बिज्ञापन
बिषय प्रवेश
बिज्ञापन
नेपालको समग्र विकास प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ, जुन करिब साढे सात दशक पुरा भएको छ। यस्ता सहायताहरूले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा मद्दत पुर्याउँछन्। विशेष रूपमा, गरिब र कमजोर मुलुकहरूको आर्थिक र प्राविधिक क्षमता विस्तार गर्न, लगानीका आवश्यकताहरू पूरा गर्न, नयाँ पूंजी र प्रविधी ल्याउन, र उत्पादन र रोजगारी वृद्धि मार्फत गरिबी घटाउन वैदेशिक सहायता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यद्यपि, हालका वर्षहरूमा अनुदानको सट्टा ऋण र प्राविधिक सहायता बढ्दै गएको देखिन्छ। यस स्थितिमा, नेपालले वैदेशिक सहयोगमा निर्भर हुनुको सट्टो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु उपयुक्त हुनेछ।
वैदेशिक सहायताको अवधारणा
बिज्ञापन
वैदेशिक सहायता, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायता वा विकास सहायता पनि भनिन्छ, भनेको विकसित मुलुकहरूबाट कम विकसित मुलुकहरूमा आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि प्रवाह हुने सहयोग हो। यसमा प्राविधिक, मानवीय र वस्तु सहायता समावेश छन्। यसका माध्यमबाट नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूले स्रोत, साधन, ज्ञान र सीप प्राप्त गर्छन्, जसले आर्थिक र प्राविधिक ग्याप पूरा गर्न मद्दत पुर्याउँछ। वैदेशिक सहायता एक देशबाट अर्को देशमा आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय रूपमा सहयोग गर्ने प्रक्रिया हो, जसको मुख्य उद्देश्य उद्धार, पुनःस्र्थापना र आर्थिक विकास हो।
नेपालले १९५१ देखि विकास सहायता लिन थालेको हो र साढे छ दशकमा यसको अनुभव महत्त्वपूर्ण बनिसकेको छ। अहिले नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय साझेदारहरूबाट सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ, जसमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अमेरिका, जापान, भारत, चीन लगायतका मुलुकहरू समावेश छन्।हालको अवस्थामा, नेपालले वैदेशिक सहायतामा निर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिन थालेको छ। सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचअनुसार, आर्थिक र सामाजिक विकासको नयाँ ढाँचामा अघि बढिरहेको छ।पेरिस सम्मेलनदेखि नेपालले विकास सहायताका प्रभावकारी सिद्धान्तहरूमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ र संविधानको धारा ५१ र ५९६० मा वैदेशिक सहायता र ऋण लिने नीतिहरू स्पष्ट रूपमा राखिएका छन्।
राष्ट्रिय बजेट ढुकुटीका आधारमा विकास सहायताको वर्गीकरण
- बजेट–भित्र (अन–बजेट)सरकारको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश हुने रकम ।
- बजेट–बाहिर (अफ–बजेट)सरकारको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश नहुने रकम ।
- ढुकुटी–भित्र (अन–टे«जरी)सरकारी ढुकुटी (कोष) प्रणाली मार्पत परिचालन हुने रकम ।
- ढुकुटी–बाहिर (अफ–टेजरी) सरकारी ढुकुटी (कोष) प्रणाली मार्पत परिचालन नहुने रकम ।
अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका ढाँचाहरु
१. बजेट सहायताः
बजेट सहायता सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ ।यस अन्र्तगत प्राप्तहुने श्रोतलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा संघ, प्रदेह र स्थानिय तहमा उपयोग गरिन्छ ।
विकास साझेदारहरुले सरकारको ढुकुटीमा सिधै हस्तान्तरण गर्ने रकमहरु बजेट सहायता अन्र्तगत पर्दछ । यो रकम सरकारको प्राथमिकता र कार्यक्रम अनुसार सरकारी बजेट मार्फत विनियोजन गरिन्छ ।
२. क्षेत्रगत सहायता ढाँचा (स्वाप)
कुनै एक क्षेत्र (उदाहरणको लागि शिक्षा वा स्वास्थ्य) लाई पूरा समट्ने विशेष किसिमको कार्यक्रममा आधारित ढाँचा मार्फत गरिने सहायता क्षेत्रगत सहायता ढाँचा (स्वाप) हो ।। यस अन्र्तगत सरकारी नेतृत्वमा साझा संयन्त्रको प्रयोग गरी समन्वयात्मक तरिकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिन्छ । क्षेत्रगत ढाँचाको स्वरुप फरक हुन सक्छन्, तथापि यसमा संयुक्त वित्तीय संझौता भने गरिएको हुन्छ ।
३. कार्यक्रममा आघारित सहायताः
कार्यक्रममा आधारित सहायता ढाँचामा आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको लागि सम्वद्ध विकास साझेदारसँग गर्नुपर्ने मुल सम्झौता ,वित्तीय सम्झौता आदि नेपाल सरकारले सम्पन्न गरी क्षेत्राधिकारको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले आआफ्नै संयन्त्र मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ ।
४. मानवीय सहायताः
आपत्काल वा सोपछि जीवन बचाउँन, पीडा हटाउँन र मानवीय गरिमा कायम र संरक्षण गर्न गरिने सहायता (उदाहरणको लागि शरणार्थीहरुको लागि खाद्यान्न सहायता, पुनरुद्धार र भूकम्पपश्चातका पुनर्निर्माण लगायतका भूकम्प सहायता आदि) ।
५.राष्ट्रिय योजनामा समावेश हुनेः
यस्तो ढाँचा उपयोग गर्दा न्युन सञ्चालन खर्च, नवीनता र दिगोपनालाई आधार बनाइन्छ ।
६.आयोजना सहायताः
निश्चित उद्देश्य र उपलब्धि भएका एकल परियोजनाको रुपमा संचालित आयोजनालाई, वा केही हदसम्म समन्वय गरिएता पनि कार्यक्रममा आधारित वा क्षेत्रगत ढाँचा (स्वाप) का शर्तहरु पूरा नभएका आयोजनालाई गरिने सहायता यस अन्तर्गत पर्दछन्।
विकास सहायताको प्रकार
विकास सहायतालाई निम्न अनुसार बिभाजन गर्न सकिन्छ ।
१.अनुदान सहायताः
फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी र सरकारलाई वित्तीय दायित्व नपर्ने गरी विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त भएको सहायता रकम अनुदान हो ।। नगद, वस्तु वा सेवा लगायतका भुक्तानीको तरिकाबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ ।
२.ऋण सहायता
ऋण संझौता गर्द सहमति जनाएका शर्तहरु अनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि ऋण आधिकारिक विकास सहायता (ओ.डि.ए.) हुनका लागि (क) सरकारी क्षेत्रले लिएको हुनु पर्दछ ।(ख) आर्थिक विकास तथा कल्याण प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य हुनु पर्दछ । (ग) सहुलियतपूर्ण आर्थिक शर्तहरु (कम से कम २५ प्रतिशत अनुदानको अंश) भएको हुनु पर्दछ । ऋणहरु तीन किसिमका भुक्तानी तरिकाहरु (प्रत्यक्ष भुक्तानी, शोधभर्ना हुने र नगद) बाट प्राप्त हुन सक्दछन् । आधिकारिक विकास सहायताको रुपमा प्राप्त हुने ऋणहरुलाई ‘नरम वा ‘सहुलियतपूर्ण ऋणहरु पनि भन्ने गरिन्छ ।
३.प्राविधिक सहायता (टि.ए.)
प्राविधिक सहायताले व्यक्ति वा संस्थाको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने सहायता जनाउँदछ । यो तालिम, गोष्ठी, परामर्श सेवा र सम्बद्ध यन्त्रउपकरणको रुपमा समेत प्राप्त हुन्छ । प्राविधिक सहायतामा आयोजना तयारी लागतहरु र पूर्व–लगानी कार्यहरु पनि समावेश हुन सक्छन् ।
भुक्तानीको तरिका
नगदः
नगदको रुपमा प्राप्त भई आयोजनाको बैंक खातामा जम्मा हुने रकम ।
वस्तुगतः
भौतिक वस्तुको रुपमा प्राप्त हुने वस्तुगत अनुदान (उदाहरणको लागि खाद्यान्न सहायता, रसायनिक मलहरु, औषधोपचार सामाग्रीहरु आदि) ।
शोधभर्ना हुनेः
पहिले सरकारले आयोजनामा खर्च गर्ने र पछि विकास साझेदारले प्रमाणको आधारमा शोधभर्ना दिने तरिका शोधभर्ना हो। सरकारले आफ्नो स्रोतबाट आयोजनामा खर्च गर्छ जुन विकास साझेदारबाट सोसंग सम्बन्धित वित्तीय कागजातहरु प््रााप्त गरेपछि शोधभर्ना हुन्छ ।
प्रत्यक्ष भुक्तानीः
विकास साझेदारबाट वस्तु र सेवा प्रदायक वा आपूर्तिकर्तालाई सोभैm गरिने भुक्तानी प्रत्यक्ष भुक्तानी हो ।
वैदेशिक सहायताको सकारात्मक पक्ष
वैदेशिक सहायता दातृ मुलुकका चासो र उद्देश्यबाट प्रभावित हुन्छ, जबकि सहायताग्राही मुलुकका आवश्यकता र बाध्यता हुन्छन्। वैदेशिक सहायता यदि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ भने, यसले अर्थतन्त्रमा स्वचालित वृद्धि ल्याउन सक्छ, जसले रोजगारीका अवसर र आर्थिक उपलब्धिहरूको श्रृंखला निर्माण गर्दछ। नेपालमा वैदेशिक सहायता अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने, प्राथमिक क्षेत्रहरूमा साधन प्रवाह गर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, जनशक्ति विकास गर्ने, सामाजिक न्याय र समानता स्थापनामा योगदान पुर्याउने, र शासकीय सुधारलाई सघाउने प्रमुख साधन भएको छ।
सहायताले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, र ग्रामीण विकास क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। दातृ निकायहरूले विद्यालय, कलेज र तालिम केन्द्रहरू स्थापना र सुधारमा सहयोग गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा, विशेष गरी ग्रामीण र सेवा नपुगेका स्थानमा अस्पताल र क्लिनिकहरूको स्थापना गर्न सहयोग पुग्यो, जसले स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुधार र मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा प्रगति ल्याएको छ।
सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका विकासका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन विदेशी सहायता र ऋणको भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन। पुँजीको उचित प्रयोग र प्रविधिको हस्तान्तरणमा सहयोगले नेपालको आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन मद्दत पुर्याउँछ। पुँजी नै विकासको मुख्य गाँठो हो र यसको प्रयोगले नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक असर पार्नेछ।
नेपालमा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारीता
नेपालले विकास सहायता परिचालन गरेको सात दशकभन्दा बढी भइसकेको अवस्था विधमान छ । अझैं पनि आधिकारिक विकास सहायता (ओ.डि.ए.) विकास वित्तको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा रहेको अवस्था विधमान छ । सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मूलुकवाट विकासशिल मूलुकमा स्तरोन्नती हुने ,मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ,सन् २०४३ सम्ममा उच्च आय भएको राष्ट्र वन्नका लागि नेपाललाई वैदेशिक सहायतासहित ठूलो रकमको आवश्यकता पर्दछ । ७ सय ६१ सरकारी एकाइहरु भएको नेपालको संघीय संरचनाको क्षमता विकास र पूर्वाधारको विकासका लागि समेत स्रोतको ठुलो आवश्यकता रहेको अवस्था छ । कूटनीतिक वा राजनीतिक विकासमूलक मानवीय र व्यापारिक अभीष्टबाट निर्देशित हुने भए तापनि वैदेशिक सहायताको अवधारणा विकास सहायता प्रदान गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने भनी विकसित भएको पाइन्छ । मास्टर प्लानदेखि सहायता प्रभावकारिता र पारदर्शिताको अवधारणासम्म आइपुग्दा संसारका सहायताग्राही देशहरूमा यसको प्रभाव मिश्रित रहेको छ ।
वार्षिक बजेटमा विकास सहायताको अंश करिब एकचौथाइ रहेको छ । कुल बजेटबाट पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन हुने बजेट र विकास सहायताको हिस्सा उस्तै–उस्तै देखिन्छ । यसरी हेर्दा विकास सहायताले विकास बजेट निर्माणका लागि ‘फिस्कल स्पेस तयार गरेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् चालू खर्च वृद्धिका कारण राजस्वले चालू खर्च धन्न कठिन भएको अवस्था विधमान छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न, निम्नमध्यम आय भएको देशको लक्ष्य प्राप्त गर्न र नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत विकास सहायता परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालका लागि विकास सहायता स्रोत अन्तर (रिसोर्स ग्याप) पूरा गर्न अनिवार्य आवश्यकता नै हो । अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुन पनि परीक्षणकालमा उपलब्ध सहायताको उच्चतम उपयोग गरी सहायताका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गरी समग्र राजस्वको दायरा विस्तार नहुन्जेलसम्म नागरिकका विकासका चाहना र अपेक्षा पूरा गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि विकास सहायता परिचालन क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ । कूटनीतिक वा राजनीतिक विकासमूलक मानवीय र व्यापारिक अभीष्टबाट निर्देशित हुने भए तापनि वैदेशिक सहायताको अवधारणा विकास सहायता प्रदान गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने भनी विकसित भएको पाइन्छ । मास्टर प्लानदेखि सहायता प्रभावकारिता र पारदर्शिताको अवधारणासम्म आइपुग्दा संसारका सहायताग्राही देशहरूमा यसको प्रभाव मिश्रित रहेको अवस्था विधमान छ । नेपालमा वैदेशिक सहायताले प्राविधिक र व्यावसायिक क्षमताको विकास, पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक संस्थाको स्थापना, स्रोत अभावको पूर्तिमा सहयोग, लगानीमा वृद्धि, वैदेशिक विनिमय सन्तुलनका लागि सहयोग, दक्ष जनशक्ति वृद्धि, समग्र मानवीय विकासमा प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार जस्ता सकारात्मक प्रभावहरु पारेको छ ।त्यसैगरी नेपालमा वैदेशिक सहायताले राजनीतिक स्वार्थ, परनिर्भरता वृद्धि, भ्रष्टाचार,जनसंख्याको ठुलो हिस्सालाई नछोएको ,ऋणको भार बढ्ेको ,गै.स.सं. को समानान्तर सरकार जस्तो नकारात्मक प्रभाव पारेको अवस्था विधमान छ । विकास बजेट निर्माणका लागि पूरक स्रोतको रूपमा रहेको विकास सहायताको उपयोगको अवस्था निराशाजनक देखिन्छ । प्रतिबद्धताको आधाभन्दा पनि कम प्राप्ति र उपयोग भएको छ । प्रतिबद्धताको तुलनामा कम उपयोग हुनुका कारण र उपयोग क्षमता बढाउने उपायका बारेमा सरोकारवालाहरूको कमै ध्यान गएको देखिन्छ । न्यून उपयोगको पनि शोधभर्ना गर्न बाँकी रकम उच्च हुने गरेको अवस्थाले नगद व्यवस्थापन गर्नसमेत आन्तरिक ऋणको चाप बढाउने गरेको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नीतिले सञ्चालन खर्च न्यून गर्ने, परामर्श सेवाका लागि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिविना पूर्वाधार आयोजनाको कुल लागतको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नगर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका आयोजनाको लागतमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने, विकास सहायता राष्ट्रिय प्रणालीबाटै परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि विकास सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा उच्च परामर्शदाताका लागि खर्च हुने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
नेपालमा वैदेशिक सहायतापरिचालनका समस्या तथा चुनौतीहरु
नेपालमा वैदेशिक सहायता सम्वन्धि समस्याहरुमा वैदेशिक सहायताको परिचालन दाताद्वारा निर्देशित भएको, सहायता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्नु,सरकारको प्राथमिकताभन्दा बाहिरको सहयोग पनि स्विकार्ने प्रवृत्ति, सहायता परिचालनमा संस्थागत क्षमताको कमी,राजनीतिक हस्तक्षेप आयोजना प्रमुख नियुक्ति,सबै प्रकारका वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समाहित गर्न नसक्नु,सहयोग रकम खर्च गर्ने क्षमता कमजोर , नीति स्थायित्व नहुने,सार्वजनिक खरिद कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या हुनु, वैदेशिक सहयोग परिचालन र प्रयोग सम्बन्धमा राष्ट्रिय रणनीतिको अभाव,महत्वाकाङक्षी लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गर्नु , समयमै ठेक्कापट्टा हुन नसक्नु,आयोजना, कार्यक्रमका लागि सम्झौता हुनु पूर्व पर्याप्त तयारी नहुनु,समन्वयको कमी,सहभागिताको कमी,वार्ता सीपको कमी,प्रशासनिक दक्षताको कमी, सुधारमा ढिलाइ,निर्णय प्रक्रियामा सुस्ततास्थानीय स्रोतको अभाव,पूर्वाधारको कमी,बढ्दो ऋण,दाता राष्ट्रबाट वस्तु तथा सेवा लिनुपर्ने बाध्यता,दाताका जटिल सर्तहरू र कार्य प्रणाली,सरकारी कोषमा समावेश नगरी खर्च गर्ने,एउटै कार्यक्रममा धेरै दाता र एउटै दाताले धेरै कार्यक्रममा लगानी गर्नाले दोहोरोपन भएको,दाता संस्थाको मागअनुरुप लेखासम्बन्धी प्रक्रिया फरक फरक गर्न नसकिएको,भुक्तानी ढिलाइ,वित्तीय अनुशासन पालनामा ह्रास,वित्तीय प्रक्रिया सहज र पारदर्शी नभएको,लेखा परीक्षण प्रणालीले सबै कारोबारलाई समेट्न नसकेको , राजनीतिक हस्तक्षेप,कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा वस्तुनिष्ठता र पारदर्शिताको अभाव ,सरकारले व्यहोर्ने स्रोत उपलब्ध नहुने, संवैधानिक निगरानी प्रभावकारी हुन नसक्नु,सहायता बजेटको अनुमान योग्यता देखिएको छैन,सहायता विविध र छरिएर आउने, आवश्यकता र उपलब्धि बिच सम्बन्ध नरहेको आदि रहेका छन् ।साधनहरुको बढ्दो आवश्यकता र खर्च गर्ने क्षमताबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न कठिन भएको अवस्था छ । वैदेशिक सहायताको बढ्दो आवश्यकता र सहायताप्रतिको निर्भरता क्रमशः घटाउदै लाने आवश्यकता बीच सन्तुलन कायम गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेपालको लागि संघीयताको संक्रमणकालको व्यवस्थापन अर्को चुनौतीको रुपमा रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुको साथै कार्यान्वयन निकायहरुको क्षमता विकास गर्ने कार्य पनि चुनौतीको रुपमा रहेको छ । आधिकारिक विकास सहायता परिचालन सम्बन्धमा सहायताको खण्डीकरण घटाउँन जरुरी छ । यसको लागि आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्न र छनौटमुखी हुन आवश्यक छ । नेपालको राष्ट्रिय प्रणालीमार्पmत सहायता परिचालन गर्ने विकास साझेदारहरुको प्रतिबद्धताहरुमा विगत वर्षहरुमा सुधार आएता पनि आपसी संवादको माध्यमबाट यसमा अझ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । साथै, सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सुधारहरु मार्पmत कार्यान्वयन निकायहरुको खर्च गर्ने क्षमता बढाउँन कदमहरु चाल्नु पर्ने र सार्वजनिक खरिदमा रहेको ढिलासुस्ती हटाउँन विभिन्न नीतिगत उपायहरु अपनाउँनु पर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । समग्रमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा उत्साहजनक प्रगति देखिएको भए पनि केही आयोजनाहरूमा पर्याप्त कर्मचारीको अभाव र छिटोछिटो सरुवा हुने गरेकोले सहायता उपयोगमा सुस्तता आएको छ । आयोजना निर्माण कार्यको ठेक्कापट्टा समयमा नहुने र भएकामा पनि पटक–पटक स्थानीयस्तरबाट बाधा विरोध खेप्नुपरेको छ । विगतमा मुलुकको कमजोर सुरक्षा र दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर परेको । अनुगमन पर्याप्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राम्रो कार्य गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने परिस्थिति नभएकोले संस्थागत संयन्त्र कमजोर देखिएको छ । साथै केही आयोजनाहरूले समयमै शोधभर्ना प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति रहेको छ । वित्तीय विवरणहरू तयार गरी दातृ निकायलाई समयमै पठाई शोधभर्ना लिने कार्यमा ढिलाइ हुने परम्परा निरन्तर छ । समयमै शोधभर्ना प्राप्त नहुँदा नेपाल सरकारको स्रोतमा चाप पर्न गई बजेट घाटा बढ्न गएको देखिन आउँछ ।
वैदेशिक सहायता परिचालनमा आगामि मार्गदर्शन
वैदेशिक सहायता समस्याको समाधानका लागि नेपालले विभिन्न कदमहरू उठाउनुपर्ने देखिन्छ, जसमा विकास सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउने, सहायता समन्वय बढाउने, परियोजना पहिचान र छनोटमा ध्यान दिने, कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार र संस्थागत दक्षता वृद्धि गर्ने, र असल नीति वातावरण तयार गर्ने प्रमुख छन्। यसका अतिरिक्त, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण, नीति र संस्थाको क्षमता सबलीकरण, नागरिक समाजको सहकार्य, सार्वजनिक व्यवस्थापन सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई जोड दिइने छ।
नेपालले २००० को प्रारम्भमा द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता भोगेका कारण वैदेशिक सहायता प्रभावित भएको थियो। तर २००६ को शान्ति सम्झौतासँगै शासकीय सुधार, शान्ति स्थापना र आर्थिक पुनर्निर्माणमा ध्यान दिएर वैदेशिक सहायता बढाउने अवसर प्राप्त भयो। हालका वर्षहरूमा नेपालले पारम्परिक दाता राष्ट्रहरू जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, संयुक्त अधिराज्य र जापानसँग महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ। साथै, चीन जस्ता उदीयमान राष्ट्रहरू पनि नेपालको सहायता परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्।
नेपालले अब विकास सहायता परिचालन गर्दा समावेशी विकास, पारदर्शिता, नागरिक समाजको संलग्नता, लैङ्गिक समानता र जलवायु परिवर्तन जस्ता पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसरी, समग्र विकासमा वैदेशिक सहायता र सहकार्यको प्रभावकारिता बढाउन सरकार र अन्य साझेदार संस्थाहरूको समन्वय महत्वपूर्ण हुनेछ।
उपसंहार
नेपालको वर्तमान अवस्था वैदेशिक सहायता माथि निर्भर रहेको छ, जसले राष्ट्रिय बजेटको करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको छ। तर, वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता सीमित छ र मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सन्तोषजनक परिणाम देखापरेको छैन। प्रमुख समस्याहरूमा गैर-बजेटरी सहायता, पेरिस सिद्धान्तका मान्यताहरूको अनुपालन गर्न नसक्नु, र प्राविधिक सहयोग तथा खरिद क्रेडिटको माध्यमबाट ठूलो अंश दाता मुलुकमा फर्किनु रहेका छन्। साथै, ४० भन्दा बढी दातृ निकाय र विभिन्न सहायताका क्षेत्रहरूको कारण सहायता विशिष्टीकरण र नतिजामुखी हुन सकेको छैन।शासकीय क्षमताको विकास र संस्थागत सक्षमता अभिवृद्धि नगर्दा विकास सहायताको पुरा उपयोग गर्न सकिएको छैन। राजनीतिक तहमा एकरूपता र स्थिर सहमतिको अभावले नवउदारवादी आर्थिक उपनिवेशको जस्तो स्थिति निम्त्याउन सक्छ। यस्तो स्थिति रोक्नका लागि विकास सहायताको सकारात्मक पक्षलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गरी विकासको वास्तविक परिणाम हासिल गर्नुपर्छ। यसका लागि शासकीय व्यवस्थापनको सबै तह र पात्रहरूको उचित सहयोग र समन्वय आवश्यक छ।
।(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता, वर्तमान, समस्या र रणनीति.     
