न दूरदर्शीता छ, न पारदर्शीता । बर्ष दिनको समेत आँकलन गर्न नसक्ने र ‘परेर मात्र चेत्ने’ नेतृत्व भए पछि शिक्षक,कर्मचारी,सर्वसाधरणमात्र होइन ठेकेदार र व्यवसायी पनि हैरानी खेप्दैछन्,वर्तमान सरकारबाट ।
यो तथ्य बुझ्न यही वैशाख १५ मा राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक खरिद नियामवली (चौधौं) संशोधनलाई लिन सकिन्छ । संविधान पछिको दोश्रो कानुन मानिने संघीय निजामती विद्येयक १० बर्षदेखि लन्ठिरहेको छ । शिक्षा विद्येयक माग्दै गुरुहरु महिनौदेखि सडक संघर्षमा छन् । प्रहरी विद्येयक अलपत्रै छ । यसरी सरकारी विद्येयक बर्षौसम्म अड्काइँदा प्राइभेट नियमावली भने पछिल्ला १२ बर्षमा १४ पटक संशोधन भएको छ,ठूला ठेकेदारको स्वार्थ अनुसार । तेह्रौ संशोधन भएको ७० दिन नबित्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली नियमावलीमा १४ औं पटक संशोधन भएको छ,यही सोमबार । जसमा ‘क’ वर्गका ठेकेदारहरु रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी, कांग्रेस नेता तथा बाग्मती प्रदेश प्रमुख बहादुरसिंह लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन र पूर्वमन्त्री तथा राप्रपाका नेता,सांसद बिक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, रसुवाका सांसद तथा कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सनसहित समानान्तर कन्स्ट्रक्सन, तुँदी कन्स्ट्रक्सन लगायतका ठेकेदारलाई पोस्ने गरी घुसाइएको छ ।
बिज्ञापन
उसो त सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दुर्दशा ०७६ साल वैशाख ३० को छैंटौं संशोधन पछि शुरु भएको हो भन्छन्,निर्माण व्यवसायी । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए । सीमित निर्माण व्यवसायीका चाहनामा खरिद नियमावलीमा संशोधन गरिँदा सोको २४ दिनपछि सातौं संशोधन २३ जेठ २०७६ मा गरिएको थियो भने सोही बर्षको १६ साउन २०७६ मा आठौं, १४ पुस २०७६ मा ९ औं र १५ वैशाख २०७७ मा दशौं संशोधन भएको देखिन्छ सार्वजनिक खरिद नियमावली । यस्तै ३ चैत २०७८ मा एघारौं संशोधन भएको नियमावलीमा २० असार २०७९ मा १२ औं,गत बर्ष फागुनमा १३ औं संशोधन भएको नियमावली १५ वैशाख ०८२ मा चौधौं पटक संशोधन गरिएको छ । छैटौं संशोधन भएपछि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दुर्दशा शुरु भएको एक जना चल्तीका निर्माण व्यवसायीले कर्मचारी प्रेसलाई बताए । उनी भन्छन्,‘अरु ऐनलाई सुधार्नेतिर ध्यान दिनेभन्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा खेल्नमै सरकारलाई मज्जा आएको कारण पनि नियमावलीमाथि पटक पटक कैची चलाउनु परेको हो ।’ जस्तो छैटौं संशोधन पछि २ हजार ७ सय ७२ वटा आयोजना म्याद थप भएन । त्यही कारण बर्ष दिनमै चार वटा संशोधन गर्नुपरेको थियो । यस पटक पनि बर्ष दिनको समय आँकलन नगरी गत फागुनमा भएको १३ औं पटक संशोधन गरियो र ५ खर्वका योजनाहरु व्यवसायीसँग सम्झौता गरिएको थियो तर सरकारसँग भुक्तानीका लागि स्रोत नहुँदा चौधौं पटक नियमावली चलाउनु परेको बताइन्छ । दूरदर्शी नेतृत्वले समस्या पर्नै दिँदैनन् तर परेर मात्र चेत्ने,एक बर्षको पछिको इम्याक्ट पनि सोच्न नसक्ने र आफैले आफैंले हैरानी दिने नेतृत्वलाई के भन्नु ? ती निर्माण व्यवसायीको प्रश्न थियो यो ।
बिज्ञापन
यता अर्को निर्माण व्यवसायीका अनुसार, ऐन,कानुन बनाउँदा विज्ञहरुसँग सर सल्लाह लिनुभन्दा निर्माण व्यवसायीकै इशारामा कानुन बनाउँदा पटक पटक संशोधन गरिरहनुपरेको बताउँछन् । यस अघि ठूला ठेकेदार कम्पनीले ५ वटा मात्रै ठेक्का लिन पाउने र ५ अर्बसम्मको ठेक्कामा नेपाली मात्रै सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, सीमाले थप ठेक्का लिन समस्या परेपछि त्यसलाई फुकाउन नियमावलीमा संशोधन गरिएको थियो । उसो त अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा समानान्तर निर्माण सेवालाई २२ अर्बको ठेक्का दिइएको थियो ।
हालैको संशोधनमा समेत यस्तै घाँटी जोडिएका ठेकेदारलाई पोस्ने गरी मूल नियमावलीको २६ नम्बरको बुँदा संशोधन गरिएको छ । यस अघि १२ अर्बसम्मको ठेक्का विदेशी निर्माण कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेञ्चरमा काम गर्दा स्वदेशी निर्माण कम्पनीको १० प्रतिशत रकम बराबरको सार्वजनिक निर्माणको कुनै पनि क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा चौधौं संशोधनमार्फत त्यसलाई २५ प्रतिशत अनुभव प्रमाणपत्र मागेर ठूला ठेकेदारहरुलाई पोस्न खोजिएको र साना ठेकेदारहरुको घाँटी निमोठ्न खोजिएको अर्को निर्माण व्यवसायीको कथन छ ।
बिज्ञापन
विदेशी ठेकेदार कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी)मा स्वदेशी ठेकेदारहरूले काम गर्नबाट साना ठेकेदारहरुलाई रोक्नका लागि ठूला ठेकेदारले आफ्नो लक्ष्मणरेखा तयार पारेर कार्टेलिङलाई बढावा दिएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । सरकारले यसअघिदेखि नै एउटा संशोधनले दिएको नतिजाको समीक्षा समेत नगरी यस्ता प्रावधान राख्दा पनि पटक–पटक नियमावलीमा संशोधन गर्नु परेको छ । ठेक्का मुठीमा राख्ने तर काम नगर्ने ‘क’ श्रेणीका मात्र सयौं ठेकेदार कालोसूचीमा पर्दै थिए । बदमास ठेकेदारहरूको ढाड सेक्ने गरी उक्त नियमावली बनेसँगै भातभान्सा नै डुब्ने भयले छट्पटाएका, ओंठतालु सुकेका ठेकेदारहरूले चलखेलका कारण सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक संशोधन हुने गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयका सचिव चलाइसकेका एक प्रशासक भन्छन्,‘ठेकेदारहरुको माथिसम्म पहुँच हुन्छ ।
त्यही पहुँचका आधारमा ठेक्का लिन्छन्,होल्ड गर्दछन् तर समयमा काम सम्पन्न गर्न सक्दैनन् । शक्ति केन्द्रसँग नजिक भएका निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हो त्यसरी कालोसूचीमा राख्न पनि सक्दैनन् । त्यही अवैद्य कामलाई वैद्य बनाउनका लागि निर्माण व्यवसायीहरुकै चलखेलका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन पटक पटक संशोधन भइरहेको हो ।’
