हरित वित्तले वातावरणमैत्री परियोजनाहरूमा लगानीलाई जनाउँछ जसले जलवायु परिवर्तनको असर घटाउने र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राख्दछ। नेपाल जस्तो जैविक विविधतायुक्त राष्ट्रमा हरित वित्तको उपयोग ऊर्जा, वन संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, जल स्रोत संरक्षण र कृषि आधुनिकीकरणमा अत्यन्त प्रभावकारी हुन सक्छ। यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबीच सहकार्य आवश्यक छ। हरित ऋण, हरित बन्ड र जलवायु वित्त जस्ता संयन्त्रहरूलाई नीति निर्माणको प्राथमिकतामा राखेर नेपालले वातावरण संरक्षण र समृद्धि सँगै प्राप्त गर्न सक्छ।
बिज्ञापन
हरित वित्त (Green Finance) भनेको वातावरण–मैत्री परियोजना, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रदूषण नियन्त्रण, कार्बन उत्सर्जन घटाउने कार्यक्रम, र प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोगका लागि गरिएको लगानी हो। यसको मुख्य उद्देश्य आर्थिक गतिविधिहरूलाई यस्तो दिशामा प्रवाहित गर्नु हो, जसले वातावरण संरक्षण र आर्थिक वृद्धि दुवैलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाओस्। आजको विश्वमा जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोतको अति–दोहन, र प्रदूषणका चुनौतीहरू तीब्र हुँदै गइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हरित वित्त दिगो विकासको अपरिहार्य आर्थिक माध्यमका रूपमा उदाएको छ।
बिज्ञापन
हरित वित्तले वातावरणीय जोखिमहरूलाई आर्थिक निर्णयमा समेट्छ। उदाहरणका लागि, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले ऋण वा लगानी गर्दा वातावरणमा पर्ने असरको मूल्याङ्कन गर्छन् र वातावरण–मैत्री परियोजनालाई प्राथमिकता दिन्छन्। यसले एकातिर नवीकरणीय ऊर्जा (जस्तै, सौर्य, पवन, जलविद्युत) मा लगानी बढाउँछ भने अर्कोतिर जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउँछ। यसबाट कार्बन उत्सर्जन घट्ने मात्र होइन, हरित रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक उत्पादनमा दीर्घकालीन स्थिरता आउने सम्भावना बढ्छ।
नेपालजस्तो प्राकृतिक स्रोतमा धनी तर जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेको देशका लागि हरित वित्तको महत्त्व अझ बढी छ। हिमनदी पग्लन, बाढी–पहिरो, र कृषि उत्पादकत्वमा गिरावटजस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न वातावरण–मैत्री पूर्वाधार, जल–व्यवस्थापन, र स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनमा लगानी आवश्यक छ। हरित वित्तले निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय, र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबीच सहकार्य बढाएर यस्तो लगानीको मार्ग खोल्छ।
बिज्ञापन
हरित वित्तको फाइदा केवल वातावरणीय क्षेत्रमा मात्र सीमित हुँदैन। यसले दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिमा पनि योगदान पुर्याउँछ। स्वच्छ प्रविधि र ऊर्जा प्रणालीमा लगानी गर्दा दीर्घकालीन लागत घट्छ, स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ, र उत्पादकत्व बढ्छ। साथै, वातावरणीय जोखिम घट्दा बीमा लागत कम हुन्छ र व्यवसायिक निरन्तरता सुनिश्चित हुन्छ।
