागबण्डा अनुसार कार्यकर्ता भर्ना गरेको थियो। आयोग खारेजसँगै यी पद ध्वस्त हुने र नियुक्त भएकाहरू बेरोजगार बन्ने भएका छन्।
सरकारले आयोग खारेज गर्ने कारणबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरे पनि यो निर्णय राजनीतिक रूपमा विवादास्पद बन्ने अनुमान गरिएको छ।