   
   तोमनाथ उप्रेती
बिषय प्रवेश
नेपालको समग्र विकास प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ, जुन करिब साढे सात दशक पुरा भएको छ। यस्ता सहायताहरूले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा मद्दत पुर्याउँछन्। विशेष रूपमा, गरिब र कमजोर मुलुकहरूको आर्थिक र प्राविधिक क्षमता विस्तार गर्न, लगानीका आवश्यकताहरू पूरा गर्न, नयाँ पूंजी र प्रविधी ल्याउन, र उत्पादन र रोजगारी वृद्धि मार्फत गरिबी घटाउन वैदेशिक सहायता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यद्यपि, हालका वर्षहरूमा अनुदानको सट्टा ऋण र प्राविधिक सहायता बढ्दै गएको देखिन्छ। यस स्थितिमा, नेपालले वैदेशिक सहयोगमा निर्भर हुनुको सट्टो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु उपयुक्त हुनेछ।
वैदेशिक सहायताको अवधारणा
वैदेशिक सहायता, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायता वा विकास सहायता पनि भनिन्छ, भनेको विकसित मुलुकहरूबाट कम विकसित मुलुकहरूमा आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि प्रवाह हुने सहयोग हो। यसमा प्राविधिक, मानवीय र वस्तु सहायता समावेश छन्। यसका माध्यमबाट नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूले स्रोत, साधन, ज्ञान र सीप प्राप्त गर्छन्, जसले आर्थिक र प्राविधिक ग्याप पूरा गर्न मद्दत पुर्याउँछ। वैदेशिक सहायता एक देशबाट अर्को देशमा आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय रूपमा सहयोग गर्ने प्रक्रिया हो, जसको मुख्य उद्देश्य उद्धार, पुनःस्र्थापना र आर्थिक विकास हो।
नेपालले १९५१ देखि विकास सहायता लिन थालेको हो र साढे छ दशकमा यसको अनुभव महत्त्वपूर्ण बनिसकेको छ। अहिले नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय साझेदारहरूबाट सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ, जसमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अमेरिका, जापान, भारत, चीन लगायतका मुलुकहरू समावेश छन्।हालको अवस्थामा, नेपालले वैदेशिक सहायतामा निर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिन थालेको छ। सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचअनुसार, आर्थिक र सामाजिक विकासको नयाँ ढाँचामा अघि बढिरहेको छ।पेरिस सम्मेलनदेखि नेपालले विकास सहायताका प्रभावकारी सिद्धान्तहरूमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ र संविधानको धारा ५१ र ५९६० मा वैदेशिक सहायता र ऋण लिने नीतिहरू स्पष्ट रूपमा राखिएका छन्।
राष्ट्रिय बजेट ढुकुटीका आधारमा विकास सहायताको वर्गीकरण
- बजेट–भित्र (अन–बजेट)सरकारको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश हुने रकम ।
- बजेट–बाहिर (अफ–बजेट)सरकारको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश नहुने रकम ।
- ढुकुटी–भित्र (अन–टे«जरी)सरकारी ढुकुटी (कोष) प्रणाली मार्पत परिचालन हुने रकम ।
- ढुकुटी–बाहिर (अफ–टेजरी) सरकारी ढुकुटी (कोष) प्रणाली मार्पत परिचालन नहुने रकम ।
अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका ढाँचाहरु
१. बजेट सहायताः
बजेट सहायता सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ ।यस अन्र्तगत प्राप्तहुने श्रोतलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा संघ, प्रदेह र स्थानिय तहमा उपयोग गरिन्छ ।
विकास साझेदारहरुले सरकारको ढुकुटीमा सिधै हस्तान्तरण गर्ने रकमहरु बजेट सहायता अन्र्तगत पर्दछ । यो रकम सरकारको प्राथमिकता र कार्यक्रम अनुसार सरकारी बजेट मार्फत विनियोजन गरिन्छ ।
२. क्षेत्रगत सहायता ढाँचा (स्वाप)
कुनै एक क्षेत्र (उदाहरणको लागि शिक्षा वा स्वास्थ्य) लाई पूरा समट्ने विशेष किसिमको कार्यक्रममा आधारित ढाँचा मार्फत गरिने सहायता क्षेत्रगत सहायता ढाँचा (स्वाप) हो ।। यस अन्र्तगत सरकारी नेतृत्वमा साझा संयन्त्रको प्रयोग गरी समन्वयात्मक तरिकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिन्छ । क्षेत्रगत ढाँचाको स्वरुप फरक हुन सक्छन्, तथापि यसमा संयुक्त वित्तीय संझौता भने गरिएको हुन्छ ।
३. कार्यक्रममा आघारित सहायताः
कार्यक्रममा आधारित सहायता ढाँचामा आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको लागि सम्वद्ध विकास साझेदारसँग गर्नुपर्ने मुल सम्झौता ,वित्तीय सम्झौता आदि नेपाल सरकारले सम्पन्न गरी क्षेत्राधिकारको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले आआफ्नै संयन्त्र मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ ।
४. मानवीय सहायताः
आपत्काल वा सोपछि जीवन बचाउँन, पीडा हटाउँन र मानवीय गरिमा कायम र संरक्षण गर्न गरिने सहायता (उदाहरणको लागि शरणार्थीहरुको लागि खाद्यान्न सहायता, पुनरुद्धार र भूकम्पपश्चातका पुनर्निर्माण लगायतका भूकम्प सहायता आदि) ।
५.राष्ट्रिय योजनामा समावेश हुनेः
यस्तो ढाँचा उपयोग गर्दा न्युन सञ्चालन खर्च, नवीनता र दिगोपनालाई आधार बनाइन्छ ।
६.आयोजना सहायताः
निश्चित उद्देश्य र उपलब्धि भएका एकल परियोजनाको रुपमा संचालित आयोजनालाई, वा केही हदसम्म समन्वय गरिएता पनि कार्यक्रममा आधारित वा क्षेत्रगत ढाँचा (स्वाप) का शर्तहरु पूरा नभएका आयोजनालाई गरिने सहायता यस अन्तर्गत पर्दछन्।
विकास सहायताको प्रकार
विकास सहायतालाई निम्न अनुसार बिभाजन गर्न सकिन्छ ।
१.अनुदान सहायताः
फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी र सरकारलाई वित्तीय दायित्व नपर्ने गरी विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त भएको सहायता रकम अनुदान हो ।। नगद, वस्तु वा सेवा लगायतका भुक्तानीको तरिकाबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ ।
२.ऋण सहायता
ऋण संझौता गर्द सहमति जनाएका शर्तहरु अनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि ऋण आधिकारिक विकास सहायता (ओ.डि.ए.) हुनका लागि (क) सरकारी क्षेत्रले लिएको हुनु पर्दछ ।(ख) आर्थिक विकास तथा कल्याण प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य हुनु पर्दछ । (ग) सहुलियतपूर्ण आर्थिक शर्तहरु (कम से कम २५ प्रतिशत अनुदानको अंश) भएको हुनु पर्दछ । ऋणहरु तीन किसिमका भुक्तानी तरिकाहरु (प्रत्यक्ष भुक्तानी, शोधभर्ना हुने र नगद) बाट प्राप्त हुन सक्दछन् । आधिकारिक विकास सहायताको रुपमा प्राप्त हुने ऋणहरुलाई ‘नरम वा ‘सहुलियतपूर्ण ऋणहरु पनि भन्ने गरिन्छ ।
३.प्राविधिक सहायता (टि.ए.)
प्राविधिक सहायताले व्यक्ति वा संस्थाको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने सहायता जनाउँदछ । यो तालिम, गोष्ठी, परामर्श सेवा र सम्बद्ध यन्त्रउपकरणको रुपमा समेत प्राप्त हुन्छ । प्राविधिक सहायतामा आयोजना तयारी लागतहरु र पूर्व–लगानी कार्यहरु पनि समावेश हुन सक्छन् ।
भुक्तानीको तरिका
नगदः
नगदको रुपमा प्राप्त भई आयोजनाको बैंक खातामा जम्मा हुने रकम ।
वस्तुगतः
भौतिक वस्तुको रुपमा प्राप्त हुने वस्तुगत अनुदान (उदाहरणको लागि खाद्यान्न सहायता, रसायनिक मलहरु, औषधोपचार सामाग्रीहरु आदि) ।
शोधभर्ना हुनेः
पहिले सरकारले आयोजनामा खर्च गर्ने र पछि विकास साझेदारले प्रमाणको आधारमा शोधभर्ना दिने तरिका शोधभर्ना हो। सरकारले आफ्नो स्रोतबाट आयोजनामा खर्च गर्छ जुन विकास साझेदारबाट सोसंग सम्बन्धित वित्तीय कागजातहरु प््रााप्त गरेपछि शोधभर्ना हुन्छ ।
प्रत्यक्ष भुक्तानीः
विकास साझेदारबाट वस्तु र सेवा प्रदायक वा आपूर्तिकर्तालाई सोभैm गरिने भुक्तानी प्रत्यक्ष भुक्तानी हो ।
वैदेशिक सहायताको सकारात्मक पक्ष
वैदेशिक सहायता दातृ मुलुकका चासो र उद्देश्यबाट प्रभावित हुन्छ, जबकि सहायताग्राही मुलुकका आवश्यकता र बाध्यता हुन्छन्। वैदेशिक सहायता यदि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ भने, यसले अर्थतन्त्रमा स्वचालित वृद्धि ल्याउन सक्छ, जसले रोजगारीका अवसर र आर्थिक उपलब्धिहरूको श्रृंखला निर्माण गर्दछ। नेपालमा वैदेशिक सहायता अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने, प्राथमिक क्षेत्रहरूमा साधन प्रवाह गर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, जनशक्ति विकास गर्ने, सामाजिक न्याय र समानता स्थापनामा योगदान पुर्याउने, र शासकीय सुधारलाई सघाउने प्रमुख साधन भएको छ।
सहायताले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, र ग्रामीण विकास क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। दातृ निकायहरूले विद्यालय, कलेज र तालिम केन्द्रहरू स्थापना र सुधारमा सहयोग गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा, विशेष गरी ग्रामीण र सेवा नपुगेका स्थानमा अस्पताल र क्लिनिकहरूको स्थापना गर्न सहयोग पुग्यो, जसले स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुधार र मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा प्रगति ल्याएको छ।
सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका विकासका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन विदेशी सहायता र ऋणको भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन। पुँजीको उचित प्रयोग र प्रविधिको हस्तान्तरणमा सहयोगले नेपालको आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन मद्दत पुर्याउँछ। पुँजी नै विकासको मुख्य गाँठो हो र यसको प्रयोगले नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक असर पार्नेछ।
नेपालमा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारीता
नेपालले विकास सहायता परिचालन गरेको सात दशकभन्दा बढी भइसकेको अवस्था विधमान छ । अझैं पनि आधिकारिक विकास सहायता (ओ.डि.ए.) विकास वित्तको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा रहेको अवस्था विधमान छ । सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मूलुकवाट विकासशिल मूलुकमा स्तरोन्नती हुने ,मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ,सन् २०४३ सम्ममा उच्च आय भएको राष्ट्र वन्नका लागि नेपाललाई वैदेशिक सहायतासहित ठूलो रकमको आवश्यकता पर्दछ । ७ सय ६१ सरकारी एकाइहरु भएको नेपालको संघीय संरचनाको क्षमता विकास र पूर्वाधारको विकासका लागि समेत स्रोतको ठुलो आवश्यकता रहेको अवस्था छ । कूटनीतिक वा राजनीतिक विकासमूलक मानवीय र व्यापारिक अभीष्टबाट निर्देशित हुने भए तापनि वैदेशिक सहायताको अवधारणा विकास सहायता प्रदान गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने भनी विकसित भएको पाइन्छ । मास्टर प्लानदेखि सहायता प्रभावकारिता र पारदर्शिताको अवधारणासम्म आइपुग्दा संसारका सहायताग्राही देशहरूमा यसको प्रभाव मिश्रित रहेको छ ।
वार्षिक बजेटमा विकास सहायताको अंश करिब एकचौथाइ रहेको छ । कुल बजेटबाट पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन हुने बजेट र विकास सहायताको हिस्सा उस्तै–उस्तै देखिन्छ । यसरी हेर्दा विकास सहायताले विकास बजेट निर्माणका लागि ‘फिस्कल स्पेस तयार गरेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् चालू खर्च वृद्धिका कारण राजस्वले चालू खर्च धन्न कठिन भएको अवस्था विधमान छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न, निम्नमध्यम आय भएको देशको लक्ष्य प्राप्त गर्न र नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत विकास सहायता परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालका लागि विकास सहायता स्रोत अन्तर (रिसोर्स ग्याप) पूरा गर्न अनिवार्य आवश्यकता नै हो । अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुन पनि परीक्षणकालमा उपलब्ध सहायताको उच्चतम उपयोग गरी सहायताका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गरी समग्र राजस्वको दायरा विस्तार नहुन्जेलसम्म नागरिकका विकासका चाहना र अपेक्षा पूरा गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि विकास सहायता परिचालन क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ । कूटनीतिक वा राजनीतिक विकासमूलक मानवीय र व्यापारिक अभीष्टबाट निर्देशित हुने भए तापनि वैदेशिक सहायताको अवधारणा विकास सहायता प्रदान गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने भनी विकसित भएको पाइन्छ । मास्टर प्लानदेखि सहायता प्रभावकारिता र पारदर्शिताको अवधारणासम्म आइपुग्दा संसारका सहायताग्राही देशहरूमा यसको प्रभाव मिश्रित रहेको अवस्था विधमान छ । नेपालमा वैदेशिक सहायताले प्राविधिक र व्यावसायिक क्षमताको विकास, पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक संस्थाको स्थापना, स्रोत अभावको पूर्तिमा सहयोग, लगानीमा वृद्धि, वैदेशिक विनिमय सन्तुलनका लागि सहयोग, दक्ष जनशक्ति वृद्धि, समग्र मानवीय विकासमा प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार जस्ता सकारात्मक प्रभावहरु पारेको छ ।त्यसैगरी नेपालमा वैदेशिक सहायताले राजनीतिक स्वार्थ, परनिर्भरता वृद्धि, भ्रष्टाचार,जनसंख्याको ठुलो हिस्सालाई नछोएको ,ऋणको भार बढ्ेको ,गै.स.सं. को समानान्तर सरकार जस्तो नकारात्मक प्रभाव पारेको अवस्था विधमान छ । विकास बजेट निर्माणका लागि पूरक स्रोतको रूपमा रहेको विकास सहायताको उपयोगको अवस्था निराशाजनक देखिन्छ । प्रतिबद्धताको आधाभन्दा पनि कम प्राप्ति र उपयोग भएको छ । प्रतिबद्धताको तुलनामा कम उपयोग हुनुका कारण र उपयोग क्षमता बढाउने उपायका बारेमा सरोकारवालाहरूको कमै ध्यान गएको देखिन्छ । न्यून उपयोगको पनि शोधभर्ना गर्न बाँकी रकम उच्च हुने गरेको अवस्थाले नगद व्यवस्थापन गर्नसमेत आन्तरिक ऋणको चाप बढाउने गरेको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नीतिले सञ्चालन खर्च न्यून गर्ने, परामर्श सेवाका लागि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिविना पूर्वाधार आयोजनाको कुल लागतको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नगर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका आयोजनाको लागतमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने, विकास सहायता राष्ट्रिय प्रणालीबाटै परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि विकास सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा उच्च परामर्शदाताका लागि खर्च हुने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
नेपालमा वैदेशिक सहायतापरिचालनका समस्या तथा चुनौतीहरु
नेपालमा वैदेशिक सहायता सम्वन्धि समस्याहरुमा वैदेशिक सहायताको परिचालन दाताद्वारा निर्देशित भएको, सहायता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्नु,सरकारको प्राथमिकताभन्दा बाहिरको सहयोग पनि स्विकार्ने प्रवृत्ति, सहायता परिचालनमा संस्थागत क्षमताको कमी,राजनीतिक हस्तक्षेप आयोजना प्रमुख नियुक्ति,सबै प्रकारका वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समाहित गर्न नसक्नु,सहयोग रकम खर्च गर्ने क्षमता कमजोर , नीति स्थायित्व नहुने,सार्वजनिक खरिद कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या हुनु, वैदेशिक सहयोग परिचालन र प्रयोग सम्बन्धमा राष्ट्रिय रणनीतिको अभाव,महत्वाकाङक्षी लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गर्नु , समयमै ठेक्कापट्टा हुन नसक्नु,आयोजना, कार्यक्रमका लागि सम्झौता हुनु पूर्व पर्याप्त तयारी नहुनु,समन्वयको कमी,सहभागिताको कमी,वार्ता सीपको कमी,प्रशासनिक दक्षताको कमी, सुधारमा ढिलाइ,निर्णय प्रक्रियामा सुस्ततास्थानीय स्रोतको अभाव,पूर्वाधारको कमी,बढ्दो ऋण,दाता राष्ट्रबाट वस्तु तथा सेवा लिनुपर्ने बाध्यता,दाताका जटिल सर्तहरू र कार्य प्रणाली,सरकारी कोषमा समावेश नगरी खर्च गर्ने,एउटै कार्यक्रममा धेरै दाता र एउटै दाताले धेरै कार्यक्रममा लगानी गर्नाले दोहोरोपन भएको,दाता संस्थाको मागअनुरुप लेखासम्बन्धी प्रक्रिया फरक फरक गर्न नसकिएको,भुक्तानी ढिलाइ,वित्तीय अनुशासन पालनामा ह्रास,वित्तीय प्रक्रिया सहज र पारदर्शी नभएको,लेखा परीक्षण प्रणालीले सबै कारोबारलाई समेट्न नसकेको , राजनीतिक हस्तक्षेप,कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा वस्तुनिष्ठता र पारदर्शिताको अभाव ,सरकारले व्यहोर्ने स्रोत उपलब्ध नहुने, संवैधानिक निगरानी प्रभावकारी हुन नसक्नु,सहायता बजेटको अनुमान योग्यता देखिएको छैन,सहायता विविध र छरिएर आउने, आवश्यकता र उपलब्धि बिच सम्बन्ध नरहेको आदि रहेका छन् ।साधनहरुको बढ्दो आवश्यकता र खर्च गर्ने क्षमताबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न कठिन भएको अवस्था छ । वैदेशिक सहायताको बढ्दो आवश्यकता र सहायताप्रतिको निर्भरता क्रमशः घटाउदै लाने आवश्यकता बीच सन्तुलन कायम गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेपालको लागि संघीयताको संक्रमणकालको व्यवस्थापन अर्को चुनौतीको रुपमा रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुको साथै कार्यान्वयन निकायहरुको क्षमता विकास गर्ने कार्य पनि चुनौतीको रुपमा रहेको छ । आधिकारिक विकास सहायता परिचालन सम्बन्धमा सहायताको खण्डीकरण घटाउँन जरुरी छ । यसको लागि आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्न र छनौटमुखी हुन आवश्यक छ । नेपालको राष्ट्रिय प्रणालीमार्पmत सहायता परिचालन गर्ने विकास साझेदारहरुको प्रतिबद्धताहरुमा विगत वर्षहरुमा सुधार आएता पनि आपसी संवादको माध्यमबाट यसमा अझ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । साथै, सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सुधारहरु मार्पmत कार्यान्वयन निकायहरुको खर्च गर्ने क्षमता बढाउँन कदमहरु चाल्नु पर्ने र सार्वजनिक खरिदमा रहेको ढिलासुस्ती हटाउँन विभिन्न नीतिगत उपायहरु अपनाउँनु पर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । समग्रमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा उत्साहजनक प्रगति देखिएको भए पनि केही आयोजनाहरूमा पर्याप्त कर्मचारीको अभाव र छिटोछिटो सरुवा हुने गरेकोले सहायता उपयोगमा सुस्तता आएको छ । आयोजना निर्माण कार्यको ठेक्कापट्टा समयमा नहुने र भएकामा पनि पटक–पटक स्थानीयस्तरबाट बाधा विरोध खेप्नुपरेको छ । विगतमा मुलुकको कमजोर सुरक्षा र दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर परेको । अनुगमन पर्याप्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राम्रो कार्य गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने परिस्थिति नभएकोले संस्थागत संयन्त्र कमजोर देखिएको छ । साथै केही आयोजनाहरूले समयमै शोधभर्ना प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति रहेको छ । वित्तीय विवरणहरू तयार गरी दातृ निकायलाई समयमै पठाई शोधभर्ना लिने कार्यमा ढिलाइ हुने परम्परा निरन्तर छ । समयमै शोधभर्ना प्राप्त नहुँदा नेपाल सरकारको स्रोतमा चाप पर्न गई बजेट घाटा बढ्न गएको देखिन आउँछ ।
वैदेशिक सहायता परिचालनमा आगामि मार्गदर्शन
वैदेशिक सहायता समस्याको समाधानका लागि नेपालले विभिन्न कदमहरू उठाउनुपर्ने देखिन्छ, जसमा विकास सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउने, सहायता समन्वय बढाउने, परियोजना पहिचान र छनोटमा ध्यान दिने, कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार र संस्थागत दक्षता वृद्धि गर्ने, र असल नीति वातावरण तयार गर्ने प्रमुख छन्। यसका अतिरिक्त, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण, नीति र संस्थाको क्षमता सबलीकरण, नागरिक समाजको सहकार्य, सार्वजनिक व्यवस्थापन सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई जोड दिइने छ।
नेपालले २००० को प्रारम्भमा द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता भोगेका कारण वैदेशिक सहायता प्रभावित भएको थियो। तर २००६ को शान्ति सम्झौतासँगै शासकीय सुधार, शान्ति स्थापना र आर्थिक पुनर्निर्माणमा ध्यान दिएर वैदेशिक सहायता बढाउने अवसर प्राप्त भयो। हालका वर्षहरूमा नेपालले पारम्परिक दाता राष्ट्रहरू जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, संयुक्त अधिराज्य र जापानसँग महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ। साथै, चीन जस्ता उदीयमान राष्ट्रहरू पनि नेपालको सहायता परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्।
नेपालले अब विकास सहायता परिचालन गर्दा समावेशी विकास, पारदर्शिता, नागरिक समाजको संलग्नता, लैङ्गिक समानता र जलवायु परिवर्तन जस्ता पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसरी, समग्र विकासमा वैदेशिक सहायता र सहकार्यको प्रभावकारिता बढाउन सरकार र अन्य साझेदार संस्थाहरूको समन्वय महत्वपूर्ण हुनेछ।
उपसंहार
नेपालको वर्तमान अवस्था वैदेशिक सहायता माथि निर्भर रहेको छ, जसले राष्ट्रिय बजेटको करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको छ। तर, वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता सीमित छ र मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सन्तोषजनक परिणाम देखापरेको छैन। प्रमुख समस्याहरूमा गैर-बजेटरी सहायता, पेरिस सिद्धान्तका मान्यताहरूको अनुपालन गर्न नसक्नु, र प्राविधिक सहयोग तथा खरिद क्रेडिटको माध्यमबाट ठूलो अंश दाता मुलुकमा फर्किनु रहेका छन्। साथै, ४० भन्दा बढी दातृ निकाय र विभिन्न सहायताका क्षेत्रहरूको कारण सहायता विशिष्टीकरण र नतिजामुखी हुन सकेको छैन।शासकीय क्षमताको विकास र संस्थागत सक्षमता अभिवृद्धि नगर्दा विकास सहायताको पुरा उपयोग गर्न सकिएको छैन। राजनीतिक तहमा एकरूपता र स्थिर सहमतिको अभावले नवउदारवादी आर्थिक उपनिवेशको जस्तो स्थिति निम्त्याउन सक्छ। यस्तो स्थिति रोक्नका लागि विकास सहायताको सकारात्मक पक्षलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गरी विकासको वास्तविक परिणाम हासिल गर्नुपर्छ। यसका लागि शासकीय व्यवस्थापनको सबै तह र पात्रहरूको उचित सहयोग र समन्वय आवश्यक छ।
।(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता, वर्तमान, समस्या र रणनीति.     
