राजस्व अनुसन्धान विभाग स्थापना भएको तीन दशकको अवधिमा सबैभन्दा कमजोर र विवादित महानिर्देशक बनेका छन्,चण्डीप्रसाद घिमिरे । उनकै कार्यकाल विभाग खारेजीको प्रक्रियामा जाने स्थिति बनेको छ । विआइवडी लगायतका गाडी प्रकरणमा महानिर्देशक घिमिरेको टिम नराम्रोसँग चुकेको बिषयलाई हालै सार्वजनिक भएको महालेखाको प्रतिवेदनले समेत औल्याएको स्थिति छ ।
बिज्ञापन
महालेखाका अनुसार बिवाईडी गाडी आयातकर्ताले राज्यकोषमा हालसम्म कम्तीमा ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार चुना लगाएको विवरण लेखेको छ,आफ्नो प्रतिवेदनमा । चीनबाट विद्युतीय गाडी आयात गर्दा ९९ किलोवाट देखाएर ल्याउने क्रम वर्षौंदेखि जारी छ । यसमा विनोद चौधरीको सिजी मोटर्स र बिवाईडीले सबैभन्दा धेरै तर मारेको बताइन्छ । यी गाडी आयातमा पौने ४ अर्ब राजश्व छलिएको महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा स्पष्ट सँग लेखेको छ । प्रतिवेदनको पृष्ठ १५२ र १५३ मा पल्टाउने हो भने उल्लिखित बुँदा नम्बर १२४ र १२५ मा विद्युतीय गाडी बिक्री गर्ने साहुजीहरूको बदमासीबारे सविस्तार लेखिएको छ । महालेखाले विद्युतीय सवारीसाधन आर्थिक ऐन, २०८० अन्तर्गत पिक पावरमा तलमाथि पारेर प्राविधिक जाँचै नगरी, व्यापारीले भनेका आधारमा भन्सार जाँच पास गरिदिँदा राज्यकोषमा पौने ४ अर्बको नोक्सान भएको बिषय उल्लेख गरिएको छ । यो प्रकरणमा भन्सार र राजश्व विभागमा हाकिमहरु समेत निष्पक्ष छानविन हुने हो भने अनुसन्धानको रडारमा तानिने पक्का छ ।
बिज्ञापन
जबकी आर्थिक ऐन २०८० ले ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका गाडी भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य), ८७०३.८०.२१ (अनएसेम्बल), ८७०३.८०.२९ (अन्य) अनुसार जाँचपास गरी १५ प्रतिशत भन्सार महसुल, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेर तथा क्षमता तोकेर मात्र ल्याउनु पर्ने भनेको छ । १०० देखि २०० किलोवाट भएमा उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ अन्तर्गत २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
बिज्ञापन
तर, आयातकर्ताले पेश गरेको बीजकमा उल्लिखित पिकपावरको आधारमा भन्सार जाँचपास गरी जडित मोटरको क्षमता जाँच नगरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । उता यातायात कार्यालयले समेत झारा टार्नको लागि ती सवारीसाधनको रोड ओर्दिनेस मात्र जाँच गरेको पाइन्छ । लेखिएको छ, ‘विभिन्न पैठारीकर्ताले पिक मोटर पावरको क्षमता घोषणा गरे पनि प्राविधिकबाट परीक्षण नभएको साथै विद्युतीय सवारीसाधनका उत्पादक वा अन्य स्वतन्त्र जाँचकीबाट मोटर क्षमतालाई पुष्टि गर्ने टेष्ट रिपोर्टसमेत संलग्न नरहेको, उत्पादक कम्पनीको वेबपेजमा रहेका क्याटलग तथा अन्य देशमा गरिएको निर्यातको विवरणका आधारमा पैठारी भएका विभिन्न मोडेलका सवारीसाधनहरू १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म क्षमताको रहेको देखिएको । तथापि रसुवा र तातोपानी नाकाबाट सवारीसाधनको घोषणाबमोजिम क्षमता ९९ किलोवाट पिक मोटर पावर देखाई भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य) बाट जाँचपास भएको ।’
यस्का अलवा राजश्व अनुसन्धान विभागको बर्तमान नेतृत्व टिमले व्यापारीहरुलाई आतंकित बनाएको बिषय प्रतिनिधिमा नै पटक पटक सांसदहरुले नै उठाएका थिए ।
यही विवादै विवादका बीच घिमिरे आगामी १४ असारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। इतिहासमै कमजोर कार्यसम्पादन गरेका महानिर्देशकको रूपमा चिनिएका घिमिरेको बहिर्गमनसँगै विभागको नेतृत्व लिन केही सहसचिवहरुले शक्तिकेन्द्र धाउने क्रम शुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको सो विभागको नेतृत्वमा पुग्न हाल चार सहसचिवको नाम चर्चामा आएको छ। जसमध्य सेवन्त पोखरल,कोषहरि निरौला,तिर्थराज चिलवाल र सुमन दाहाल रहेका छन् ।
पोखरेल अहिले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय महाशाखामा कार्यरत छन् । सञ्चार मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा कार्यरत रहेका कोषहरि निरौला, आन्तरिक राजश्व बिभागको उपमहानिर्देशक तीर्थराज चिलवाल र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल छन्।
यद्यपि पछिल्लो समय सरकारी निकायहरुमा सरकारले कम र व्यापारीका इच्छा अनुसार कर्मचारी बढी फिट हुने गरेका छन् । घिमिरे घर गएसँगै त्यहाँ आफू अनुकुलको कर्मचारी लैजानका लागि विवादित व्यापारी कमल मालपानी, अरुण सावर्थिया, रमेश शेर्पा, दिपेश चालिसे र पशुपति लाठ लगायत दौडधूपमा छन् । राजश्व अनुसन्धानजस्तो संवेदनशील निकायमा यस्ता व्यापारिक हस्तक्षेपकै कारण प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा विभागै खारेजीको स्थितिमा पुगेको छ । विभिन्न विज्ञहरु विभागै खारेजी गर्न सुझाव दिएका छन् । त्यो प्रतिवेदन अहिले प्रधानमन्त्रीको हातमा छ ।
