निजामती सेवा ऐनको बिध्येक संघीय संसदमा पेश भएर हाल संसदिय समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेको छ । हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ का कतिपय प्रावधानहरुमा परिमार्जन र केहि नयाँ प्रावधानहरुका सवालमा विभिन्न पक्षबाट बहसहरु पनि भइरहेका छन्। विशेषगरी, निजामती कर्मचारीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न,प्रचलित कानुनहरु कार्यान्वयन गर्न र कानुन तथा सेवा सुविधा अधिकार र कर्तव्यहरुलाई समयानुकूल बनाउन ट्रेड युनियनकर्मीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। ट्रेड युनियनहरू कर्मचारीका हक, हित, र सुरक्षाका पक्षमा आवाज उठाउने संस्थाहरू हुन्। हालको निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्दा समेत ट्रेड युनियनकर्मीहरूको भूमिकालाई उपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन।

बिज्ञापन

नेपालमा कर्मचारी ट्रेड युनियन आन्दोलनको इतिहास, लामो संघर्ष र परिवर्तनीय परिस्थितिहरूसँग जोडिएको छ। नेपालमा संगठीत श्रमिक आन्दोलनको सुरुवात २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँगै भएको पाइन्छ। प्रजातन्त्रको स्थापनापछि विभिन्न पेशागत समूहहरूले संगठीत हुने अवसर पाए, तर तत्कालीन सत्ताले यस्ता संगठनहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरह्यो। वि .स. २००८ सालमा नेपाल सरकार कर्मचारी संघ स्थापना भएको थियो, तर २०१७ सालमा महेन्द्रले प्रजातन्त्र विघटन गरेपछि कर्मचारी संगठनहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नीति अपनाइयो। पञ्चायती व्यवस्थामा कर्मचारीहरूले स्वतन्त्र ट्रेड युनियन खोल्न पाएनन्। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मात्र कर्मचारीहरूले स्वतन्त्र रूपमा संगठन निर्माण गर्न पाए। २०४७ सालको संविधानपछि ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित भए पनि सरकारी कर्मचारीहरूले पुरै स्वतन्त्रता भने पाएका थिएनन्। २०५० सालपछि मात्र नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन जस्ता संस्थाहरूले आफ्नो संगठनात्मक शक्ति विस्तार गर्न सके।

बिज्ञापन

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको ट्रेड युनियन आन्दोलनमा योगदान

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (Nepal Civil Service Employees Union – NCSEU) नेपालको सबैभन्दा पुरानो र प्रभावशाली सरकारी कर्मचारी संगठनहरूमध्ये एक हो। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (Nepal Civil Service Employees’ Union – NCSEU) एकल युनियनको रुपमा स्थापना २०४६ साल (१९९० AD) मा भएको हो । युनियनको स्थापना बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछि भएको थियो। यसको स्थापना मुख्य रूपमा निजामती कर्मचारीहरूको हकहित, सेवा-सुविधा, पेशागत सुरक्षा, र अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन विभिन्न समयमा कर्मचारीको हकहितका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ र हाल सरकारी प्रशासनिक सुधार तथा सेवा सुविधासँग सम्बन्धित विषयमा क्रियाशील संगठनहरू मध्ये अग्रणी संगठन हो ।

बिज्ञापन

यस युनियनले नेपालको कर्मचारी ट्रेड युनियन आन्दोलनमा देहायबमोजिमका योगदानहरू पुर्‍याएको छ:

o  निजामती कर्मचारीहरूको तलब वृद्धिका लागि पहल गर्दै आएको छ।
o संघीय निजामती सेवा एंन तथा अन्य तहका कानुन निर्माण र सेवा सुविधाहरू सुधार र वृद्धि गर्न सरकारसँग निरन्तर वार्ता तथा पैरवी गर्दै आएको छ।
o २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सक्रिय रूपमा भाग लिएको थियो।
o प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न दबाब सृजना गरेको थियो।
o भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि नीति निर्माणमा सुझाव दिने कार्य गर्दै आएको छ।
o कर्मचारीहरूको कार्यस्थल सुधार र सुरक्षित वातावरण बनाउन पहल गरेको छ।
o नीतिगत तहमा कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा, सेवा सुविधामा सुधारका लागि पहल गर्दै आएको छ।
o कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक राजनीतिक दबाबबाट जोगाउन प्रयासरत रहेको छ।
o सबैतहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको बृत्ति विकासको लागी सरोकारवाला समक्ष अवाज बुलन्द गर्दै अएको ।