   
   तोमनाथ उप्रेती
बिषय प्रवेश
नेपालको समग्र विकास प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ, जुन करिब साढे सात दशक पुरा भएको छ। यस्ता सहायताहरूले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा मद्दत पुर्याउँछन्। विशेष रूपमा, गरिब र कमजोर मुलुकहरूको आर्थिक र प्राविधिक क्षमता विस्तार गर्न, लगानीका आवश्यकताहरू पूरा गर्न, नयाँ पूंजी र प्रविधी ल्याउन, र उत्पादन र रोजगारी वृद्धि मार्फत गरिबी घटाउन वैदेशिक सहायता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यद्यपि, हालका वर्षहरूमा अनुदानको सट्टा ऋण र प्राविधिक सहायता बढ्दै गएको देखिन्छ। यस स्थितिमा, नेपालले वैदेशिक सहयोगमा निर्भर हुनुको सट्टो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु उपयुक्त हुनेछ।
वैदेशिक सहायताको अवधारणा
वैदेशिक सहायता, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायता वा विकास सहायता पनि भनिन्छ, भनेको विकसित मुलुकहरूबाट कम विकसित मुलुकहरूमा आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि प्रवाह हुने सहयोग हो। यसमा प्राविधिक, मानवीय र वस्तु सहायता समावेश छन्। यसका माध्यमबाट नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूले स्रोत, साधन, ज्ञान र सीप प्राप्त गर्छन्, जसले आर्थिक र प्राविधिक ग्याप पूरा गर्न मद्दत पुर्याउँछ। वैदेशिक सहायता एक देशबाट अर्को देशमा आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय रूपमा सहयोग गर्ने प्रक्रिया हो, जसको मुख्य उद्देश्य उद्धार, पुनःस्र्थापना र आर्थिक विकास हो।
नेपालले १९५१ देखि विकास सहायता लिन थालेको हो र साढे छ दशकमा यसको अनुभव महत्त्वपूर्ण बनिसकेको छ। अहिले नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय साझेदारहरूबाट सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ, जसमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अमेरिका, जापान, भारत, चीन लगायतका मुलुकहरू समावेश छन्।हालको अवस्थामा, नेपालले वैदेशिक सहायतामा निर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिन थालेको छ। सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचअनुसार, आर्थिक र सामाजिक विकासको नयाँ ढाँचामा अघि बढिरहेको छ।पेरिस सम्मेलनदेखि नेपालले विकास सहायताका प्रभावकारी सिद्धान्तहरूमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ र संविधानको धारा ५१ र ५९६० मा वैदेशिक सहायता र ऋण लिने नीतिहरू स्पष्ट रूपमा राखिएका छन्।
राष्ट्रिय बजेट ढुकुटीका आधारमा विकास सहायताको वर्गीकरण
- बजेट–भित्र (अन–बजेट)सरकारको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश हुने रकम ।
- बजेट–बाहिर (अफ–बजेट)सरकारको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश नहुने रकम ।
- ढुकुटी–भित्र (अन–टे«जरी)सरकारी ढुकुटी (कोष) प्रणाली मार्पत परिचालन हुने रकम ।
- ढुकुटी–बाहिर (अफ–टेजरी) सरकारी ढुकुटी (कोष) प्रणाली मार्पत परिचालन नहुने रकम ।
अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका ढाँचाहरु
१. बजेट सहायताः
बजेट सहायता सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ ।यस अन्र्तगत प्राप्तहुने श्रोतलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा संघ, प्रदेह र स्थानिय तहमा उपयोग गरिन्छ ।
विकास साझेदारहरुले सरकारको ढुकुटीमा सिधै हस्तान्तरण गर्ने रकमहरु बजेट सहायता अन्र्तगत पर्दछ । यो रकम सरकारको प्राथमिकता र कार्यक्रम अनुसार सरकारी बजेट मार्फत विनियोजन गरिन्छ ।
२. क्षेत्रगत सहायता ढाँचा (स्वाप)
कुनै एक क्षेत्र (उदाहरणको लागि शिक्षा वा स्वास्थ्य) लाई पूरा समट्ने विशेष किसिमको कार्यक्रममा आधारित ढाँचा मार्फत गरिने सहायता क्षेत्रगत सहायता ढाँचा (स्वाप) हो ।। यस अन्र्तगत सरकारी नेतृत्वमा साझा संयन्त्रको प्रयोग गरी समन्वयात्मक तरिकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिन्छ । क्षेत्रगत ढाँचाको स्वरुप फरक हुन सक्छन्, तथापि यसमा संयुक्त वित्तीय संझौता भने गरिएको हुन्छ ।
३. कार्यक्रममा आघारित सहायताः
कार्यक्रममा आधारित सहायता ढाँचामा आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको लागि सम्वद्ध विकास साझेदारसँग गर्नुपर्ने मुल सम्झौता ,वित्तीय सम्झौता आदि नेपाल सरकारले सम्पन्न गरी क्षेत्राधिकारको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले आआफ्नै संयन्त्र मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ ।
४. मानवीय सहायताः
आपत्काल वा सोपछि जीवन बचाउँन, पीडा हटाउँन र मानवीय गरिमा कायम र संरक्षण गर्न गरिने सहायता (उदाहरणको लागि शरणार्थीहरुको लागि खाद्यान्न सहायता, पुनरुद्धार र भूकम्पपश्चातका पुनर्निर्माण लगायतका भूकम्प सहायता आदि) ।
५.राष्ट्रिय योजनामा समावेश हुनेः
यस्तो ढाँचा उपयोग गर्दा न्युन सञ्चालन खर्च, नवीनता र दिगोपनालाई आधार बनाइन्छ ।
६.आयोजना सहायताः
निश्चित उद्देश्य र उपलब्धि भएका एकल परियोजनाको रुपमा संचालित आयोजनालाई, वा केही हदसम्म समन्वय गरिएता पनि कार्यक्रममा आधारित वा क्षेत्रगत ढाँचा (स्वाप) का शर्तहरु पूरा नभएका आयोजनालाई गरिने सहायता यस अन्तर्गत पर्दछन्।
विकास सहायताको प्रकार
विकास सहायतालाई निम्न अनुसार बिभाजन गर्न सकिन्छ ।
१.अनुदान सहायताः
फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी र सरकारलाई वित्तीय दायित्व नपर्ने गरी विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त भएको सहायता रकम अनुदान हो ।। नगद, वस्तु वा सेवा लगायतका भुक्तानीको तरिकाबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ ।
२.ऋण सहायता
ऋण संझौता गर्द सहमति जनाएका शर्तहरु अनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि ऋण आधिकारिक विकास सहायता (ओ.डि.ए.) हुनका लागि (क) सरकारी क्षेत्रले लिएको हुनु पर्दछ ।(ख) आर्थिक विकास तथा कल्याण प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य हुनु पर्दछ । (ग) सहुलियतपूर्ण आर्थिक शर्तहरु (कम से कम २५ प्रतिशत अनुदानको अंश) भएको हुनु पर्दछ । ऋणहरु तीन किसिमका भुक्तानी तरिकाहरु (प्रत्यक्ष भुक्तानी, शोधभर्ना हुने र नगद) बाट प्राप्त हुन सक्दछन् । आधिकारिक विकास सहायताको रुपमा प्राप्त हुने ऋणहरुलाई ‘नरम वा ‘सहुलियतपूर्ण ऋणहरु पनि भन्ने गरिन्छ ।
३.प्राविधिक सहायता (टि.ए.)
प्राविधिक सहायताले व्यक्ति वा संस्थाको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने सहायता जनाउँदछ । यो तालिम, गोष्ठी, परामर्श सेवा र सम्बद्ध यन्त्रउपकरणको रुपमा समेत प्राप्त हुन्छ । प्राविधिक सहायतामा आयोजना तयारी लागतहरु र पूर्व–लगानी कार्यहरु पनि समावेश हुन सक्छन् ।
भुक्तानीको तरिका
नगदः
नगदको रुपमा प्राप्त भई आयोजनाको बैंक खातामा जम्मा हुने रकम ।
वस्तुगतः
भौतिक वस्तुको रुपमा प्राप्त हुने वस्तुगत अनुदान (उदाहरणको लागि खाद्यान्न सहायता, रसायनिक मलहरु, औषधोपचार सामाग्रीहरु आदि) ।
शोधभर्ना हुनेः
पहिले सरकारले आयोजनामा खर्च गर्ने र पछि विकास साझेदारले प्रमाणको आधारमा शोधभर्ना दिने तरिका शोधभर्ना हो। सरकारले आफ्नो स्रोतबाट आयोजनामा खर्च गर्छ जुन विकास साझेदारबाट सोसंग सम्बन्धित वित्तीय कागजातहरु प््रााप्त गरेपछि शोधभर्ना हुन्छ ।
प्रत्यक्ष भुक्तानीः
विकास साझेदारबाट वस्तु र सेवा प्रदायक वा आपूर्तिकर्तालाई सोभैm गरिने भुक्तानी प्रत्यक्ष भुक्तानी हो ।
वैदेशिक सहायताको सकारात्मक पक्ष
वैदेशिक सहायता दातृ मुलुकका चासो र उद्देश्यबाट प्रभावित हुन्छ, जबकि सहायताग्राही मुलुकका आवश्यकता र बाध्यता हुन्छन्। वैदेशिक सहायता यदि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ भने, यसले अर्थतन्त्रमा स्वचालित वृद्धि ल्याउन सक्छ, जसले रोजगारीका अवसर र आर्थिक उपलब्धिहरूको श्रृंखला निर्माण गर्दछ। नेपालमा वैदेशिक सहायता अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने, प्राथमिक क्षेत्रहरूमा साधन प्रवाह गर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, जनशक्ति विकास गर्ने, सामाजिक न्याय र समानता स्थापनामा योगदान पुर्याउने, र शासकीय सुधारलाई सघाउने प्रमुख साधन भएको छ।
सहायताले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, र ग्रामीण विकास क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। दातृ निकायहरूले विद्यालय, कलेज र तालिम केन्द्रहरू स्थापना र सुधारमा सहयोग गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा, विशेष गरी ग्रामीण र सेवा नपुगेका स्थानमा अस्पताल र क्लिनिकहरूको स्थापना गर्न सहयोग पुग्यो, जसले स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुधार र मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा प्रगति ल्याएको छ।
सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका विकासका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन विदेशी सहायता र ऋणको भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन। पुँजीको उचित प्रयोग र प्रविधिको हस्तान्तरणमा सहयोगले नेपालको आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन मद्दत पुर्याउँछ। पुँजी नै विकासको मुख्य गाँठो हो र यसको प्रयोगले नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक असर पार्नेछ।
नेपालमा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारीता
नेपालले विकास सहायता परिचालन गरेको सात दशकभन्दा बढी भइसकेको अवस्था विधमान छ । अझैं पनि आधिकारिक विकास सहायता (ओ.डि.ए.) विकास वित्तको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा रहेको अवस्था विधमान छ । सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मूलुकवाट विकासशिल मूलुकमा स्तरोन्नती हुने ,मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ,सन् २०४३ सम्ममा उच्च आय भएको राष्ट्र वन्नका लागि नेपाललाई वैदेशिक सहायतासहित ठूलो रकमको आवश्यकता पर्दछ । ७ सय ६१ सरकारी एकाइहरु भएको नेपालको संघीय संरचनाको क्षमता विकास र पूर्वाधारको विकासका लागि समेत स्रोतको ठुलो आवश्यकता रहेको अवस्था छ । कूटनीतिक वा राजनीतिक विकासमूलक मानवीय र व्यापारिक अभीष्टबाट निर्देशित हुने भए तापनि वैदेशिक सहायताको अवधारणा विकास सहायता प्रदान गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने भनी विकसित भएको पाइन्छ । मास्टर प्लानदेखि सहायता प्रभावकारिता र पारदर्शिताको अवधारणासम्म आइपुग्दा संसारका सहायताग्राही देशहरूमा यसको प्रभाव मिश्रित रहेको छ ।
वार्षिक बजेटमा विकास सहायताको अंश करिब एकचौथाइ रहेको छ । कुल बजेटबाट पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन हुने बजेट र विकास सहायताको हिस्सा उस्तै–उस्तै देखिन्छ । यसरी हेर्दा विकास सहायताले विकास बजेट निर्माणका लागि ‘फिस्कल स्पेस तयार गरेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् चालू खर्च वृद्धिका कारण राजस्वले चालू खर्च धन्न कठिन भएको अवस्था विधमान छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न, निम्नमध्यम आय भएको देशको लक्ष्य प्राप्त गर्न र नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत विकास सहायता परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालका लागि विकास सहायता स्रोत अन्तर (रिसोर्स ग्याप) पूरा गर्न अनिवार्य आवश्यकता नै हो । अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुन पनि परीक्षणकालमा उपलब्ध सहायताको उच्चतम उपयोग गरी सहायताका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गरी समग्र राजस्वको दायरा विस्तार नहुन्जेलसम्म नागरिकका विकासका चाहना र अपेक्षा पूरा गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि विकास सहायता परिचालन क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ । कूटनीतिक वा राजनीतिक विकासमूलक मानवीय र व्यापारिक अभीष्टबाट निर्देशित हुने भए तापनि वैदेशिक सहायताको अवधारणा विकास सहायता प्रदान गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने भनी विकसित भएको पाइन्छ । मास्टर प्लानदेखि सहायता प्रभावकारिता र पारदर्शिताको अवधारणासम्म आइपुग्दा संसारका सहायताग्राही देशहरूमा यसको प्रभाव मिश्रित रहेको अवस्था विधमान छ । नेपालमा वैदेशिक सहायताले प्राविधिक र व्यावसायिक क्षमताको विकास, पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक संस्थाको स्थापना, स्रोत अभावको पूर्तिमा सहयोग, लगानीमा वृद्धि, वैदेशिक विनिमय सन्तुलनका लागि सहयोग, दक्ष जनशक्ति वृद्धि, समग्र मानवीय विकासमा प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार जस्ता सकारात्मक प्रभावहरु पारेको छ ।त्यसैगरी नेपालमा वैदेशिक सहायताले राजनीतिक स्वार्थ, परनिर्भरता वृद्धि, भ्रष्टाचार,जनसंख्याको ठुलो हिस्सालाई नछोएको ,ऋणको भार बढ्ेको ,गै.स.सं. को समानान्तर सरकार जस्तो नकारात्मक प्रभाव पारेको अवस्था विधमान छ । विकास बजेट निर्माणका लागि पूरक स्रोतको रूपमा रहेको विकास सहायताको उपयोगको अवस्था निराशाजनक देखिन्छ । प्रतिबद्धताको आधाभन्दा पनि कम प्राप्ति र उपयोग भएको छ । प्रतिबद्धताको तुलनामा कम उपयोग हुनुका कारण र उपयोग क्षमता बढाउने उपायका बारेमा सरोकारवालाहरूको कमै ध्यान गएको देखिन्छ । न्यून उपयोगको पनि शोधभर्ना गर्न बाँकी रकम उच्च हुने गरेको अवस्थाले नगद व्यवस्थापन गर्नसमेत आन्तरिक ऋणको चाप बढाउने गरेको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नीतिले सञ्चालन खर्च न्यून गर्ने, परामर्श सेवाका लागि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिविना पूर्वाधार आयोजनाको कुल लागतको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नगर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका आयोजनाको लागतमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने, विकास सहायता राष्ट्रिय प्रणालीबाटै परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि विकास सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा उच्च परामर्शदाताका लागि खर्च हुने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
