सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। दसैंको मुखमा आएको यस निर्णयसँगै आयोगमार्फत दलीय भागबण्डामा नियुक्त भएका कांग्रेस र एमालेका करिब ३०० कार्यकर्ताको पद जाने भएको छ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
निकट रिजाललाई एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षमा पराजित भएपछि सरकारले भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। आयोगमा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मका पदमा कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता राखिएका थिए।
बिज्ञापन
सरकारले ७७ वटै जिल्लामा आयोगका शाखा कार्यालय स्थापना गरेर अध्यक्ष र सदस्यका नाममा दलीय भागबण्डा अनुसार कार्यकर्ता भर्ना गरेको थियो। आयोग खारेजसँगै यी पद ध्वस्त हुने र नियुक्त भएकाहरू बेरोजगार बन्ने भएका छन्।
सरकारले आयोग खारेज गर्ने कारणबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरे पनि यो निर्णय राजनीतिक रूपमा विवादास्पद बन्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनूहोस्
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0%
like
0%
love
0%
haha
0%
wow
0%
sad
0%