हरित वित्त एक बहुआयामिक अवधारणा हो जसले मानव कल्याण र सामाजिक समानतामा सुधार ल्याउँछ । यो अवधारणा १९८० को दशकमा अघि सारिएको दिगो विकासको विकसित अवधारणा हो । हरित वित्त वा हरित वृद्धिको अवधारणाले विकास र वृद्धि, उत्पादनजस्ता मानवीय क्रियाकलापलाई छुट्टै रुपमा नहेरी वातावरण सन्तुलन, जैविक विविधता संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको पुनर्भरणसहितको उपयोगको सापेक्षमा हेरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । यसले पहिलो वृद्धि अनि व्यवस्थापन भन्ने अवधारणालाई नै चुनौती दिई विकास, साधन उपयोग, प्रविधि प्रयोग, लगानी आदिलाई प्रकृतिसम्मत तरिकाले हेर्नुपर्दछ भन्ने साझा सोच अघि सारेको छ । यसको अभिबृद्धिले स्रोतको प्रयोगमा कमी, प्रदूषण न्यूनिकरण र नकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरूलाई कम गर्नुका साथै आर्थिक वृद्धि र जीवन कल्याणलाई बढावा दिएको हुन्छ ।
हरित वित्त वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने र दिगोपनलाई बढावा दिने आर्थिक प्रणाली हो । यसले वस्तु र सेवाहरूको उत्पादन र उपभोग समावेश गर्दछ जसले स्रोतको प्रयोगमा कमी, प्रदूषण न्यूनिकरण, र नकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरूलाई कम गर्छ, साथै आर्थिक वृद्धि र जीवन कल्याणलाई बढावा दिएको हुन्छ । हरित वित्तका पहलहरू प्रायः नवीकरणीय ऊर्जा, संसाधन दक्षतामा बृद्धि, पर्यावरण–मैत्री प्रविधि, र प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षणमा केन्द्रित हुन्छन् ।
हरित वित्तले प्राकृतिक विज्ञान र अर्थबीचको दूरीलाई घटाउँछ । विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण नीतिका माध्यबाट वित्तमा रोजगारी सिर्जना गरि आय असमानता, बेरोजगारी तथा गरिबी न्यूनिकरणलाई बढावा दिन यसले मदत गर्दछ । कुनैपनि मुलुकको वित्त त्यहाँ हुने आर्थिक क्रियाकलापमा भर पर्दछ । आर्थिक क्रियाकलापसँगै प्राकृतिक श्रोत र साधनको दोहन पनि तिव्रदरमा बढ्दै गएको हुन्छ । विकास र प्राकृतिक श्रोतको उपयोगमा सन्तुलन बनाउन सकिएन भने भोलिको दिनमा राष्ट्रले स्वच्छ वातावरणको कल्पना गर्नु अर्थहीन हुन्छ । यहि दिगो विकास र वातावरणीय सन्तुलनको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै आर्थिक विकास गर्नुलाई नै हरित वित्त भनिन्छ ।
वित्त र वातावरणबीच एकीकरण गरी प्रकृतिको साधन आधारलाई सन्तुलित पारिराख्न हरित वित्तको अवधारणा अघि सारिएको हो । यो विकासका साथ प्राकृतिक साधन भण्डारणलाई मान्यता दिने अवधारणा हो । हरित वित्तले वातावरणीय जोखिम र जैविक साधनको अभावलाई घटाई आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुरयाउँछ । यसको मूल आधार आर्थिक उत्पादनका क्रियाकलापबाट उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्याँसलाई न्यून पार्ने, साधन उपयोगमा कार्यकुशलता बढाउने हो । हरित वित्तको प्रमुख क्षेत्रहरूमा नवीकरणीय ऊर्जा, हरित निर्माण, स्वच्छ यातायात,भूमि व्यस्थापन, पर्यटन, दिगो कृषि उत्पादन, जल व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन र दिगो वन व्यवस्थापन पर्छन् । हरित वित्त प्रदुषणरहित विकास गतिविधिसँग मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायत समग्र शासकीय प्रणाली अन्र्तसम्बन्धित हुने गर्दछ ।
जलवायु परिवर्तनले पृथ्वी र मानव जीवनलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ। प्राकृतिक स्रोतको अति दोहनले वातावरणीय सन्तुलन बिग्रँदा हिमाल पग्लन, बाढी, पहिरो, डुबान, वन आगलागी, समुन्द्र सतह वृद्धिजस्ता संकट बढिरहेका छन्। मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली अवरोधमा परिरहेको छ, पानीका मुहान सुक्दैछन्, धनजनको क्षति बढ्दै छ। यसैले पर्यावरणमैत्री दिगो विकास अपरिहार्य भएको छ, जसका लागि हरित वित्तको विकास आवश्यक छ।