नेपालमा वैदेशिक सहायतापरिचालनका समस्या तथा चुनौतीहरु
नेपालमा वैदेशिक सहायता सम्वन्धि समस्याहरुमा वैदेशिक सहायताको परिचालन दाताद्वारा निर्देशित भएको, सहायता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्नु,सरकारको प्राथमिकताभन्दा बाहिरको सहयोग पनि स्विकार्ने प्रवृत्ति, सहायता परिचालनमा संस्थागत क्षमताको कमी,राजनीतिक हस्तक्षेप आयोजना प्रमुख नियुक्ति,सबै प्रकारका वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समाहित गर्न नसक्नु,सहयोग रकम खर्च गर्ने क्षमता कमजोर , नीति स्थायित्व नहुने,सार्वजनिक खरिद कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या हुनु, वैदेशिक सहयोग परिचालन र प्रयोग सम्बन्धमा राष्ट्रिय रणनीतिको अभाव,महत्वाकाङक्षी लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गर्नु , समयमै ठेक्कापट्टा हुन नसक्नु,आयोजना, कार्यक्रमका लागि सम्झौता हुनु पूर्व पर्याप्त तयारी नहुनु,समन्वयको कमी,सहभागिताको कमी,वार्ता सीपको कमी,प्रशासनिक दक्षताको कमी, सुधारमा ढिलाइ,निर्णय प्रक्रियामा सुस्ततास्थानीय स्रोतको अभाव,पूर्वाधारको कमी,बढ्दो ऋण,दाता राष्ट्रबाट वस्तु तथा सेवा लिनुपर्ने बाध्यता,दाताका जटिल सर्तहरू र कार्य प्रणाली,सरकारी कोषमा समावेश नगरी खर्च गर्ने,एउटै कार्यक्रममा धेरै दाता र एउटै दाताले धेरै कार्यक्रममा लगानी गर्नाले दोहोरोपन भएको,दाता संस्थाको मागअनुरुप लेखासम्बन्धी प्रक्रिया फरक फरक गर्न नसकिएको,भुक्तानी ढिलाइ,वित्तीय अनुशासन पालनामा ह्रास,वित्तीय प्रक्रिया सहज र पारदर्शी नभएको,लेखा परीक्षण प्रणालीले सबै कारोबारलाई समेट्न नसकेको , राजनीतिक हस्तक्षेप,कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा वस्तुनिष्ठता र पारदर्शिताको अभाव ,सरकारले व्यहोर्ने स्रोत उपलब्ध नहुने, संवैधानिक निगरानी प्रभावकारी हुन नसक्नु,सहायता बजेटको अनुमान योग्यता देखिएको छैन,सहायता विविध र छरिएर आउने, आवश्यकता र उपलब्धि बिच सम्बन्ध नरहेको आदि रहेका छन् ।साधनहरुको बढ्दो आवश्यकता र खर्च गर्ने क्षमताबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न कठिन भएको अवस्था छ । वैदेशिक सहायताको बढ्दो आवश्यकता र सहायताप्रतिको निर्भरता क्रमशः घटाउदै लाने आवश्यकता बीच सन्तुलन कायम गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेपालको लागि संघीयताको संक्रमणकालको व्यवस्थापन अर्को चुनौतीको रुपमा रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुको साथै कार्यान्वयन निकायहरुको क्षमता विकास गर्ने कार्य पनि चुनौतीको रुपमा रहेको छ । आधिकारिक विकास सहायता परिचालन सम्बन्धमा सहायताको खण्डीकरण घटाउँन जरुरी छ । यसको लागि आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्न र छनौटमुखी हुन आवश्यक छ । नेपालको राष्ट्रिय प्रणालीमार्पmत सहायता परिचालन गर्ने विकास साझेदारहरुको प्रतिबद्धताहरुमा विगत वर्षहरुमा सुधार आएता पनि आपसी संवादको माध्यमबाट यसमा अझ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । साथै, सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सुधारहरु मार्पmत कार्यान्वयन निकायहरुको खर्च गर्ने क्षमता बढाउँन कदमहरु चाल्नु पर्ने र सार्वजनिक खरिदमा रहेको ढिलासुस्ती हटाउँन विभिन्न नीतिगत उपायहरु अपनाउँनु पर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । समग्रमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा उत्साहजनक प्रगति देखिएको भए पनि केही आयोजनाहरूमा पर्याप्त कर्मचारीको अभाव र छिटोछिटो सरुवा हुने गरेकोले सहायता उपयोगमा सुस्तता आएको छ । आयोजना निर्माण कार्यको ठेक्कापट्टा समयमा नहुने र भएकामा पनि पटक–पटक स्थानीयस्तरबाट बाधा विरोध खेप्नुपरेको छ । विगतमा मुलुकको कमजोर सुरक्षा र दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर परेको । अनुगमन पर्याप्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राम्रो कार्य गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने परिस्थिति नभएकोले संस्थागत संयन्त्र कमजोर देखिएको छ । साथै केही आयोजनाहरूले समयमै शोधभर्ना प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति रहेको छ । वित्तीय विवरणहरू तयार गरी दातृ निकायलाई समयमै पठाई शोधभर्ना लिने कार्यमा ढिलाइ हुने परम्परा निरन्तर छ । समयमै शोधभर्ना प्राप्त नहुँदा नेपाल सरकारको स्रोतमा चाप पर्न गई बजेट घाटा बढ्न गएको देखिन आउँछ ।
वैदेशिक सहायता परिचालनमा आगामि मार्गदर्शन
वैदेशिक सहायता समस्याको समाधानका लागि नेपालले विभिन्न कदमहरू उठाउनुपर्ने देखिन्छ, जसमा विकास सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउने, सहायता समन्वय बढाउने, परियोजना पहिचान र छनोटमा ध्यान दिने, कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार र संस्थागत दक्षता वृद्धि गर्ने, र असल नीति वातावरण तयार गर्ने प्रमुख छन्। यसका अतिरिक्त, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण, नीति र संस्थाको क्षमता सबलीकरण, नागरिक समाजको सहकार्य, सार्वजनिक व्यवस्थापन सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई जोड दिइने छ।
नेपालले २००० को प्रारम्भमा द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता भोगेका कारण वैदेशिक सहायता प्रभावित भएको थियो। तर २००६ को शान्ति सम्झौतासँगै शासकीय सुधार, शान्ति स्थापना र आर्थिक पुनर्निर्माणमा ध्यान दिएर वैदेशिक सहायता बढाउने अवसर प्राप्त भयो। हालका वर्षहरूमा नेपालले पारम्परिक दाता राष्ट्रहरू जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, संयुक्त अधिराज्य र जापानसँग महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ। साथै, चीन जस्ता उदीयमान राष्ट्रहरू पनि नेपालको सहायता परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्।
नेपालले अब विकास सहायता परिचालन गर्दा समावेशी विकास, पारदर्शिता, नागरिक समाजको संलग्नता, लैङ्गिक समानता र जलवायु परिवर्तन जस्ता पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसरी, समग्र विकासमा वैदेशिक सहायता र सहकार्यको प्रभावकारिता बढाउन सरकार र अन्य साझेदार संस्थाहरूको समन्वय महत्वपूर्ण हुनेछ।
उपसंहार
नेपालको वर्तमान अवस्था वैदेशिक सहायता माथि निर्भर रहेको छ, जसले राष्ट्रिय बजेटको करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको छ। तर, वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता सीमित छ र मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सन्तोषजनक परिणाम देखापरेको छैन। प्रमुख समस्याहरूमा गैर-बजेटरी सहायता, पेरिस सिद्धान्तका मान्यताहरूको अनुपालन गर्न नसक्नु, र प्राविधिक सहयोग तथा खरिद क्रेडिटको माध्यमबाट ठूलो अंश दाता मुलुकमा फर्किनु रहेका छन्। साथै, ४० भन्दा बढी दातृ निकाय र विभिन्न सहायताका क्षेत्रहरूको कारण सहायता विशिष्टीकरण र नतिजामुखी हुन सकेको छैन।शासकीय क्षमताको विकास र संस्थागत सक्षमता अभिवृद्धि नगर्दा विकास सहायताको पुरा उपयोग गर्न सकिएको छैन। राजनीतिक तहमा एकरूपता र स्थिर सहमतिको अभावले नवउदारवादी आर्थिक उपनिवेशको जस्तो स्थिति निम्त्याउन सक्छ। यस्तो स्थिति रोक्नका लागि विकास सहायताको सकारात्मक पक्षलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गरी विकासको वास्तविक परिणाम हासिल गर्नुपर्छ। यसका लागि शासकीय व्यवस्थापनको सबै तह र पात्रहरूको उचित सहयोग र समन्वय आवश्यक छ।
।(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता, वर्तमान, समस्या र रणनीति.     
   
   तोमनाथ उप्रेती
बिषय प्रवेश
नेपालको समग्र विकास प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ, जुन करिब साढे सात दशक पुरा भएको छ। यस्ता सहायताहरूले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा मद्दत पुर्याउँछन्। विशेष रूपमा, गरिब र कमजोर मुलुकहरूको आर्थिक र प्राविधिक क्षमता विस्तार गर्न, लगानीका आवश्यकताहरू पूरा गर्न, नयाँ पूंजी र प्रविधी ल्याउन, र उत्पादन र रोजगारी वृद्धि मार्फत गरिबी घटाउन वैदेशिक सहायता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यद्यपि, हालका वर्षहरूमा अनुदानको सट्टा ऋण र प्राविधिक सहायता बढ्दै गएको देखिन्छ। यस स्थितिमा, नेपालले वैदेशिक सहयोगमा निर्भर हुनुको सट्टो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु उपयुक्त हुनेछ।
वैदेशिक सहायताको अवधारणा
वैदेशिक सहायता, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायता वा विकास सहायता पनि भनिन्छ, भनेको विकसित मुलुकहरूबाट कम विकसित मुलुकहरूमा आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि प्रवाह हुने सहयोग हो। यसमा प्राविधिक, मानवीय र वस्तु सहायता समावेश छन्। यसका माध्यमबाट नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूले स्रोत, साधन, ज्ञान र सीप प्राप्त गर्छन्, जसले आर्थिक र प्राविधिक ग्याप पूरा गर्न मद्दत पुर्याउँछ। वैदेशिक सहायता एक देशबाट अर्को देशमा आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय रूपमा सहयोग गर्ने प्रक्रिया हो, जसको मुख्य उद्देश्य उद्धार, पुनःस्र्थापना र आर्थिक विकास हो।
नेपालले १९५१ देखि विकास सहायता लिन थालेको हो र साढे छ दशकमा यसको अनुभव महत्त्वपूर्ण बनिसकेको छ। अहिले नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय साझेदारहरूबाट सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ, जसमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अमेरिका, जापान, भारत, चीन लगायतका मुलुकहरू समावेश छन्।हालको अवस्थामा, नेपालले वैदेशिक सहायतामा निर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिन थालेको छ। सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचअनुसार, आर्थिक र सामाजिक विकासको नयाँ ढाँचामा अघि बढिरहेको छ।पेरिस सम्मेलनदेखि नेपालले विकास सहायताका प्रभावकारी सिद्धान्तहरूमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ र संविधानको धारा ५१ र ५९६० मा वैदेशिक सहायता र ऋण लिने नीतिहरू स्पष्ट रूपमा राखिएका छन्।
राष्ट्रिय बजेट ढुकुटीका आधारमा विकास सहायताको वर्गीकरण
- बजेट–भित्र (अन–बजेट)सरकारको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश हुने रकम ।
- बजेट–बाहिर (अफ–बजेट)सरकारको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश नहुने रकम ।
- ढुकुटी–भित्र (अन–टे«जरी)सरकारी ढुकुटी (कोष) प्रणाली मार्पत परिचालन हुने रकम ।
- ढुकुटी–बाहिर (अफ–टेजरी) सरकारी ढुकुटी (कोष) प्रणाली मार्पत परिचालन नहुने रकम ।
अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका ढाँचाहरु
१. बजेट सहायताः
बजेट सहायता सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ ।यस अन्र्तगत प्राप्तहुने श्रोतलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा संघ, प्रदेह र स्थानिय तहमा उपयोग गरिन्छ ।
विकास साझेदारहरुले सरकारको ढुकुटीमा सिधै हस्तान्तरण गर्ने रकमहरु बजेट सहायता अन्र्तगत पर्दछ । यो रकम सरकारको प्राथमिकता र कार्यक्रम अनुसार सरकारी बजेट मार्फत विनियोजन गरिन्छ ।
२. क्षेत्रगत सहायता ढाँचा (स्वाप)
कुनै एक क्षेत्र (उदाहरणको लागि शिक्षा वा स्वास्थ्य) लाई पूरा समट्ने विशेष किसिमको कार्यक्रममा आधारित ढाँचा मार्फत गरिने सहायता क्षेत्रगत सहायता ढाँचा (स्वाप) हो ।। यस अन्र्तगत सरकारी नेतृत्वमा साझा संयन्त्रको प्रयोग गरी समन्वयात्मक तरिकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिन्छ । क्षेत्रगत ढाँचाको स्वरुप फरक हुन सक्छन्, तथापि यसमा संयुक्त वित्तीय संझौता भने गरिएको हुन्छ ।
३. कार्यक्रममा आघारित सहायताः
कार्यक्रममा आधारित सहायता ढाँचामा आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको लागि सम्वद्ध विकास साझेदारसँग गर्नुपर्ने मुल सम्झौता ,वित्तीय सम्झौता आदि नेपाल सरकारले सम्पन्न गरी क्षेत्राधिकारको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले आआफ्नै संयन्त्र मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ ।
४. मानवीय सहायताः
आपत्काल वा सोपछि जीवन बचाउँन, पीडा हटाउँन र मानवीय गरिमा कायम र संरक्षण गर्न गरिने सहायता (उदाहरणको लागि शरणार्थीहरुको लागि खाद्यान्न सहायता, पुनरुद्धार र भूकम्पपश्चातका पुनर्निर्माण लगायतका भूकम्प सहायता आदि) ।
५.राष्ट्रिय योजनामा समावेश हुनेः
यस्तो ढाँचा उपयोग गर्दा न्युन सञ्चालन खर्च, नवीनता र दिगोपनालाई आधार बनाइन्छ ।
६.आयोजना सहायताः
निश्चित उद्देश्य र उपलब्धि भएका एकल परियोजनाको रुपमा संचालित आयोजनालाई, वा केही हदसम्म समन्वय गरिएता पनि कार्यक्रममा आधारित वा क्षेत्रगत ढाँचा (स्वाप) का शर्तहरु पूरा नभएका आयोजनालाई गरिने सहायता यस अन्तर्गत पर्दछन्।
विकास सहायताको प्रकार
विकास सहायतालाई निम्न अनुसार बिभाजन गर्न सकिन्छ ।
१.अनुदान सहायताः
फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी र सरकारलाई वित्तीय दायित्व नपर्ने गरी विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त भएको सहायता रकम अनुदान हो ।। नगद, वस्तु वा सेवा लगायतका भुक्तानीको तरिकाबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ ।
२.ऋण सहायता
ऋण संझौता गर्द सहमति जनाएका शर्तहरु अनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि ऋण आधिकारिक विकास सहायता (ओ.डि.ए.) हुनका लागि (क) सरकारी क्षेत्रले लिएको हुनु पर्दछ ।(ख) आर्थिक विकास तथा कल्याण प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य हुनु पर्दछ । (ग) सहुलियतपूर्ण आर्थिक शर्तहरु (कम से कम २५ प्रतिशत अनुदानको अंश) भएको हुनु पर्दछ । ऋणहरु तीन किसिमका भुक्तानी तरिकाहरु (प्रत्यक्ष भुक्तानी, शोधभर्ना हुने र नगद) बाट प्राप्त हुन सक्दछन् । आधिकारिक विकास सहायताको रुपमा प्राप्त हुने ऋणहरुलाई ‘नरम वा ‘सहुलियतपूर्ण ऋणहरु पनि भन्ने गरिन्छ ।
३.प्राविधिक सहायता (टि.ए.)
प्राविधिक सहायताले व्यक्ति वा संस्थाको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने सहायता जनाउँदछ । यो तालिम, गोष्ठी, परामर्श सेवा र सम्बद्ध यन्त्रउपकरणको रुपमा समेत प्राप्त हुन्छ । प्राविधिक सहायतामा आयोजना तयारी लागतहरु र पूर्व–लगानी कार्यहरु पनि समावेश हुन सक्छन् ।
भुक्तानीको तरिका
नगदः
नगदको रुपमा प्राप्त भई आयोजनाको बैंक खातामा जम्मा हुने रकम ।
वस्तुगतः
भौतिक वस्तुको रुपमा प्राप्त हुने वस्तुगत अनुदान (उदाहरणको लागि खाद्यान्न सहायता, रसायनिक मलहरु, औषधोपचार सामाग्रीहरु आदि) ।
शोधभर्ना हुनेः
पहिले सरकारले आयोजनामा खर्च गर्ने र पछि विकास साझेदारले प्रमाणको आधारमा शोधभर्ना दिने तरिका शोधभर्ना हो। सरकारले आफ्नो स्रोतबाट आयोजनामा खर्च गर्छ जुन विकास साझेदारबाट सोसंग सम्बन्धित वित्तीय कागजातहरु प््रााप्त गरेपछि शोधभर्ना हुन्छ ।
प्रत्यक्ष भुक्तानीः
विकास साझेदारबाट वस्तु र सेवा प्रदायक वा आपूर्तिकर्तालाई सोभैm गरिने भुक्तानी प्रत्यक्ष भुक्तानी हो ।
वैदेशिक सहायताको सकारात्मक पक्ष
वैदेशिक सहायता दातृ मुलुकका चासो र उद्देश्यबाट प्रभावित हुन्छ, जबकि सहायताग्राही मुलुकका आवश्यकता र बाध्यता हुन्छन्। वैदेशिक सहायता यदि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ भने, यसले अर्थतन्त्रमा स्वचालित वृद्धि ल्याउन सक्छ, जसले रोजगारीका अवसर र आर्थिक उपलब्धिहरूको श्रृंखला निर्माण गर्दछ। नेपालमा वैदेशिक सहायता अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने, प्राथमिक क्षेत्रहरूमा साधन प्रवाह गर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, जनशक्ति विकास गर्ने, सामाजिक न्याय र समानता स्थापनामा योगदान पुर्याउने, र शासकीय सुधारलाई सघाउने प्रमुख साधन भएको छ।
सहायताले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, र ग्रामीण विकास क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। दातृ निकायहरूले विद्यालय, कलेज र तालिम केन्द्रहरू स्थापना र सुधारमा सहयोग गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा, विशेष गरी ग्रामीण र सेवा नपुगेका स्थानमा अस्पताल र क्लिनिकहरूको स्थापना गर्न सहयोग पुग्यो, जसले स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुधार र मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा प्रगति ल्याएको छ।
सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका विकासका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन विदेशी सहायता र ऋणको भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन। पुँजीको उचित प्रयोग र प्रविधिको हस्तान्तरणमा सहयोगले नेपालको आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन मद्दत पुर्याउँछ। पुँजी नै विकासको मुख्य गाँठो हो र यसको प्रयोगले नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक असर पार्नेछ।
नेपालमा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारीता
नेपालले विकास सहायता परिचालन गरेको सात दशकभन्दा बढी भइसकेको अवस्था विधमान छ । अझैं पनि आधिकारिक विकास सहायता (ओ.डि.ए.) विकास वित्तको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा रहेको अवस्था विधमान छ । सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मूलुकवाट विकासशिल मूलुकमा स्तरोन्नती हुने ,मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ,सन् २०४३ सम्ममा उच्च आय भएको राष्ट्र वन्नका लागि नेपाललाई वैदेशिक सहायतासहित ठूलो रकमको आवश्यकता पर्दछ । ७ सय ६१ सरकारी एकाइहरु भएको नेपालको संघीय संरचनाको क्षमता विकास र पूर्वाधारको विकासका लागि समेत स्रोतको ठुलो आवश्यकता रहेको अवस्था छ । कूटनीतिक वा राजनीतिक विकासमूलक मानवीय र व्यापारिक अभीष्टबाट निर्देशित हुने भए तापनि वैदेशिक सहायताको अवधारणा विकास सहायता प्रदान गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने भनी विकसित भएको पाइन्छ । मास्टर प्लानदेखि सहायता प्रभावकारिता र पारदर्शिताको अवधारणासम्म आइपुग्दा संसारका सहायताग्राही देशहरूमा यसको प्रभाव मिश्रित रहेको छ ।
वार्षिक बजेटमा विकास सहायताको अंश करिब एकचौथाइ रहेको छ । कुल बजेटबाट पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन हुने बजेट र विकास सहायताको हिस्सा उस्तै–उस्तै देखिन्छ । यसरी हेर्दा विकास सहायताले विकास बजेट निर्माणका लागि ‘फिस्कल स्पेस तयार गरेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् चालू खर्च वृद्धिका कारण राजस्वले चालू खर्च धन्न कठिन भएको अवस्था विधमान छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न, निम्नमध्यम आय भएको देशको लक्ष्य प्राप्त गर्न र नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत विकास सहायता परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालका लागि विकास सहायता स्रोत अन्तर (रिसोर्स ग्याप) पूरा गर्न अनिवार्य आवश्यकता नै हो । अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुन पनि परीक्षणकालमा उपलब्ध सहायताको उच्चतम उपयोग गरी सहायताका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गरी समग्र राजस्वको दायरा विस्तार नहुन्जेलसम्म नागरिकका विकासका चाहना र अपेक्षा पूरा गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि विकास सहायता परिचालन क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ । कूटनीतिक वा राजनीतिक विकासमूलक मानवीय र व्यापारिक अभीष्टबाट निर्देशित हुने भए तापनि वैदेशिक सहायताको अवधारणा विकास सहायता प्रदान गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने भनी विकसित भएको पाइन्छ । मास्टर प्लानदेखि सहायता प्रभावकारिता र पारदर्शिताको अवधारणासम्म आइपुग्दा संसारका सहायताग्राही देशहरूमा यसको प्रभाव मिश्रित रहेको अवस्था विधमान छ । नेपालमा वैदेशिक सहायताले प्राविधिक र व्यावसायिक क्षमताको विकास, पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक संस्थाको स्थापना, स्रोत अभावको पूर्तिमा सहयोग, लगानीमा वृद्धि, वैदेशिक विनिमय सन्तुलनका लागि सहयोग, दक्ष जनशक्ति वृद्धि, समग्र मानवीय विकासमा प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार जस्ता सकारात्मक प्रभावहरु पारेको छ ।त्यसैगरी नेपालमा वैदेशिक सहायताले राजनीतिक स्वार्थ, परनिर्भरता वृद्धि, भ्रष्टाचार,जनसंख्याको ठुलो हिस्सालाई नछोएको ,ऋणको भार बढ्ेको ,गै.स.सं. को समानान्तर सरकार जस्तो नकारात्मक प्रभाव पारेको अवस्था विधमान छ । विकास बजेट निर्माणका लागि पूरक स्रोतको रूपमा रहेको विकास सहायताको उपयोगको अवस्था निराशाजनक देखिन्छ । प्रतिबद्धताको आधाभन्दा पनि कम प्राप्ति र उपयोग भएको छ । प्रतिबद्धताको तुलनामा कम उपयोग हुनुका कारण र उपयोग क्षमता बढाउने उपायका बारेमा सरोकारवालाहरूको कमै ध्यान गएको देखिन्छ । न्यून उपयोगको पनि शोधभर्ना गर्न बाँकी रकम उच्च हुने गरेको अवस्थाले नगद व्यवस्थापन गर्नसमेत आन्तरिक ऋणको चाप बढाउने गरेको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नीतिले सञ्चालन खर्च न्यून गर्ने, परामर्श सेवाका लागि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिविना पूर्वाधार आयोजनाको कुल लागतको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नगर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका आयोजनाको लागतमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने, विकास सहायता राष्ट्रिय प्रणालीबाटै परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि विकास सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा उच्च परामर्शदाताका लागि खर्च हुने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
नेपालमा वैदेशिक सहायतापरिचालनका समस्या तथा चुनौतीहरु
नेपालमा वैदेशिक सहायता सम्वन्धि समस्याहरुमा वैदेशिक सहायताको परिचालन दाताद्वारा निर्देशित भएको, सहायता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्नु,सरकारको प्राथमिकताभन्दा बाहिरको सहयोग पनि स्विकार्ने प्रवृत्ति, सहायता परिचालनमा संस्थागत क्षमताको कमी,राजनीतिक हस्तक्षेप आयोजना प्रमुख नियुक्ति,सबै प्रकारका वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समाहित गर्न नसक्नु,सहयोग रकम खर्च गर्ने क्षमता कमजोर , नीति स्थायित्व नहुने,सार्वजनिक खरिद कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या हुनु, वैदेशिक सहयोग परिचालन र प्रयोग सम्बन्धमा राष्ट्रिय रणनीतिको अभाव,महत्वाकाङक्षी लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गर्नु , समयमै ठेक्कापट्टा हुन नसक्नु,आयोजना, कार्यक्रमका लागि सम्झौता हुनु पूर्व पर्याप्त तयारी नहुनु,समन्वयको कमी,सहभागिताको कमी,वार्ता सीपको कमी,प्रशासनिक दक्षताको कमी, सुधारमा ढिलाइ,निर्णय प्रक्रियामा सुस्ततास्थानीय स्रोतको अभाव,पूर्वाधारको कमी,बढ्दो ऋण,दाता राष्ट्रबाट वस्तु तथा सेवा लिनुपर्ने बाध्यता,दाताका जटिल सर्तहरू र कार्य प्रणाली,सरकारी कोषमा समावेश नगरी खर्च गर्ने,एउटै कार्यक्रममा धेरै दाता र एउटै दाताले धेरै कार्यक्रममा लगानी गर्नाले दोहोरोपन भएको,दाता संस्थाको मागअनुरुप लेखासम्बन्धी प्रक्रिया फरक फरक गर्न नसकिएको,भुक्तानी ढिलाइ,वित्तीय अनुशासन पालनामा ह्रास,वित्तीय प्रक्रिया सहज र पारदर्शी नभएको,लेखा परीक्षण प्रणालीले सबै कारोबारलाई समेट्न नसकेको , राजनीतिक हस्तक्षेप,कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा वस्तुनिष्ठता र पारदर्शिताको अभाव ,सरकारले व्यहोर्ने स्रोत उपलब्ध नहुने, संवैधानिक निगरानी प्रभावकारी हुन नसक्नु,सहायता बजेटको अनुमान योग्यता देखिएको छैन,सहायता विविध र छरिएर आउने, आवश्यकता र उपलब्धि बिच सम्बन्ध नरहेको आदि रहेका छन् ।साधनहरुको बढ्दो आवश्यकता र खर्च गर्ने क्षमताबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न कठिन भएको अवस्था छ । वैदेशिक सहायताको बढ्दो आवश्यकता र सहायताप्रतिको निर्भरता क्रमशः घटाउदै लाने आवश्यकता बीच सन्तुलन कायम गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेपालको लागि संघीयताको संक्रमणकालको व्यवस्थापन अर्को चुनौतीको रुपमा रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुको साथै कार्यान्वयन निकायहरुको क्षमता विकास गर्ने कार्य पनि चुनौतीको रुपमा रहेको छ । आधिकारिक विकास सहायता परिचालन सम्बन्धमा सहायताको खण्डीकरण घटाउँन जरुरी छ । यसको लागि आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्न र छनौटमुखी हुन आवश्यक छ । नेपालको राष्ट्रिय प्रणालीमार्पmत सहायता परिचालन गर्ने विकास साझेदारहरुको प्रतिबद्धताहरुमा विगत वर्षहरुमा सुधार आएता पनि आपसी संवादको माध्यमबाट यसमा अझ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । साथै, सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सुधारहरु मार्पmत कार्यान्वयन निकायहरुको खर्च गर्ने क्षमता बढाउँन कदमहरु चाल्नु पर्ने र सार्वजनिक खरिदमा रहेको ढिलासुस्ती हटाउँन विभिन्न नीतिगत उपायहरु अपनाउँनु पर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । समग्रमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा उत्साहजनक प्रगति देखिएको भए पनि केही आयोजनाहरूमा पर्याप्त कर्मचारीको अभाव र छिटोछिटो सरुवा हुने गरेकोले सहायता उपयोगमा सुस्तता आएको छ । आयोजना निर्माण कार्यको ठेक्कापट्टा समयमा नहुने र भएकामा पनि पटक–पटक स्थानीयस्तरबाट बाधा विरोध खेप्नुपरेको छ । विगतमा मुलुकको कमजोर सुरक्षा र दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर परेको । अनुगमन पर्याप्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राम्रो कार्य गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने परिस्थिति नभएकोले संस्थागत संयन्त्र कमजोर देखिएको छ । साथै केही आयोजनाहरूले समयमै शोधभर्ना प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति रहेको छ । वित्तीय विवरणहरू तयार गरी दातृ निकायलाई समयमै पठाई शोधभर्ना लिने कार्यमा ढिलाइ हुने परम्परा निरन्तर छ । समयमै शोधभर्ना प्राप्त नहुँदा नेपाल सरकारको स्रोतमा चाप पर्न गई बजेट घाटा बढ्न गएको देखिन आउँछ ।
वैदेशिक सहायता परिचालनमा आगामि मार्गदर्शन
वैदेशिक सहायता समस्याको समाधानका लागि नेपालले विभिन्न कदमहरू उठाउनुपर्ने देखिन्छ, जसमा विकास सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउने, सहायता समन्वय बढाउने, परियोजना पहिचान र छनोटमा ध्यान दिने, कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार र संस्थागत दक्षता वृद्धि गर्ने, र असल नीति वातावरण तयार गर्ने प्रमुख छन्। यसका अतिरिक्त, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण, नीति र संस्थाको क्षमता सबलीकरण, नागरिक समाजको सहकार्य, सार्वजनिक व्यवस्थापन सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई जोड दिइने छ।
नेपालले २००० को प्रारम्भमा द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता भोगेका कारण वैदेशिक सहायता प्रभावित भएको थियो। तर २००६ को शान्ति सम्झौतासँगै शासकीय सुधार, शान्ति स्थापना र आर्थिक पुनर्निर्माणमा ध्यान दिएर वैदेशिक सहायता बढाउने अवसर प्राप्त भयो। हालका वर्षहरूमा नेपालले पारम्परिक दाता राष्ट्रहरू जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, संयुक्त अधिराज्य र जापानसँग महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ। साथै, चीन जस्ता उदीयमान राष्ट्रहरू पनि नेपालको सहायता परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्।
नेपालले अब विकास सहायता परिचालन गर्दा समावेशी विकास, पारदर्शिता, नागरिक समाजको संलग्नता, लैङ्गिक समानता र जलवायु परिवर्तन जस्ता पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसरी, समग्र विकासमा वैदेशिक सहायता र सहकार्यको प्रभावकारिता बढाउन सरकार र अन्य साझेदार संस्थाहरूको समन्वय महत्वपूर्ण हुनेछ।
उपसंहार
नेपालको वर्तमान अवस्था वैदेशिक सहायता माथि निर्भर रहेको छ, जसले राष्ट्रिय बजेटको करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको छ। तर, वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता सीमित छ र मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सन्तोषजनक परिणाम देखापरेको छैन। प्रमुख समस्याहरूमा गैर-बजेटरी सहायता, पेरिस सिद्धान्तका मान्यताहरूको अनुपालन गर्न नसक्नु, र प्राविधिक सहयोग तथा खरिद क्रेडिटको माध्यमबाट ठूलो अंश दाता मुलुकमा फर्किनु रहेका छन्। साथै, ४० भन्दा बढी दातृ निकाय र विभिन्न सहायताका क्षेत्रहरूको कारण सहायता विशिष्टीकरण र नतिजामुखी हुन सकेको छैन।शासकीय क्षमताको विकास र संस्थागत सक्षमता अभिवृद्धि नगर्दा विकास सहायताको पुरा उपयोग गर्न सकिएको छैन। राजनीतिक तहमा एकरूपता र स्थिर सहमतिको अभावले नवउदारवादी आर्थिक उपनिवेशको जस्तो स्थिति निम्त्याउन सक्छ। यस्तो स्थिति रोक्नका लागि विकास सहायताको सकारात्मक पक्षलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गरी विकासको वास्तविक परिणाम हासिल गर्नुपर्छ। यसका लागि शासकीय व्यवस्थापनको सबै तह र पात्रहरूको उचित सहयोग र समन्वय आवश्यक छ।
।(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता, वर्तमान, समस्या र रणनीति.     
   
   तोमनाथ उप्रेती
बिषय प्रवेश
नेपालको समग्र विकास प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ, जुन करिब साढे सात दशक पुरा भएको छ। यस्ता सहायताहरूले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा मद्दत पुर्याउँछन्। विशेष रूपमा, गरिब र कमजोर मुलुकहरूको आर्थिक र प्राविधिक क्षमता विस्तार गर्न, लगानीका आवश्यकताहरू पूरा गर्न, नयाँ पूंजी र प्रविधी ल्याउन, र उत्पादन र रोजगारी वृद्धि मार्फत गरिबी घटाउन वैदेशिक सहायता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यद्यपि, हालका वर्षहरूमा अनुदानको सट्टा ऋण र प्राविधिक सहायता बढ्दै गएको देखिन्छ। यस स्थितिमा, नेपालले वैदेशिक सहयोगमा निर्भर हुनुको सट्टो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु उपयुक्त हुनेछ।
वैदेशिक सहायताको अवधारणा
वैदेशिक सहायता, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायता वा विकास सहायता पनि भनिन्छ, भनेको विकसित मुलुकहरूबाट कम विकसित मुलुकहरूमा आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि प्रवाह हुने सहयोग हो। यसमा प्राविधिक, मानवीय र वस्तु सहायता समावेश छन्। यसका माध्यमबाट नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूले स्रोत, साधन, ज्ञान र सीप प्राप्त गर्छन्, जसले आर्थिक र प्राविधिक ग्याप पूरा गर्न मद्दत पुर्याउँछ। वैदेशिक सहायता एक देशबाट अर्को देशमा आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय रूपमा सहयोग गर्ने प्रक्रिया हो, जसको मुख्य उद्देश्य उद्धार, पुनःस्र्थापना र आर्थिक विकास हो।
नेपालले १९५१ देखि विकास सहायता लिन थालेको हो र साढे छ दशकमा यसको अनुभव महत्त्वपूर्ण बनिसकेको छ। अहिले नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय साझेदारहरूबाट सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ, जसमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अमेरिका, जापान, भारत, चीन लगायतका मुलुकहरू समावेश छन्।हालको अवस्थामा, नेपालले वैदेशिक सहायतामा निर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिन थालेको छ। सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचअनुसार, आर्थिक र सामाजिक विकासको नयाँ ढाँचामा अघि बढिरहेको छ।पेरिस सम्मेलनदेखि नेपालले विकास सहायताका प्रभावकारी सिद्धान्तहरूमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ र संविधानको धारा ५१ र ५९६० मा वैदेशिक सहायता र ऋण लिने नीतिहरू स्पष्ट रूपमा राखिएका छन्।
राष्ट्रिय बजेट ढुकुटीका आधारमा विकास सहायताको वर्गीकरण
- बजेट–भित्र (अन–बजेट)सरकारको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश हुने रकम ।
- बजेट–बाहिर (अफ–बजेट)सरकारको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश नहुने रकम ।
- ढुकुटी–भित्र (अन–टे«जरी)सरकारी ढुकुटी (कोष) प्रणाली मार्पत परिचालन हुने रकम ।
- ढुकुटी–बाहिर (अफ–टेजरी) सरकारी ढुकुटी (कोष) प्रणाली मार्पत परिचालन नहुने रकम ।
अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका ढाँचाहरु
१. बजेट सहायताः
बजेट सहायता सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ ।यस अन्र्तगत प्राप्तहुने श्रोतलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा संघ, प्रदेह र स्थानिय तहमा उपयोग गरिन्छ ।
विकास साझेदारहरुले सरकारको ढुकुटीमा सिधै हस्तान्तरण गर्ने रकमहरु बजेट सहायता अन्र्तगत पर्दछ । यो रकम सरकारको प्राथमिकता र कार्यक्रम अनुसार सरकारी बजेट मार्फत विनियोजन गरिन्छ ।
२. क्षेत्रगत सहायता ढाँचा (स्वाप)
कुनै एक क्षेत्र (उदाहरणको लागि शिक्षा वा स्वास्थ्य) लाई पूरा समट्ने विशेष किसिमको कार्यक्रममा आधारित ढाँचा मार्फत गरिने सहायता क्षेत्रगत सहायता ढाँचा (स्वाप) हो ।। यस अन्र्तगत सरकारी नेतृत्वमा साझा संयन्त्रको प्रयोग गरी समन्वयात्मक तरिकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिन्छ । क्षेत्रगत ढाँचाको स्वरुप फरक हुन सक्छन्, तथापि यसमा संयुक्त वित्तीय संझौता भने गरिएको हुन्छ ।
३. कार्यक्रममा आघारित सहायताः
कार्यक्रममा आधारित सहायता ढाँचामा आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको लागि सम्वद्ध विकास साझेदारसँग गर्नुपर्ने मुल सम्झौता ,वित्तीय सम्झौता आदि नेपाल सरकारले सम्पन्न गरी क्षेत्राधिकारको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले आआफ्नै संयन्त्र मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ ।
४. मानवीय सहायताः
आपत्काल वा सोपछि जीवन बचाउँन, पीडा हटाउँन र मानवीय गरिमा कायम र संरक्षण गर्न गरिने सहायता (उदाहरणको लागि शरणार्थीहरुको लागि खाद्यान्न सहायता, पुनरुद्धार र भूकम्पपश्चातका पुनर्निर्माण लगायतका भूकम्प सहायता आदि) ।
५.राष्ट्रिय योजनामा समावेश हुनेः
यस्तो ढाँचा उपयोग गर्दा न्युन सञ्चालन खर्च, नवीनता र दिगोपनालाई आधार बनाइन्छ ।
६.आयोजना सहायताः
निश्चित उद्देश्य र उपलब्धि भएका एकल परियोजनाको रुपमा संचालित आयोजनालाई, वा केही हदसम्म समन्वय गरिएता पनि कार्यक्रममा आधारित वा क्षेत्रगत ढाँचा (स्वाप) का शर्तहरु पूरा नभएका आयोजनालाई गरिने सहायता यस अन्तर्गत पर्दछन्।
विकास सहायताको प्रकार
विकास सहायतालाई निम्न अनुसार बिभाजन गर्न सकिन्छ ।
१.अनुदान सहायताः
फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी र सरकारलाई वित्तीय दायित्व नपर्ने गरी विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त भएको सहायता रकम अनुदान हो ।। नगद, वस्तु वा सेवा लगायतका भुक्तानीको तरिकाबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ ।
२.ऋण सहायता
ऋण संझौता गर्द सहमति जनाएका शर्तहरु अनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि ऋण आधिकारिक विकास सहायता (ओ.डि.ए.) हुनका लागि (क) सरकारी क्षेत्रले लिएको हुनु पर्दछ ।(ख) आर्थिक विकास तथा कल्याण प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य हुनु पर्दछ । (ग) सहुलियतपूर्ण आर्थिक शर्तहरु (कम से कम २५ प्रतिशत अनुदानको अंश) भएको हुनु पर्दछ । ऋणहरु तीन किसिमका भुक्तानी तरिकाहरु (प्रत्यक्ष भुक्तानी, शोधभर्ना हुने र नगद) बाट प्राप्त हुन सक्दछन् । आधिकारिक विकास सहायताको रुपमा प्राप्त हुने ऋणहरुलाई ‘नरम वा ‘सहुलियतपूर्ण ऋणहरु पनि भन्ने गरिन्छ ।
३.प्राविधिक सहायता (टि.ए.)