हरित वित्त प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्दै भावी पुस्ताका लागि दिगो विकासको आधार तयार गर्छ। यसले वातावरणमैत्री पूर्वाधार र जैविक कृषिलाई प्राथमिकता दिन्छ। नेपालमा लक्ष्मी बैंकबाट सुरु भएको यो अवधारणामा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, सिभिल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, नबिल, एनएमबि र ग्लोबल आईएमई बैंक सक्रिय छन्।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा ग्रिन बन्ड जारी गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोर्टिङ्ग, र पुँजी आवश्यकताको मूल्याङ्कनजस्ता पहल गरेको छ। ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीको मस्यौदा तयार गरी सुझाव मागिएको छ, जसले दिगो र जिम्मेवार वित्तीय प्रणालीलाई मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
हरित वित्तको आधारमा केही समययता एउटा प्रयास सराहनीय छ । नेपाल आयल निगमले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग एउटा परियोजनामा सहकार्य आरम्भ गरेको छ । हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादनका निम्ति अध्ययन अनुसन्धान गर्न सो विश्वविद्यालयको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबसँग आर्थिक सहयोगको सहकार्य गरेको हो । आयातमा आधारित पेट्रोलियमलगायतको जैविक इन्धनप्रतिको निर्भरता घटाउँदै देशभित्रै हरित स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न यो महत्वपूर्ण कदम हो । यो कदमले नेपालको हरित ऊर्जाको भविष्य नयाँ आयाम दिने सङ्केत गरेको छ । यसले इन्धन आयातलाई घटाउने दिशामा काम गर्ने छ ।
हरित वित्तको अवधारणाले अब विकास र उत्पादन वृद्धि जस्ता मानविय क्रियाकलापहरुलाई फरक–फरक रुपमा व्याख्या नगरीकन वातारणीय सन्तुलन , जैविक विविधता संरक्षण र प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतको पुनः भरण सहितको सापेक्षतामा केन्द्रित रहनु आवश्यक छ । स्थानीय पर्यावरणलाई संरक्षण गर्दै भावि पुस्ताले समेत यसको प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर हरेक प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नका लागि हरेक मुलुकलाई प्रेरित गर्ने यस अवधारणाको अभ्यासमा विशेषगरि शक्ति राष्ट्रहरुको हतियार उत्पादन र भण्डारण मुख्य बाधक बनेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतलाई हेर्ने हो भने भारतका बैंकहरूले पनि अनलाइन फाइनान्सिङ, मोबाइल फाइनान्सिङ, ग्रीन च्यानल काउन्टरहरू, ई–स्टेटमेन्ट, सौर्य एटीएम, आदि जस्ता ग्रिन बैंकिङ अभ्यासहरू सुरु गरेका छन् । भारतमा पहिलोपटक इन्डसइन्ड बैंकले देशको पहिलो सौर्य उर्जाबाट चल्ने एटिएम खोलेको थियो । त्यस्तै, भारतको अर्को बैंक एचडीएफसी बैंकले ग्रिन फाइनान्सिलाई प्रवर्द्धन गर्न थुप्रै सुझावहरु पनि प्रकाशित गरेको पाइन्छ । भारतमा नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई बढावा दिन हरित वित्त एक प्रमुख शक्तिको रूपमा उभिएको छ ।
सन् २००८को विश्वव्यापी वित्तीय संकटले हरित अर्थतन्त्रको आवश्यकतामा थप ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ । धेरै देशहरूले हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र दिगो उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता आर्थिक सुधारका योजनाहरूमा हरित उपायहरू समावेश गर्न थालेको पाइन्छ ।