प्राविधिक सहायताले व्यक्ति वा संस्थाको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने सहायता जनाउँदछ । यो तालिम, गोष्ठी, परामर्श सेवा र सम्बद्ध यन्त्रउपकरणको रुपमा समेत प्राप्त हुन्छ । प्राविधिक सहायतामा आयोजना तयारी लागतहरु र पूर्व–लगानी कार्यहरु पनि समावेश हुन सक्छन् ।
भुक्तानीको तरिका
नगदः
नगदको रुपमा प्राप्त भई आयोजनाको बैंक खातामा जम्मा हुने रकम ।
वस्तुगतः
भौतिक वस्तुको रुपमा प्राप्त हुने वस्तुगत अनुदान (उदाहरणको लागि खाद्यान्न सहायता, रसायनिक मलहरु, औषधोपचार सामाग्रीहरु आदि) ।
शोधभर्ना हुनेः
पहिले सरकारले आयोजनामा खर्च गर्ने र पछि विकास साझेदारले प्रमाणको आधारमा शोधभर्ना दिने तरिका शोधभर्ना हो। सरकारले आफ्नो स्रोतबाट आयोजनामा खर्च गर्छ जुन विकास साझेदारबाट सोसंग सम्बन्धित वित्तीय कागजातहरु प््रााप्त गरेपछि शोधभर्ना हुन्छ ।
प्रत्यक्ष भुक्तानीः
विकास साझेदारबाट वस्तु र सेवा प्रदायक वा आपूर्तिकर्तालाई सोभैm गरिने भुक्तानी प्रत्यक्ष भुक्तानी हो ।
वैदेशिक सहायताको सकारात्मक पक्ष
वैदेशिक सहायता दातृ मुलुकका चासो र उद्देश्यबाट प्रभावित हुन्छ, जबकि सहायताग्राही मुलुकका आवश्यकता र बाध्यता हुन्छन्। वैदेशिक सहायता यदि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ भने, यसले अर्थतन्त्रमा स्वचालित वृद्धि ल्याउन सक्छ, जसले रोजगारीका अवसर र आर्थिक उपलब्धिहरूको श्रृंखला निर्माण गर्दछ। नेपालमा वैदेशिक सहायता अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने, प्राथमिक क्षेत्रहरूमा साधन प्रवाह गर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, जनशक्ति विकास गर्ने, सामाजिक न्याय र समानता स्थापनामा योगदान पुर्याउने, र शासकीय सुधारलाई सघाउने प्रमुख साधन भएको छ।
सहायताले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, र ग्रामीण विकास क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। दातृ निकायहरूले विद्यालय, कलेज र तालिम केन्द्रहरू स्थापना र सुधारमा सहयोग गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा, विशेष गरी ग्रामीण र सेवा नपुगेका स्थानमा अस्पताल र क्लिनिकहरूको स्थापना गर्न सहयोग पुग्यो, जसले स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुधार र मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा प्रगति ल्याएको छ।
सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका विकासका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन विदेशी सहायता र ऋणको भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन। पुँजीको उचित प्रयोग र प्रविधिको हस्तान्तरणमा सहयोगले नेपालको आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन मद्दत पुर्याउँछ। पुँजी नै विकासको मुख्य गाँठो हो र यसको प्रयोगले नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक असर पार्नेछ।
नेपालमा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारीता
नेपालले विकास सहायता परिचालन गरेको सात दशकभन्दा बढी भइसकेको अवस्था विधमान छ । अझैं पनि आधिकारिक विकास सहायता (ओ.डि.ए.) विकास वित्तको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा रहेको अवस्था विधमान छ । सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मूलुकवाट विकासशिल मूलुकमा स्तरोन्नती हुने ,मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ,सन् २०४३ सम्ममा उच्च आय भएको राष्ट्र वन्नका लागि नेपाललाई वैदेशिक सहायतासहित ठूलो रकमको आवश्यकता पर्दछ । ७ सय ६१ सरकारी एकाइहरु भएको नेपालको संघीय संरचनाको क्षमता विकास र पूर्वाधारको विकासका लागि समेत स्रोतको ठुलो आवश्यकता रहेको अवस्था छ । कूटनीतिक वा राजनीतिक विकासमूलक मानवीय र व्यापारिक अभीष्टबाट निर्देशित हुने भए तापनि वैदेशिक सहायताको अवधारणा विकास सहायता प्रदान गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने भनी विकसित भएको पाइन्छ । मास्टर प्लानदेखि सहायता प्रभावकारिता र पारदर्शिताको अवधारणासम्म आइपुग्दा संसारका सहायताग्राही देशहरूमा यसको प्रभाव मिश्रित रहेको छ ।
वार्षिक बजेटमा विकास सहायताको अंश करिब एकचौथाइ रहेको छ । कुल बजेटबाट पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन हुने बजेट र विकास सहायताको हिस्सा उस्तै–उस्तै देखिन्छ । यसरी हेर्दा विकास सहायताले विकास बजेट निर्माणका लागि ‘फिस्कल स्पेस तयार गरेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् चालू खर्च वृद्धिका कारण राजस्वले चालू खर्च धन्न कठिन भएको अवस्था विधमान छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न, निम्नमध्यम आय भएको देशको लक्ष्य प्राप्त गर्न र नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत विकास सहायता परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालका लागि विकास सहायता स्रोत अन्तर (रिसोर्स ग्याप) पूरा गर्न अनिवार्य आवश्यकता नै हो । अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुन पनि परीक्षणकालमा उपलब्ध सहायताको उच्चतम उपयोग गरी सहायताका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गरी समग्र राजस्वको दायरा विस्तार नहुन्जेलसम्म नागरिकका विकासका चाहना र अपेक्षा पूरा गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि विकास सहायता परिचालन क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ । कूटनीतिक वा राजनीतिक विकासमूलक मानवीय र व्यापारिक अभीष्टबाट निर्देशित हुने भए तापनि वैदेशिक सहायताको अवधारणा विकास सहायता प्रदान गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने भनी विकसित भएको पाइन्छ । मास्टर प्लानदेखि सहायता प्रभावकारिता र पारदर्शिताको अवधारणासम्म आइपुग्दा संसारका सहायताग्राही देशहरूमा यसको प्रभाव मिश्रित रहेको अवस्था विधमान छ । नेपालमा वैदेशिक सहायताले प्राविधिक र व्यावसायिक क्षमताको विकास, पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक संस्थाको स्थापना, स्रोत अभावको पूर्तिमा सहयोग, लगानीमा वृद्धि, वैदेशिक विनिमय सन्तुलनका लागि सहयोग, दक्ष जनशक्ति वृद्धि, समग्र मानवीय विकासमा प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार जस्ता सकारात्मक प्रभावहरु पारेको छ ।त्यसैगरी नेपालमा वैदेशिक सहायताले राजनीतिक स्वार्थ, परनिर्भरता वृद्धि, भ्रष्टाचार,जनसंख्याको ठुलो हिस्सालाई नछोएको ,ऋणको भार बढ्ेको ,गै.स.सं. को समानान्तर सरकार जस्तो नकारात्मक प्रभाव पारेको अवस्था विधमान छ । विकास बजेट निर्माणका लागि पूरक स्रोतको रूपमा रहेको विकास सहायताको उपयोगको अवस्था निराशाजनक देखिन्छ । प्रतिबद्धताको आधाभन्दा पनि कम प्राप्ति र उपयोग भएको छ । प्रतिबद्धताको तुलनामा कम उपयोग हुनुका कारण र उपयोग क्षमता बढाउने उपायका बारेमा सरोकारवालाहरूको कमै ध्यान गएको देखिन्छ । न्यून उपयोगको पनि शोधभर्ना गर्न बाँकी रकम उच्च हुने गरेको अवस्थाले नगद व्यवस्थापन गर्नसमेत आन्तरिक ऋणको चाप बढाउने गरेको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नीतिले सञ्चालन खर्च न्यून गर्ने, परामर्श सेवाका लागि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिविना पूर्वाधार आयोजनाको कुल लागतको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नगर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका आयोजनाको लागतमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने, विकास सहायता राष्ट्रिय प्रणालीबाटै परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि विकास सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा उच्च परामर्शदाताका लागि खर्च हुने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
नेपालमा वैदेशिक सहायतापरिचालनका समस्या तथा चुनौतीहरु
नेपालमा वैदेशिक सहायता सम्वन्धि समस्याहरुमा वैदेशिक सहायताको परिचालन दाताद्वारा निर्देशित भएको, सहायता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्नु,सरकारको प्राथमिकताभन्दा बाहिरको सहयोग पनि स्विकार्ने प्रवृत्ति, सहायता परिचालनमा संस्थागत क्षमताको कमी,राजनीतिक हस्तक्षेप आयोजना प्रमुख नियुक्ति,सबै प्रकारका वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समाहित गर्न नसक्नु,सहयोग रकम खर्च गर्ने क्षमता कमजोर , नीति स्थायित्व नहुने,सार्वजनिक खरिद कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या हुनु, वैदेशिक सहयोग परिचालन र प्रयोग सम्बन्धमा राष्ट्रिय रणनीतिको अभाव,महत्वाकाङक्षी लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गर्नु , समयमै ठेक्कापट्टा हुन नसक्नु,आयोजना, कार्यक्रमका लागि सम्झौता हुनु पूर्व पर्याप्त तयारी नहुनु,समन्वयको कमी,सहभागिताको कमी,वार्ता सीपको कमी,प्रशासनिक दक्षताको कमी, सुधारमा ढिलाइ,निर्णय प्रक्रियामा सुस्ततास्थानीय स्रोतको अभाव,पूर्वाधारको कमी,बढ्दो ऋण,दाता राष्ट्रबाट वस्तु तथा सेवा लिनुपर्ने बाध्यता,दाताका जटिल सर्तहरू र कार्य प्रणाली,सरकारी कोषमा समावेश नगरी खर्च गर्ने,एउटै कार्यक्रममा धेरै दाता र एउटै दाताले धेरै कार्यक्रममा लगानी गर्नाले दोहोरोपन भएको,दाता संस्थाको मागअनुरुप लेखासम्बन्धी प्रक्रिया फरक फरक गर्न नसकिएको,भुक्तानी ढिलाइ,वित्तीय अनुशासन पालनामा ह्रास,वित्तीय प्रक्रिया सहज र पारदर्शी नभएको,लेखा परीक्षण प्रणालीले सबै कारोबारलाई समेट्न नसकेको , राजनीतिक हस्तक्षेप,कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा वस्तुनिष्ठता र पारदर्शिताको अभाव ,सरकारले व्यहोर्ने स्रोत उपलब्ध नहुने, संवैधानिक निगरानी प्रभावकारी हुन नसक्नु,सहायता बजेटको अनुमान योग्यता देखिएको छैन,सहायता विविध र छरिएर आउने, आवश्यकता र उपलब्धि बिच सम्बन्ध नरहेको आदि रहेका छन् ।साधनहरुको बढ्दो आवश्यकता र खर्च गर्ने क्षमताबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न कठिन भएको अवस्था छ । वैदेशिक सहायताको बढ्दो आवश्यकता र सहायताप्रतिको निर्भरता क्रमशः घटाउदै लाने आवश्यकता बीच सन्तुलन कायम गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेपालको लागि संघीयताको संक्रमणकालको व्यवस्थापन अर्को चुनौतीको रुपमा रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुको साथै कार्यान्वयन निकायहरुको क्षमता विकास गर्ने कार्य पनि चुनौतीको रुपमा रहेको छ । आधिकारिक विकास सहायता परिचालन सम्बन्धमा सहायताको खण्डीकरण घटाउँन जरुरी छ । यसको लागि आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्न र छनौटमुखी हुन आवश्यक छ । नेपालको राष्ट्रिय प्रणालीमार्पmत सहायता परिचालन गर्ने विकास साझेदारहरुको प्रतिबद्धताहरुमा विगत वर्षहरुमा सुधार आएता पनि आपसी संवादको माध्यमबाट यसमा अझ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । साथै, सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सुधारहरु मार्पmत कार्यान्वयन निकायहरुको खर्च गर्ने क्षमता बढाउँन कदमहरु चाल्नु पर्ने र सार्वजनिक खरिदमा रहेको ढिलासुस्ती हटाउँन विभिन्न नीतिगत उपायहरु अपनाउँनु पर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । समग्रमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा उत्साहजनक प्रगति देखिएको भए पनि केही आयोजनाहरूमा पर्याप्त कर्मचारीको अभाव र छिटोछिटो सरुवा हुने गरेकोले सहायता उपयोगमा सुस्तता आएको छ । आयोजना निर्माण कार्यको ठेक्कापट्टा समयमा नहुने र भएकामा पनि पटक–पटक स्थानीयस्तरबाट बाधा विरोध खेप्नुपरेको छ । विगतमा मुलुकको कमजोर सुरक्षा र दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर परेको । अनुगमन पर्याप्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राम्रो कार्य गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने परिस्थिति नभएकोले संस्थागत संयन्त्र कमजोर देखिएको छ । साथै केही आयोजनाहरूले समयमै शोधभर्ना प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति रहेको छ । वित्तीय विवरणहरू तयार गरी दातृ निकायलाई समयमै पठाई शोधभर्ना लिने कार्यमा ढिलाइ हुने परम्परा निरन्तर छ । समयमै शोधभर्ना प्राप्त नहुँदा नेपाल सरकारको स्रोतमा चाप पर्न गई बजेट घाटा बढ्न गएको देखिन आउँछ ।
वैदेशिक सहायता परिचालनमा आगामि मार्गदर्शन
वैदेशिक सहायता समस्याको समाधानका लागि नेपालले विभिन्न कदमहरू उठाउनुपर्ने देखिन्छ, जसमा विकास सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउने, सहायता समन्वय बढाउने, परियोजना पहिचान र छनोटमा ध्यान दिने, कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार र संस्थागत दक्षता वृद्धि गर्ने, र असल नीति वातावरण तयार गर्ने प्रमुख छन्। यसका अतिरिक्त, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण, नीति र संस्थाको क्षमता सबलीकरण, नागरिक समाजको सहकार्य, सार्वजनिक व्यवस्थापन सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई जोड दिइने छ।
नेपालले २००० को प्रारम्भमा द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता भोगेका कारण वैदेशिक सहायता प्रभावित भएको थियो। तर २००६ को शान्ति सम्झौतासँगै शासकीय सुधार, शान्ति स्थापना र आर्थिक पुनर्निर्माणमा ध्यान दिएर वैदेशिक सहायता बढाउने अवसर प्राप्त भयो। हालका वर्षहरूमा नेपालले पारम्परिक दाता राष्ट्रहरू जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, संयुक्त अधिराज्य र जापानसँग महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ। साथै, चीन जस्ता उदीयमान राष्ट्रहरू पनि नेपालको सहायता परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्।
नेपालले अब विकास सहायता परिचालन गर्दा समावेशी विकास, पारदर्शिता, नागरिक समाजको संलग्नता, लैङ्गिक समानता र जलवायु परिवर्तन जस्ता पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसरी, समग्र विकासमा वैदेशिक सहायता र सहकार्यको प्रभावकारिता बढाउन सरकार र अन्य साझेदार संस्थाहरूको समन्वय महत्वपूर्ण हुनेछ।
उपसंहार
नेपालको वर्तमान अवस्था वैदेशिक सहायता माथि निर्भर रहेको छ, जसले राष्ट्रिय बजेटको करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको छ। तर, वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता सीमित छ र मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सन्तोषजनक परिणाम देखापरेको छैन। प्रमुख समस्याहरूमा गैर-बजेटरी सहायता, पेरिस सिद्धान्तका मान्यताहरूको अनुपालन गर्न नसक्नु, र प्राविधिक सहयोग तथा खरिद क्रेडिटको माध्यमबाट ठूलो अंश दाता मुलुकमा फर्किनु रहेका छन्। साथै, ४० भन्दा बढी दातृ निकाय र विभिन्न सहायताका क्षेत्रहरूको कारण सहायता विशिष्टीकरण र नतिजामुखी हुन सकेको छैन।शासकीय क्षमताको विकास र संस्थागत सक्षमता अभिवृद्धि नगर्दा विकास सहायताको पुरा उपयोग गर्न सकिएको छैन। राजनीतिक तहमा एकरूपता र स्थिर सहमतिको अभावले नवउदारवादी आर्थिक उपनिवेशको जस्तो स्थिति निम्त्याउन सक्छ। यस्तो स्थिति रोक्नका लागि विकास सहायताको सकारात्मक पक्षलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गरी विकासको वास्तविक परिणाम हासिल गर्नुपर्छ। यसका लागि शासकीय व्यवस्थापनको सबै तह र पात्रहरूको उचित सहयोग र समन्वय आवश्यक छ।
।(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता, वर्तमान, समस्या र रणनीति.     
   
   तोमनाथ उप्रेती
बिषय प्रवेश
नेपालको समग्र विकास प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ, जुन करिब साढे सात दशक पुरा भएको छ। यस्ता सहायताहरूले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा मद्दत पुर्याउँछन्। विशेष रूपमा, गरिब र कमजोर मुलुकहरूको आर्थिक र प्राविधिक क्षमता विस्तार गर्न, लगानीका आवश्यकताहरू पूरा गर्न, नयाँ पूंजी र प्रविधी ल्याउन, र उत्पादन र रोजगारी वृद्धि मार्फत गरिबी घटाउन वैदेशिक सहायता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यद्यपि, हालका वर्षहरूमा अनुदानको सट्टा ऋण र प्राविधिक सहायता बढ्दै गएको देखिन्छ। यस स्थितिमा, नेपालले वैदेशिक सहयोगमा निर्भर हुनुको सट्टो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु उपयुक्त हुनेछ।
वैदेशिक सहायताको अवधारणा
वैदेशिक सहायता, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायता वा विकास सहायता पनि भनिन्छ, भनेको विकसित मुलुकहरूबाट कम विकसित मुलुकहरूमा आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि प्रवाह हुने सहयोग हो। यसमा प्राविधिक, मानवीय र वस्तु सहायता समावेश छन्। यसका माध्यमबाट नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूले स्रोत, साधन, ज्ञान र सीप प्राप्त गर्छन्, जसले आर्थिक र प्राविधिक ग्याप पूरा गर्न मद्दत पुर्याउँछ। वैदेशिक सहायता एक देशबाट अर्को देशमा आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय रूपमा सहयोग गर्ने प्रक्रिया हो, जसको मुख्य उद्देश्य उद्धार, पुनःस्र्थापना र आर्थिक विकास हो।
नेपालले १९५१ देखि विकास सहायता लिन थालेको हो र साढे छ दशकमा यसको अनुभव महत्त्वपूर्ण बनिसकेको छ। अहिले नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय साझेदारहरूबाट सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ, जसमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अमेरिका, जापान, भारत, चीन लगायतका मुलुकहरू समावेश छन्।हालको अवस्थामा, नेपालले वैदेशिक सहायतामा निर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिन थालेको छ। सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचअनुसार, आर्थिक र सामाजिक विकासको नयाँ ढाँचामा अघि बढिरहेको छ।पेरिस सम्मेलनदेखि नेपालले विकास सहायताका प्रभावकारी सिद्धान्तहरूमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ र संविधानको धारा ५१ र ५९६० मा वैदेशिक सहायता र ऋण लिने नीतिहरू स्पष्ट रूपमा राखिएका छन्।
राष्ट्रिय बजेट ढुकुटीका आधारमा विकास सहायताको वर्गीकरण
- बजेट–भित्र (अन–बजेट)सरकारको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश हुने रकम ।
- बजेट–बाहिर (अफ–बजेट)सरकारको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश नहुने रकम ।
- ढुकुटी–भित्र (अन–टे«जरी)सरकारी ढुकुटी (कोष) प्रणाली मार्पत परिचालन हुने रकम ।
- ढुकुटी–बाहिर (अफ–टेजरी) सरकारी ढुकुटी (कोष) प्रणाली मार्पत परिचालन नहुने रकम ।
अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका ढाँचाहरु
१. बजेट सहायताः
बजेट सहायता सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ ।यस अन्र्तगत प्राप्तहुने श्रोतलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा संघ, प्रदेह र स्थानिय तहमा उपयोग गरिन्छ ।
विकास साझेदारहरुले सरकारको ढुकुटीमा सिधै हस्तान्तरण गर्ने रकमहरु बजेट सहायता अन्र्तगत पर्दछ । यो रकम सरकारको प्राथमिकता र कार्यक्रम अनुसार सरकारी बजेट मार्फत विनियोजन गरिन्छ ।
२. क्षेत्रगत सहायता ढाँचा (स्वाप)
कुनै एक क्षेत्र (उदाहरणको लागि शिक्षा वा स्वास्थ्य) लाई पूरा समट्ने विशेष किसिमको कार्यक्रममा आधारित ढाँचा मार्फत गरिने सहायता क्षेत्रगत सहायता ढाँचा (स्वाप) हो ।। यस अन्र्तगत सरकारी नेतृत्वमा साझा संयन्त्रको प्रयोग गरी समन्वयात्मक तरिकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिन्छ । क्षेत्रगत ढाँचाको स्वरुप फरक हुन सक्छन्, तथापि यसमा संयुक्त वित्तीय संझौता भने गरिएको हुन्छ ।
३. कार्यक्रममा आघारित सहायताः
कार्यक्रममा आधारित सहायता ढाँचामा आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको लागि सम्वद्ध विकास साझेदारसँग गर्नुपर्ने मुल सम्झौता ,वित्तीय सम्झौता आदि नेपाल सरकारले सम्पन्न गरी क्षेत्राधिकारको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले आआफ्नै संयन्त्र मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ ।
४. मानवीय सहायताः
आपत्काल वा सोपछि जीवन बचाउँन, पीडा हटाउँन र मानवीय गरिमा कायम र संरक्षण गर्न गरिने सहायता (उदाहरणको लागि शरणार्थीहरुको लागि खाद्यान्न सहायता, पुनरुद्धार र भूकम्पपश्चातका पुनर्निर्माण लगायतका भूकम्प सहायता आदि) ।
५.राष्ट्रिय योजनामा समावेश हुनेः
यस्तो ढाँचा उपयोग गर्दा न्युन सञ्चालन खर्च, नवीनता र दिगोपनालाई आधार बनाइन्छ ।
६.आयोजना सहायताः
निश्चित उद्देश्य र उपलब्धि भएका एकल परियोजनाको रुपमा संचालित आयोजनालाई, वा केही हदसम्म समन्वय गरिएता पनि कार्यक्रममा आधारित वा क्षेत्रगत ढाँचा (स्वाप) का शर्तहरु पूरा नभएका आयोजनालाई गरिने सहायता यस अन्तर्गत पर्दछन्।
विकास सहायताको प्रकार
विकास सहायतालाई निम्न अनुसार बिभाजन गर्न सकिन्छ ।
१.अनुदान सहायताः
फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी र सरकारलाई वित्तीय दायित्व नपर्ने गरी विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त भएको सहायता रकम अनुदान हो ।। नगद, वस्तु वा सेवा लगायतका भुक्तानीको तरिकाबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ ।
२.ऋण सहायता
ऋण संझौता गर्द सहमति जनाएका शर्तहरु अनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि ऋण आधिकारिक विकास सहायता (ओ.डि.ए.) हुनका लागि (क) सरकारी क्षेत्रले लिएको हुनु पर्दछ ।(ख) आर्थिक विकास तथा कल्याण प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य हुनु पर्दछ । (ग) सहुलियतपूर्ण आर्थिक शर्तहरु (कम से कम २५ प्रतिशत अनुदानको अंश) भएको हुनु पर्दछ । ऋणहरु तीन किसिमका भुक्तानी तरिकाहरु (प्रत्यक्ष भुक्तानी, शोधभर्ना हुने र नगद) बाट प्राप्त हुन सक्दछन् । आधिकारिक विकास सहायताको रुपमा प्राप्त हुने ऋणहरुलाई ‘नरम वा ‘सहुलियतपूर्ण ऋणहरु पनि भन्ने गरिन्छ ।
३.प्राविधिक सहायता (टि.ए.)