हरित वित्तको अवधारणाले गति लिन थालेपछि, युरोपेली लगानी बैंक र विश्व बैंकले क्रमशः सन् २००७ र २००८मा पहिलो ग्रीन बन्ड जारी गरे। विगत लामो समयदेखि संसार जैविक इन्धन र त्यसैको विद्युतीय ऊर्जामै निर्भर रह्यो । जैविक इन्धनको निर्भरता क्रमशः घटाउनेतिर संसार अहिले अगाडि बढेको छ । छिमेकी भारत र चीन अझै उच्च जैविक इन्धन प्रयोगकर्ता छन् । तिनलाई स्वच्छ ऊर्जा चाहिएको छ । विकसित देशमा उद्योग र सेवा क्षेत्रमा विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग व्यापक रुपमा हुँदै आएको छ ।
जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण र ऊर्जा सुरक्षाका चिन्ताले हरित ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी बढेको हो । त्यसका साथै, नौलो प्रकारको प्रतिस्पर्धात्मक र रोजगार निर्माणका लागि उद्योगको स्थापना गर्ने चाहनाले हरित क्षेत्रमा लगानी बढेको छ । राष्ट्र बैंकमार्फत प्रस्तुत मस्यौदामा ट्याक्सोनोमीले वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालालाई ‘हरित गतिविधिका क्षेत्र पहिचान गर्न, त्यसमा आर्थिक गतिविधि गर्न, त्यस क्षेत्रको पुँजी, स्रोत र क्षमतालाई हरित वित्ततर्फ निर्देशित गर्न मद्दत गर्ने लक्ष्य राखेको बताइएको छ । नेपालले आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई ‘हरित बनाउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि जलवायु र वातावरणीय महत्वाकांक्षा पूरा गर्न नेपाललाई पर्याप्त आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्दछ ।
हरित वित्तमा मुलुक प्रवेश गर्नका लागि हरित वित्तीय प्रणालीको पुर्वाधारहरु निर्माण गर्नु आवश्यक छ । हरित वित्तीय प्रणालीले नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक स्रोत तथा साधनको उच्चतम उपयोग, सफा ऊर्जा प्रणालीमा विकासजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको पोर्टफोलियो विविधीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ । यस्तो प्रणालीको विकास भएमा नेपालमा देखिएका र आउन सक्ने जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई कम गर्न र हरित वित्ततर्फ प्रवेशको बाटो खुल्छ । जलवायु परिवर्तनको दिशामा प्रभाव देखिने गरी काम गर्नका लागि कर्मकाण्डी योजनाभन्दा परिणाममुखी दिशानिर्देशको खाँचो छ ।
हरित वित्त वातावरण संरक्षण र आर्थिक समृद्धिबीचको सेतु हो। यसले विकासलाई मात्र होइन, त्यसको गुणस्तरलाई पनि सुनिश्चित गर्छ। यदि नीति–निर्माता, निजी क्षेत्र, र नागरिक समाजले हरित वित्तलाई प्राथमिकतामा राखे, भने जलवायु संकटको समाधान खोज्दै आर्थिक प्रगति गर्ने लक्ष्य सम्भव छ। यसैले, हरित वित्तलाई वैकल्पिक होइन, अनिवार्य आर्थिक रणनीतिका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।
हरित वित्तको अवधारणाले विकास र उत्पादन वृद्धिजस्ता मानवीय क्रियाकलापलाई छुट्टै रुपमा नहेरी वातावरण सन्तुलन, जैविक विविधता संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको पुनर्भरणसहितको उपयोगका सापेक्षमा हेरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । विकसित मुलुकले विगतमा स्रोत, साधनको प्रचुर दोहन र उपयोग गरी विकास गरेर वातावरण बिगारेका छन् । विकास, साधन उपयोग, प्रविधि प्रयोग, लगानी आदिलाई प्रकृतिसम्मत तरिकाले हेर्नुपर्दछ हरित वित्तमा देखिएका समस्याहरुलाई समयमै निराकरण् गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सरोकारवालाहरुको उचित समन्वय र सहकार्यको खाँचो छ ।
( उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक हुन् ।)