प्राविधिक सहायताले व्यक्ति वा संस्थाको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने सहायता जनाउँदछ । यो तालिम, गोष्ठी, परामर्श सेवा र सम्बद्ध यन्त्रउपकरणको रुपमा समेत प्राप्त हुन्छ । प्राविधिक सहायतामा आयोजना तयारी लागतहरु र पूर्व–लगानी कार्यहरु पनि समावेश हुन सक्छन् ।
भुक्तानीको तरिका
नगदः
नगदको रुपमा प्राप्त भई आयोजनाको बैंक खातामा जम्मा हुने रकम ।
वस्तुगतः
भौतिक वस्तुको रुपमा प्राप्त हुने वस्तुगत अनुदान (उदाहरणको लागि खाद्यान्न सहायता, रसायनिक मलहरु, औषधोपचार सामाग्रीहरु आदि) ।
शोधभर्ना हुनेः
पहिले सरकारले आयोजनामा खर्च गर्ने र पछि विकास साझेदारले प्रमाणको आधारमा शोधभर्ना दिने तरिका शोधभर्ना हो। सरकारले आफ्नो स्रोतबाट आयोजनामा खर्च गर्छ जुन विकास साझेदारबाट सोसंग सम्बन्धित वित्तीय कागजातहरु प््रााप्त गरेपछि शोधभर्ना हुन्छ ।
प्रत्यक्ष भुक्तानीः
विकास साझेदारबाट वस्तु र सेवा प्रदायक वा आपूर्तिकर्तालाई सोभैm गरिने भुक्तानी प्रत्यक्ष भुक्तानी हो ।
वैदेशिक सहायताको सकारात्मक पक्ष
वैदेशिक सहायता दातृ मुलुकका चासो र उद्देश्यबाट प्रभावित हुन्छ, जबकि सहायताग्राही मुलुकका आवश्यकता र बाध्यता हुन्छन्। वैदेशिक सहायता यदि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ भने, यसले अर्थतन्त्रमा स्वचालित वृद्धि ल्याउन सक्छ, जसले रोजगारीका अवसर र आर्थिक उपलब्धिहरूको श्रृंखला निर्माण गर्दछ। नेपालमा वैदेशिक सहायता अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने, प्राथमिक क्षेत्रहरूमा साधन प्रवाह गर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, जनशक्ति विकास गर्ने, सामाजिक न्याय र समानता स्थापनामा योगदान पुर्याउने, र शासकीय सुधारलाई सघाउने प्रमुख साधन भएको छ।
सहायताले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, र ग्रामीण विकास क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। दातृ निकायहरूले विद्यालय, कलेज र तालिम केन्द्रहरू स्थापना र सुधारमा सहयोग गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा, विशेष गरी ग्रामीण र सेवा नपुगेका स्थानमा अस्पताल र क्लिनिकहरूको स्थापना गर्न सहयोग पुग्यो, जसले स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुधार र मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा प्रगति ल्याएको छ।
सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका विकासका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन विदेशी सहायता र ऋणको भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन। पुँजीको उचित प्रयोग र प्रविधिको हस्तान्तरणमा सहयोगले नेपालको आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन मद्दत पुर्याउँछ। पुँजी नै विकासको मुख्य गाँठो हो र यसको प्रयोगले नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक असर पार्नेछ।
नेपालमा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारीता
नेपालले विकास सहायता परिचालन गरेको सात दशकभन्दा बढी भइसकेको अवस्था विधमान छ । अझैं पनि आधिकारिक विकास सहायता (ओ.डि.ए.) विकास वित्तको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा रहेको अवस्था विधमान छ । सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मूलुकवाट विकासशिल मूलुकमा स्तरोन्नती हुने ,मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ,सन् २०४३ सम्ममा उच्च आय भएको राष्ट्र वन्नका लागि नेपाललाई वैदेशिक सहायतासहित ठूलो रकमको आवश्यकता पर्दछ । ७ सय ६१ सरकारी एकाइहरु भएको नेपालको संघीय संरचनाको क्षमता विकास र पूर्वाधारको विकासका लागि समेत स्रोतको ठुलो आवश्यकता रहेको अवस्था छ । कूटनीतिक वा राजनीतिक विकासमूलक मानवीय र व्यापारिक अभीष्टबाट निर्देशित हुने भए तापनि वैदेशिक सहायताको अवधारणा विकास सहायता प्रदान गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने भनी विकसित भएको पाइन्छ । मास्टर प्लानदेखि सहायता प्रभावकारिता र पारदर्शिताको अवधारणासम्म आइपुग्दा संसारका सहायताग्राही देशहरूमा यसको प्रभाव मिश्रित रहेको छ ।
वार्षिक बजेटमा विकास सहायताको अंश करिब एकचौथाइ रहेको छ । कुल बजेटबाट पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन हुने बजेट र विकास सहायताको हिस्सा उस्तै–उस्तै देखिन्छ । यसरी हेर्दा विकास सहायताले विकास बजेट निर्माणका लागि ‘फिस्कल स्पेस तयार गरेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् चालू खर्च वृद्धिका कारण राजस्वले चालू खर्च धन्न कठिन भएको अवस्था विधमान छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न, निम्नमध्यम आय भएको देशको लक्ष्य प्राप्त गर्न र नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत विकास सहायता परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालका लागि विकास सहायता स्रोत अन्तर (रिसोर्स ग्याप) पूरा गर्न अनिवार्य आवश्यकता नै हो । अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुन पनि परीक्षणकालमा उपलब्ध सहायताको उच्चतम उपयोग गरी सहायताका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गरी समग्र राजस्वको दायरा विस्तार नहुन्जेलसम्म नागरिकका विकासका चाहना र अपेक्षा पूरा गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि विकास सहायता परिचालन क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ । कूटनीतिक वा राजनीतिक विकासमूलक मानवीय र व्यापारिक अभीष्टबाट निर्देशित हुने भए तापनि वैदेशिक सहायताको अवधारणा विकास सहायता प्रदान गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने भनी विकसित भएको पाइन्छ । मास्टर प्लानदेखि सहायता प्रभावकारिता र पारदर्शिताको अवधारणासम्म आइपुग्दा संसारका सहायताग्राही देशहरूमा यसको प्रभाव मिश्रित रहेको अवस्था विधमान छ । नेपालमा वैदेशिक सहायताले प्राविधिक र व्यावसायिक क्षमताको विकास, पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक संस्थाको स्थापना, स्रोत अभावको पूर्तिमा सहयोग, लगानीमा वृद्धि, वैदेशिक विनिमय सन्तुलनका लागि सहयोग, दक्ष जनशक्ति वृद्धि, समग्र मानवीय विकासमा प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार जस्ता सकारात्मक प्रभावहरु पारेको छ ।त्यसैगरी नेपालमा वैदेशिक सहायताले राजनीतिक स्वार्थ, परनिर्भरता वृद्धि, भ्रष्टाचार,जनसंख्याको ठुलो हिस्सालाई नछोएको ,ऋणको भार बढ्ेको ,गै.स.सं. को समानान्तर सरकार जस्तो नकारात्मक प्रभाव पारेको अवस्था विधमान छ । विकास बजेट निर्माणका लागि पूरक स्रोतको रूपमा रहेको विकास सहायताको उपयोगको अवस्था निराशाजनक देखिन्छ । प्रतिबद्धताको आधाभन्दा पनि कम प्राप्ति र उपयोग भएको छ । प्रतिबद्धताको तुलनामा कम उपयोग हुनुका कारण र उपयोग क्षमता बढाउने उपायका बारेमा सरोकारवालाहरूको कमै ध्यान गएको देखिन्छ । न्यून उपयोगको पनि शोधभर्ना गर्न बाँकी रकम उच्च हुने गरेको अवस्थाले नगद व्यवस्थापन गर्नसमेत आन्तरिक ऋणको चाप बढाउने गरेको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नीतिले सञ्चालन खर्च न्यून गर्ने, परामर्श सेवाका लागि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिविना पूर्वाधार आयोजनाको कुल लागतको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नगर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका आयोजनाको लागतमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने, विकास सहायता राष्ट्रिय प्रणालीबाटै परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि विकास सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा उच्च परामर्शदाताका लागि खर्च हुने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
नेपालमा वैदेशिक सहायतापरिचालनका समस्या तथा चुनौतीहरु
नेपालमा वैदेशिक सहायता सम्वन्धि समस्याहरुमा वैदेशिक सहायताको परिचालन दाताद्वारा निर्देशित भएको, सहायता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्नु,सरकारको प्राथमिकताभन्दा बाहिरको सहयोग पनि स्विकार्ने प्रवृत्ति, सहायता परिचालनमा संस्थागत क्षमताको कमी,राजनीतिक हस्तक्षेप आयोजना प्रमुख नियुक्ति,सबै प्रकारका वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समाहित गर्न नसक्नु,सहयोग रकम खर्च गर्ने क्षमता कमजोर , नीति स्थायित्व नहुने,सार्वजनिक खरिद कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या हुनु, वैदेशिक सहयोग परिचालन र प्रयोग सम्बन्धमा राष्ट्रिय रणनीतिको अभाव,महत्वाकाङक्षी लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गर्नु , समयमै ठेक्कापट्टा हुन नसक्नु,आयोजना, कार्यक्रमका लागि सम्झौता हुनु पूर्व पर्याप्त तयारी नहुनु,समन्वयको कमी,सहभागिताको कमी,वार्ता सीपको कमी,प्रशासनिक दक्षताको कमी, सुधारमा ढिलाइ,निर्णय प्रक्रियामा सुस्ततास्थानीय स्रोतको अभाव,पूर्वाधारको कमी,बढ्दो ऋण,दाता राष्ट्रबाट वस्तु तथा सेवा लिनुपर्ने बाध्यता,दाताका जटिल सर्तहरू र कार्य प्रणाली,सरकारी कोषमा समावेश नगरी खर्च गर्ने,एउटै कार्यक्रममा धेरै दाता र एउटै दाताले धेरै कार्यक्रममा लगानी गर्नाले दोहोरोपन भएको,दाता संस्थाको मागअनुरुप लेखासम्बन्धी प्रक्रिया फरक फरक गर्न नसकिएको,भुक्तानी ढिलाइ,वित्तीय अनुशासन पालनामा ह्रास,वित्तीय प्रक्रिया सहज र पारदर्शी नभएको,लेखा परीक्षण प्रणालीले सबै कारोबारलाई समेट्न नसकेको , राजनीतिक हस्तक्षेप,कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा वस्तुनिष्ठता र पारदर्शिताको अभाव ,सरकारले व्यहोर्ने स्रोत उपलब्ध नहुने, संवैधानिक निगरानी प्रभावकारी हुन नसक्नु,सहायता बजेटको अनुमान योग्यता देखिएको छैन,सहायता विविध र छरिएर आउने, आवश्यकता र उपलब्धि बिच सम्बन्ध नरहेको आदि रहेका छन् ।साधनहरुको बढ्दो आवश्यकता र खर्च गर्ने क्षमताबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न कठिन भएको अवस्था छ । वैदेशिक सहायताको बढ्दो आवश्यकता र सहायताप्रतिको निर्भरता क्रमशः घटाउदै लाने आवश्यकता बीच सन्तुलन कायम गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेपालको लागि संघीयताको संक्रमणकालको व्यवस्थापन अर्को चुनौतीको रुपमा रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुको साथै कार्यान्वयन निकायहरुको क्षमता विकास गर्ने कार्य पनि चुनौतीको रुपमा रहेको छ । आधिकारिक विकास सहायता परिचालन सम्बन्धमा सहायताको खण्डीकरण घटाउँन जरुरी छ । यसको लागि आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्न र छनौटमुखी हुन आवश्यक छ । नेपालको राष्ट्रिय प्रणालीमार्पmत सहायता परिचालन गर्ने विकास साझेदारहरुको प्रतिबद्धताहरुमा विगत वर्षहरुमा सुधार आएता पनि आपसी संवादको माध्यमबाट यसमा अझ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । साथै, सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सुधारहरु मार्पmत कार्यान्वयन निकायहरुको खर्च गर्ने क्षमता बढाउँन कदमहरु चाल्नु पर्ने र सार्वजनिक खरिदमा रहेको ढिलासुस्ती हटाउँन विभिन्न नीतिगत उपायहरु अपनाउँनु पर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । समग्रमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा उत्साहजनक प्रगति देखिएको भए पनि केही आयोजनाहरूमा पर्याप्त कर्मचारीको अभाव र छिटोछिटो सरुवा हुने गरेकोले सहायता उपयोगमा सुस्तता आएको छ । आयोजना निर्माण कार्यको ठेक्कापट्टा समयमा नहुने र भएकामा पनि पटक–पटक स्थानीयस्तरबाट बाधा विरोध खेप्नुपरेको छ । विगतमा मुलुकको कमजोर सुरक्षा र दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर परेको । अनुगमन पर्याप्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राम्रो कार्य गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने परिस्थिति नभएकोले संस्थागत संयन्त्र कमजोर देखिएको छ । साथै केही आयोजनाहरूले समयमै शोधभर्ना प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति रहेको छ । वित्तीय विवरणहरू तयार गरी दातृ निकायलाई समयमै पठाई शोधभर्ना लिने कार्यमा ढिलाइ हुने परम्परा निरन्तर छ । समयमै शोधभर्ना प्राप्त नहुँदा नेपाल सरकारको स्रोतमा चाप पर्न गई बजेट घाटा बढ्न गएको देखिन आउँछ ।
वैदेशिक सहायता परिचालनमा आगामि मार्गदर्शन
वैदेशिक सहायता समस्याको समाधानका लागि नेपालले विभिन्न कदमहरू उठाउनुपर्ने देखिन्छ, जसमा विकास सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउने, सहायता समन्वय बढाउने, परियोजना पहिचान र छनोटमा ध्यान दिने, कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार र संस्थागत दक्षता वृद्धि गर्ने, र असल नीति वातावरण तयार गर्ने प्रमुख छन्। यसका अतिरिक्त, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण, नीति र संस्थाको क्षमता सबलीकरण, नागरिक समाजको सहकार्य, सार्वजनिक व्यवस्थापन सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई जोड दिइने छ।
नेपालले २००० को प्रारम्भमा द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता भोगेका कारण वैदेशिक सहायता प्रभावित भएको थियो। तर २००६ को शान्ति सम्झौतासँगै शासकीय सुधार, शान्ति स्थापना र आर्थिक पुनर्निर्माणमा ध्यान दिएर वैदेशिक सहायता बढाउने अवसर प्राप्त भयो। हालका वर्षहरूमा नेपालले पारम्परिक दाता राष्ट्रहरू जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, संयुक्त अधिराज्य र जापानसँग महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ। साथै, चीन जस्ता उदीयमान राष्ट्रहरू पनि नेपालको सहायता परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्।
नेपालले अब विकास सहायता परिचालन गर्दा समावेशी विकास, पारदर्शिता, नागरिक समाजको संलग्नता, लैङ्गिक समानता र जलवायु परिवर्तन जस्ता पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसरी, समग्र विकासमा वैदेशिक सहायता र सहकार्यको प्रभावकारिता बढाउन सरकार र अन्य साझेदार संस्थाहरूको समन्वय महत्वपूर्ण हुनेछ।
उपसंहार
नेपालको वर्तमान अवस्था वैदेशिक सहायता माथि निर्भर रहेको छ, जसले राष्ट्रिय बजेटको करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको छ। तर, वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता सीमित छ र मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सन्तोषजनक परिणाम देखापरेको छैन। प्रमुख समस्याहरूमा गैर-बजेटरी सहायता, पेरिस सिद्धान्तका मान्यताहरूको अनुपालन गर्न नसक्नु, र प्राविधिक सहयोग तथा खरिद क्रेडिटको माध्यमबाट ठूलो अंश दाता मुलुकमा फर्किनु रहेका छन्। साथै, ४० भन्दा बढी दातृ निकाय र विभिन्न सहायताका क्षेत्रहरूको कारण सहायता विशिष्टीकरण र नतिजामुखी हुन सकेको छैन।शासकीय क्षमताको विकास र संस्थागत सक्षमता अभिवृद्धि नगर्दा विकास सहायताको पुरा उपयोग गर्न सकिएको छैन। राजनीतिक तहमा एकरूपता र स्थिर सहमतिको अभावले नवउदारवादी आर्थिक उपनिवेशको जस्तो स्थिति निम्त्याउन सक्छ। यस्तो स्थिति रोक्नका लागि विकास सहायताको सकारात्मक पक्षलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गरी विकासको वास्तविक परिणाम हासिल गर्नुपर्छ। यसका लागि शासकीय व्यवस्थापनको सबै तह र पात्रहरूको उचित सहयोग र समन्वय आवश्यक छ।
।(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता, वर्तमान, समस्या र रणनीति.     
   
   तोमनाथ उप्रेती
बिषय प्रवेश
नेपालको समग्र विकास प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ, जुन करिब साढे सात दशक पुरा भएको छ। यस्ता सहायताहरूले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा मद्दत पुर्याउँछन्। विशेष रूपमा, गरिब र कमजोर मुलुकहरूको आर्थिक र प्राविधिक क्षमता विस्तार गर्न, लगानीका आवश्यकताहरू पूरा गर्न, नयाँ पूंजी र प्रविधी ल्याउन, र उत्पादन र रोजगारी वृद्धि मार्फत गरिबी घटाउन वैदेशिक सहायता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यद्यपि, हालका वर्षहरूमा अनुदानको सट्टा ऋण र प्राविधिक सहायता बढ्दै गएको देखिन्छ। यस स्थितिमा, नेपालले वैदेशिक सहयोगमा निर्भर हुनुको सट्टो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु उपयुक्त हुनेछ।
वैदेशिक सहायताको अवधारणा
वैदेशिक सहायता, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायता वा विकास सहायता पनि भनिन्छ, भनेको विकसित मुलुकहरूबाट कम विकसित मुलुकहरूमा आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि प्रवाह हुने सहयोग हो। यसमा प्राविधिक, मानवीय र वस्तु सहायता समावेश छन्। यसका माध्यमबाट नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूले स्रोत, साधन, ज्ञान र सीप प्राप्त गर्छन्, जसले आर्थिक र प्राविधिक ग्याप पूरा गर्न मद्दत पुर्याउँछ। वैदेशिक सहायता एक देशबाट अर्को देशमा आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय रूपमा सहयोग गर्ने प्रक्रिया हो, जसको मुख्य उद्देश्य उद्धार, पुनःस्र्थापना र आर्थिक विकास हो।
नेपालले १९५१ देखि विकास सहायता लिन थालेको हो र साढे छ दशकमा यसको अनुभव महत्त्वपूर्ण बनिसकेको छ। अहिले नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय साझेदारहरूबाट सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ, जसमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अमेरिका, जापान, भारत, चीन लगायतका मुलुकहरू समावेश छन्।हालको अवस्थामा, नेपालले वैदेशिक सहायतामा निर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिन थालेको छ। सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचअनुसार, आर्थिक र सामाजिक विकासको नयाँ ढाँचामा अघि बढिरहेको छ।पेरिस सम्मेलनदेखि नेपालले विकास सहायताका प्रभावकारी सिद्धान्तहरूमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ र संविधानको धारा ५१ र ५९६० मा वैदेशिक सहायता र ऋण लिने नीतिहरू स्पष्ट रूपमा राखिएका छन्।
राष्ट्रिय बजेट ढुकुटीका आधारमा विकास सहायताको वर्गीकरण
- बजेट–भित्र (अन–बजेट)सरकारको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश हुने रकम ।
- बजेट–बाहिर (अफ–बजेट)सरकारको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश नहुने रकम ।
- ढुकुटी–भित्र (अन–टे«जरी)सरकारी ढुकुटी (कोष) प्रणाली मार्पत परिचालन हुने रकम ।
- ढुकुटी–बाहिर (अफ–टेजरी) सरकारी ढुकुटी (कोष) प्रणाली मार्पत परिचालन नहुने रकम ।
अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका ढाँचाहरु
१. बजेट सहायताः
बजेट सहायता सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ ।यस अन्र्तगत प्राप्तहुने श्रोतलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा संघ, प्रदेह र स्थानिय तहमा उपयोग गरिन्छ ।
विकास साझेदारहरुले सरकारको ढुकुटीमा सिधै हस्तान्तरण गर्ने रकमहरु बजेट सहायता अन्र्तगत पर्दछ । यो रकम सरकारको प्राथमिकता र कार्यक्रम अनुसार सरकारी बजेट मार्फत विनियोजन गरिन्छ ।
२. क्षेत्रगत सहायता ढाँचा (स्वाप)
कुनै एक क्षेत्र (उदाहरणको लागि शिक्षा वा स्वास्थ्य) लाई पूरा समट्ने विशेष किसिमको कार्यक्रममा आधारित ढाँचा मार्फत गरिने सहायता क्षेत्रगत सहायता ढाँचा (स्वाप) हो ।। यस अन्र्तगत सरकारी नेतृत्वमा साझा संयन्त्रको प्रयोग गरी समन्वयात्मक तरिकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिन्छ । क्षेत्रगत ढाँचाको स्वरुप फरक हुन सक्छन्, तथापि यसमा संयुक्त वित्तीय संझौता भने गरिएको हुन्छ ।
३. कार्यक्रममा आघारित सहायताः
कार्यक्रममा आधारित सहायता ढाँचामा आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको लागि सम्वद्ध विकास साझेदारसँग गर्नुपर्ने मुल सम्झौता ,वित्तीय सम्झौता आदि नेपाल सरकारले सम्पन्न गरी क्षेत्राधिकारको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले आआफ्नै संयन्त्र मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ ।
४. मानवीय सहायताः
आपत्काल वा सोपछि जीवन बचाउँन, पीडा हटाउँन र मानवीय गरिमा कायम र संरक्षण गर्न गरिने सहायता (उदाहरणको लागि शरणार्थीहरुको लागि खाद्यान्न सहायता, पुनरुद्धार र भूकम्पपश्चातका पुनर्निर्माण लगायतका भूकम्प सहायता आदि) ।
५.राष्ट्रिय योजनामा समावेश हुनेः
यस्तो ढाँचा उपयोग गर्दा न्युन सञ्चालन खर्च, नवीनता र दिगोपनालाई आधार बनाइन्छ ।
६.आयोजना सहायताः
निश्चित उद्देश्य र उपलब्धि भएका एकल परियोजनाको रुपमा संचालित आयोजनालाई, वा केही हदसम्म समन्वय गरिएता पनि कार्यक्रममा आधारित वा क्षेत्रगत ढाँचा (स्वाप) का शर्तहरु पूरा नभएका आयोजनालाई गरिने सहायता यस अन्तर्गत पर्दछन्।
विकास सहायताको प्रकार
विकास सहायतालाई निम्न अनुसार बिभाजन गर्न सकिन्छ ।
१.अनुदान सहायताः
फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी र सरकारलाई वित्तीय दायित्व नपर्ने गरी विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त भएको सहायता रकम अनुदान हो ।। नगद, वस्तु वा सेवा लगायतका भुक्तानीको तरिकाबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ ।
२.ऋण सहायता
ऋण संझौता गर्द सहमति जनाएका शर्तहरु अनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि ऋण आधिकारिक विकास सहायता (ओ.डि.ए.) हुनका लागि (क) सरकारी क्षेत्रले लिएको हुनु पर्दछ ।(ख) आर्थिक विकास तथा कल्याण प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य हुनु पर्दछ । (ग) सहुलियतपूर्ण आर्थिक शर्तहरु (कम से कम २५ प्रतिशत अनुदानको अंश) भएको हुनु पर्दछ । ऋणहरु तीन किसिमका भुक्तानी तरिकाहरु (प्रत्यक्ष भुक्तानी, शोधभर्ना हुने र नगद) बाट प्राप्त हुन सक्दछन् । आधिकारिक विकास सहायताको रुपमा प्राप्त हुने ऋणहरुलाई ‘नरम वा ‘सहुलियतपूर्ण ऋणहरु पनि भन्ने गरिन्छ ।
३.प्राविधिक सहायता (टि.ए.)
प्राविधिक सहायताले व्यक्ति वा संस्थाको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने सहायता जनाउँदछ । यो तालिम, गोष्ठी, परामर्श सेवा र सम्बद्ध यन्त्रउपकरणको रुपमा समेत प्राप्त हुन्छ । प्राविधिक सहायतामा आयोजना तयारी लागतहरु र पूर्व–लगानी कार्यहरु पनि समावेश हुन सक्छन् ।
भुक्तानीको तरिका
नगदः
नगदको रुपमा प्राप्त भई आयोजनाको बैंक खातामा जम्मा हुने रकम ।
वस्तुगतः
भौतिक वस्तुको रुपमा प्राप्त हुने वस्तुगत अनुदान (उदाहरणको लागि खाद्यान्न सहायता, रसायनिक मलहरु, औषधोपचार सामाग्रीहरु आदि) ।
शोधभर्ना हुनेः
पहिले सरकारले आयोजनामा खर्च गर्ने र पछि विकास साझेदारले प्रमाणको आधारमा शोधभर्ना दिने तरिका शोधभर्ना हो। सरकारले आफ्नो स्रोतबाट आयोजनामा खर्च गर्छ जुन विकास साझेदारबाट सोसंग सम्बन्धित वित्तीय कागजातहरु प््रााप्त गरेपछि शोधभर्ना हुन्छ ।
प्रत्यक्ष भुक्तानीः
विकास साझेदारबाट वस्तु र सेवा प्रदायक वा आपूर्तिकर्तालाई सोभैm गरिने भुक्तानी प्रत्यक्ष भुक्तानी हो ।
वैदेशिक सहायताको सकारात्मक पक्ष
वैदेशिक सहायता दातृ मुलुकका चासो र उद्देश्यबाट प्रभावित हुन्छ, जबकि सहायताग्राही मुलुकका आवश्यकता र बाध्यता हुन्छन्। वैदेशिक सहायता यदि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ भने, यसले अर्थतन्त्रमा स्वचालित वृद्धि ल्याउन सक्छ, जसले रोजगारीका अवसर र आर्थिक उपलब्धिहरूको श्रृंखला निर्माण गर्दछ। नेपालमा वैदेशिक सहायता अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने, प्राथमिक क्षेत्रहरूमा साधन प्रवाह गर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, जनशक्ति विकास गर्ने, सामाजिक न्याय र समानता स्थापनामा योगदान पुर्याउने, र शासकीय सुधारलाई सघाउने प्रमुख साधन भएको छ।
सहायताले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, र ग्रामीण विकास क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। दातृ निकायहरूले विद्यालय, कलेज र तालिम केन्द्रहरू स्थापना र सुधारमा सहयोग गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा, विशेष गरी ग्रामीण र सेवा नपुगेका स्थानमा अस्पताल र क्लिनिकहरूको स्थापना गर्न सहयोग पुग्यो, जसले स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुधार र मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा प्रगति ल्याएको छ।
सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका विकासका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन विदेशी सहायता र ऋणको भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन। पुँजीको उचित प्रयोग र प्रविधिको हस्तान्तरणमा सहयोगले नेपालको आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन मद्दत पुर्याउँछ। पुँजी नै विकासको मुख्य गाँठो हो र यसको प्रयोगले नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक असर पार्नेछ।
नेपालमा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारीता
नेपालले विकास सहायता परिचालन गरेको सात दशकभन्दा बढी भइसकेको अवस्था विधमान छ । अझैं पनि आधिकारिक विकास सहायता (ओ.डि.ए.) विकास वित्तको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा रहेको अवस्था विधमान छ । सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मूलुकवाट विकासशिल मूलुकमा स्तरोन्नती हुने ,मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ,सन् २०४३ सम्ममा उच्च आय भएको राष्ट्र वन्नका लागि नेपाललाई वैदेशिक सहायतासहित ठूलो रकमको आवश्यकता पर्दछ । ७ सय ६१ सरकारी एकाइहरु भएको नेपालको संघीय संरचनाको क्षमता विकास र पूर्वाधारको विकासका लागि समेत स्रोतको ठुलो आवश्यकता रहेको अवस्था छ । कूटनीतिक वा राजनीतिक विकासमूलक मानवीय र व्यापारिक अभीष्टबाट निर्देशित हुने भए तापनि वैदेशिक सहायताको अवधारणा विकास सहायता प्रदान गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने भनी विकसित भएको पाइन्छ । मास्टर प्लानदेखि सहायता प्रभावकारिता र पारदर्शिताको अवधारणासम्म आइपुग्दा संसारका सहायताग्राही देशहरूमा यसको प्रभाव मिश्रित रहेको छ ।
वार्षिक बजेटमा विकास सहायताको अंश करिब एकचौथाइ रहेको छ । कुल बजेटबाट पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन हुने बजेट र विकास सहायताको हिस्सा उस्तै–उस्तै देखिन्छ । यसरी हेर्दा विकास सहायताले विकास बजेट निर्माणका लागि ‘फिस्कल स्पेस तयार गरेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् चालू खर्च वृद्धिका कारण राजस्वले चालू खर्च धन्न कठिन भएको अवस्था विधमान छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न, निम्नमध्यम आय भएको देशको लक्ष्य प्राप्त गर्न र नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत विकास सहायता परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालका लागि विकास सहायता स्रोत अन्तर (रिसोर्स ग्याप) पूरा गर्न अनिवार्य आवश्यकता नै हो । अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुन पनि परीक्षणकालमा उपलब्ध सहायताको उच्चतम उपयोग गरी सहायताका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गरी समग्र राजस्वको दायरा विस्तार नहुन्जेलसम्म नागरिकका विकासका चाहना र अपेक्षा पूरा गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि विकास सहायता परिचालन क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ । कूटनीतिक वा राजनीतिक विकासमूलक मानवीय र व्यापारिक अभीष्टबाट निर्देशित हुने भए तापनि वैदेशिक सहायताको अवधारणा विकास सहायता प्रदान गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने भनी विकसित भएको पाइन्छ । मास्टर प्लानदेखि सहायता प्रभावकारिता र पारदर्शिताको अवधारणासम्म आइपुग्दा संसारका सहायताग्राही देशहरूमा यसको प्रभाव मिश्रित रहेको अवस्था विधमान छ । नेपालमा वैदेशिक सहायताले प्राविधिक र व्यावसायिक क्षमताको विकास, पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक संस्थाको स्थापना, स्रोत अभावको पूर्तिमा सहयोग, लगानीमा वृद्धि, वैदेशिक विनिमय सन्तुलनका लागि सहयोग, दक्ष जनशक्ति वृद्धि, समग्र मानवीय विकासमा प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार जस्ता सकारात्मक प्रभावहरु पारेको छ ।त्यसैगरी नेपालमा वैदेशिक सहायताले राजनीतिक स्वार्थ, परनिर्भरता वृद्धि, भ्रष्टाचार,जनसंख्याको ठुलो हिस्सालाई नछोएको ,ऋणको भार बढ्ेको ,गै.स.सं. को समानान्तर सरकार जस्तो नकारात्मक प्रभाव पारेको अवस्था विधमान छ । विकास बजेट निर्माणका लागि पूरक स्रोतको रूपमा रहेको विकास सहायताको उपयोगको अवस्था निराशाजनक देखिन्छ । प्रतिबद्धताको आधाभन्दा पनि कम प्राप्ति र उपयोग भएको छ । प्रतिबद्धताको तुलनामा कम उपयोग हुनुका कारण र उपयोग क्षमता बढाउने उपायका बारेमा सरोकारवालाहरूको कमै ध्यान गएको देखिन्छ । न्यून उपयोगको पनि शोधभर्ना गर्न बाँकी रकम उच्च हुने गरेको अवस्थाले नगद व्यवस्थापन गर्नसमेत आन्तरिक ऋणको चाप बढाउने गरेको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नीतिले सञ्चालन खर्च न्यून गर्ने, परामर्श सेवाका लागि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिविना पूर्वाधार आयोजनाको कुल लागतको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नगर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका आयोजनाको लागतमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने, विकास सहायता राष्ट्रिय प्रणालीबाटै परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि विकास सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा उच्च परामर्शदाताका लागि खर्च हुने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
नेपालमा वैदेशिक सहायतापरिचालनका समस्या तथा चुनौतीहरु
नेपालमा वैदेशिक सहायता सम्वन्धि समस्याहरुमा वैदेशिक सहायताको परिचालन दाताद्वारा निर्देशित भएको, सहायता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्नु,सरकारको प्राथमिकताभन्दा बाहिरको सहयोग पनि स्विकार्ने प्रवृत्ति, सहायता परिचालनमा संस्थागत क्षमताको कमी,राजनीतिक हस्तक्षेप आयोजना प्रमुख नियुक्ति,सबै प्रकारका वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समाहित गर्न नसक्नु,सहयोग रकम खर्च गर्ने क्षमता कमजोर , नीति स्थायित्व नहुने,सार्वजनिक खरिद कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या हुनु, वैदेशिक सहयोग परिचालन र प्रयोग सम्बन्धमा राष्ट्रिय रणनीतिको अभाव,महत्वाकाङक्षी लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गर्नु , समयमै ठेक्कापट्टा हुन नसक्नु,आयोजना, कार्यक्रमका लागि सम्झौता हुनु पूर्व पर्याप्त तयारी नहुनु,समन्वयको कमी,सहभागिताको कमी,वार्ता सीपको कमी,प्रशासनिक दक्षताको कमी, सुधारमा ढिलाइ,निर्णय प्रक्रियामा सुस्ततास्थानीय स्रोतको अभाव,पूर्वाधारको कमी,बढ्दो ऋण,दाता राष्ट्रबाट वस्तु तथा सेवा लिनुपर्ने बाध्यता,दाताका जटिल सर्तहरू र कार्य प्रणाली,सरकारी कोषमा समावेश नगरी खर्च गर्ने,एउटै कार्यक्रममा धेरै दाता र एउटै दाताले धेरै कार्यक्रममा लगानी गर्नाले दोहोरोपन भएको,दाता संस्थाको मागअनुरुप लेखासम्बन्धी प्रक्रिया फरक फरक गर्न नसकिएको,भुक्तानी ढिलाइ,वित्तीय अनुशासन पालनामा ह्रास,वित्तीय प्रक्रिया सहज र पारदर्शी नभएको,लेखा परीक्षण प्रणालीले सबै कारोबारलाई समेट्न नसकेको , राजनीतिक हस्तक्षेप,कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा वस्तुनिष्ठता र पारदर्शिताको अभाव ,सरकारले व्यहोर्ने स्रोत उपलब्ध नहुने, संवैधानिक निगरानी प्रभावकारी हुन नसक्नु,सहायता बजेटको अनुमान योग्यता देखिएको छैन,सहायता विविध र छरिएर आउने, आवश्यकता र उपलब्धि बिच सम्बन्ध नरहेको आदि रहेका छन् ।साधनहरुको बढ्दो आवश्यकता र खर्च गर्ने क्षमताबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न कठिन भएको अवस्था छ । वैदेशिक सहायताको बढ्दो आवश्यकता र सहायताप्रतिको निर्भरता क्रमशः घटाउदै लाने आवश्यकता बीच सन्तुलन कायम गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेपालको लागि संघीयताको संक्रमणकालको व्यवस्थापन अर्को चुनौतीको रुपमा रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुको साथै कार्यान्वयन निकायहरुको क्षमता विकास गर्ने कार्य पनि चुनौतीको रुपमा रहेको छ । आधिकारिक विकास सहायता परिचालन सम्बन्धमा सहायताको खण्डीकरण घटाउँन जरुरी छ । यसको लागि आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्न र छनौटमुखी हुन आवश्यक छ । नेपालको राष्ट्रिय प्रणालीमार्पmत सहायता परिचालन गर्ने विकास साझेदारहरुको प्रतिबद्धताहरुमा विगत वर्षहरुमा सुधार आएता पनि आपसी संवादको माध्यमबाट यसमा अझ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । साथै, सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सुधारहरु मार्पmत कार्यान्वयन निकायहरुको खर्च गर्ने क्षमता बढाउँन कदमहरु चाल्नु पर्ने र सार्वजनिक खरिदमा रहेको ढिलासुस्ती हटाउँन विभिन्न नीतिगत उपायहरु अपनाउँनु पर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । समग्रमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा उत्साहजनक प्रगति देखिएको भए पनि केही आयोजनाहरूमा पर्याप्त कर्मचारीको अभाव र छिटोछिटो सरुवा हुने गरेकोले सहायता उपयोगमा सुस्तता आएको छ । आयोजना निर्माण कार्यको ठेक्कापट्टा समयमा नहुने र भएकामा पनि पटक–पटक स्थानीयस्तरबाट बाधा विरोध खेप्नुपरेको छ । विगतमा मुलुकको कमजोर सुरक्षा र दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर परेको । अनुगमन पर्याप्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राम्रो कार्य गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने परिस्थिति नभएकोले संस्थागत संयन्त्र कमजोर देखिएको छ । साथै केही आयोजनाहरूले समयमै शोधभर्ना प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति रहेको छ । वित्तीय विवरणहरू तयार गरी दातृ निकायलाई समयमै पठाई शोधभर्ना लिने कार्यमा ढिलाइ हुने परम्परा निरन्तर छ । समयमै शोधभर्ना प्राप्त नहुँदा नेपाल सरकारको स्रोतमा चाप पर्न गई बजेट घाटा बढ्न गएको देखिन आउँछ ।
वैदेशिक सहायता परिचालनमा आगामि मार्गदर्शन
वैदेशिक सहायता समस्याको समाधानका लागि नेपालले विभिन्न कदमहरू उठाउनुपर्ने देखिन्छ, जसमा विकास सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउने, सहायता समन्वय बढाउने, परियोजना पहिचान र छनोटमा ध्यान दिने, कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार र संस्थागत दक्षता वृद्धि गर्ने, र असल नीति वातावरण तयार गर्ने प्रमुख छन्। यसका अतिरिक्त, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण, नीति र संस्थाको क्षमता सबलीकरण, नागरिक समाजको सहकार्य, सार्वजनिक व्यवस्थापन सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई जोड दिइने छ।
नेपालले २००० को प्रारम्भमा द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता भोगेका कारण वैदेशिक सहायता प्रभावित भएको थियो। तर २००६ को शान्ति सम्झौतासँगै शासकीय सुधार, शान्ति स्थापना र आर्थिक पुनर्निर्माणमा ध्यान दिएर वैदेशिक सहायता बढाउने अवसर प्राप्त भयो। हालका वर्षहरूमा नेपालले पारम्परिक दाता राष्ट्रहरू जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, संयुक्त अधिराज्य र जापानसँग महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ। साथै, चीन जस्ता उदीयमान राष्ट्रहरू पनि नेपालको सहायता परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्।
नेपालले अब विकास सहायता परिचालन गर्दा समावेशी विकास, पारदर्शिता, नागरिक समाजको संलग्नता, लैङ्गिक समानता र जलवायु परिवर्तन जस्ता पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसरी, समग्र विकासमा वैदेशिक सहायता र सहकार्यको प्रभावकारिता बढाउन सरकार र अन्य साझेदार संस्थाहरूको समन्वय महत्वपूर्ण हुनेछ।
उपसंहार
नेपालको वर्तमान अवस्था वैदेशिक सहायता माथि निर्भर रहेको छ, जसले राष्ट्रिय बजेटको करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको छ। तर, वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता सीमित छ र मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सन्तोषजनक परिणाम देखापरेको छैन। प्रमुख समस्याहरूमा गैर-बजेटरी सहायता, पेरिस सिद्धान्तका मान्यताहरूको अनुपालन गर्न नसक्नु, र प्राविधिक सहयोग तथा खरिद क्रेडिटको माध्यमबाट ठूलो अंश दाता मुलुकमा फर्किनु रहेका छन्। साथै, ४० भन्दा बढी दातृ निकाय र विभिन्न सहायताका क्षेत्रहरूको कारण सहायता विशिष्टीकरण र नतिजामुखी हुन सकेको छैन।शासकीय क्षमताको विकास र संस्थागत सक्षमता अभिवृद्धि नगर्दा विकास सहायताको पुरा उपयोग गर्न सकिएको छैन। राजनीतिक तहमा एकरूपता र स्थिर सहमतिको अभावले नवउदारवादी आर्थिक उपनिवेशको जस्तो स्थिति निम्त्याउन सक्छ। यस्तो स्थिति रोक्नका लागि विकास सहायताको सकारात्मक पक्षलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गरी विकासको वास्तविक परिणाम हासिल गर्नुपर्छ। यसका लागि शासकीय व्यवस्थापनको सबै तह र पात्रहरूको उचित सहयोग र समन्वय आवश्यक छ।
।(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)