 निजामती कर्मचारीहरूको भोगेका समस्याहरू
नेपालका निजामती कर्मचारीहरूले विभिन्न समस्याहरू भोग्दै आएका छन्। तीमध्ये प्रमुख समस्याहरू निम्नानुसार छन्:
 कार्यस्थल सुरक्षाको अभाव: कतिपय कर्मचारीहरू असुरक्षित वातावरणमा कार्य गर्न बाध्य छन्।खासगरि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु सेवा स्थलमा बढी असुरक्षित रहेका छन जसले कर्मचारीहरुको मनोवल कमजोर बनाएको छ ।
 पारिश्रमिक वृद्धि तथा सेवा सुविधामा असमानता: निजामती सेवामा विभिन्न तहका कर्मचारीहरूबीच तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाहरूमा असमानता रहेको छ । कर्मचारीहरुको तलव सुविधामा रहेको विभेद हटाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला समेत सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन जसले कर्मचारीहरु राज्यबाटै पिडित भएको अनुभुति गरिरहेका छन ।
 सरुवामा बिधि र प्रणालीको अवलम्वन नभएर शक्तिकेन्द्रको हस्तक्षेप: योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा नभई राजनीतिक र उच्च प्रशासकहरुको पहुँचका आधारमा सरुवा तथा पदोन्नति हुने प्रवृत्ति देखिन्छ जसले कर्मचारीहरुमा विभेद र असमानता तथा करियरमा अनिश्चियता उत्पन्न भइ ब्यबसायिकतामा समेत नकारात्मक असर परेको छ ।
 पदोन्नति प्रक्रियामा अपारदर्शिता: कर्मचारीहरुको निष्पक्ष कार्यक्षमता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन नहुनु, पहुँच भएकाले मात्र अवसर पाउनु जस्ता समस्याहरू छन् जसले इमन्दार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरु उत्प्रेरित हुन सकिरहेका छैनन ।
 सेवा अवधिको सुनिश्चितताको अभाव: अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीहरू आफ्नो सेवाको स्थायित्वबारे अन्योलमा रहेका छन भने उनिहरुको सामाजिक सुरक्षाको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र सञ्चय कोषमा आवद्द गराइएको छैन।
 पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नीति अस्पष्टता: अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने नीतिहरू पर्याप्त प्रभावकारी छैनन्। अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी २० औं बर्ष सेवा गर्दा समेत रित्तो हात घर फर्कनुपर्ने दुर्भाग्यपुर्ण अवस्था रहेको छ ।
 कामको बोझ तथा मानसिक तनाव: सेवा प्रवाह हुने र सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयहरुमा आवश्यक संख्यामा दक्ष कर्मचारी नहुँदा कार्यभार अत्यधिक हुने समस्या छ, जसले कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याइरहेको छ।भने कुनै कार्यालयमा काम छैन तर कर्मचारीहरु थ्रप्रिरहेको अवस्था छ ।जसले दुवै प्रकारका कार्यलयमा कार्यरत कर्मचारी उत्प्रेरित हुन सकिरहेका छैनन।

 निजामती कर्मचारीका हकहितकाको संरक्षणमा ट्रेड युनियनकर्मीहरूको भूमिका

हाल संघीय निजामती सेवा ऐनको बिषयमा चर्चा र बहसहरु हुदै गर्दा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुको ब्यबस्था राख्ने कि नराख्ने भन्ने बिषयमा मत बिभाजन देखिएको छ ।हाल देश बहुलबाद र बहुदलिय प्रजातान्त्रिक ब्यबस्थामा रहेको हुँदा मापदण्ड पुगेका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरु किन आबश्यक छन भन्ने बिषयमा चर्चा गरौं,
 निजामती सेवामा ट्रेड युनियन आवश्यक हुने मुख्य कारणहरू :
कर्मचारीको हकहित संरक्षण
• कर्मचारीहरूलाई सेवा सुरक्षण, उचित तलब, भत्ता, बिदा सुविधा, र पदोन्नति जस्ता अधिकार दिलाउन ट्रेड युनियन आवश्यक हुन्छ।
• कुनै पनि किसिमको अन्याय, भेदभाव, वा दुर्व्यवहार भएको खण्डमा ट्रेड युनियनले सामूहिक रूपमा आवाज उठाउन मदत गर्छ।
उचित पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको माग
• जीवनयापन सहज बनाउन महँगी भत्ताको पुनरावलोकन, तलब वृद्धिको माग, बोनस, बीमा सुविधा, तथा पेन्सन जस्ता विषयमा ट्रेड युनियनले दबाब दिदै अएको ।
कानुन कार्यान्वयन गराउने
• सरकारले बनाएका कानुन, एन नियमावली, तथा अन्य नीति कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर अनुगमन गर्ने भूमिका खेल्छ।
• यदि सरकार वा माथिल्लो तहका अधिकारीहरूले नियम मिचेमा त्यसको विरुद्ध कानुनी संघर्ष गर्छ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप रोक्ने
• ट्रेड युनियन सक्रिय हुँदा कर्मचारीहरू माथि हुने राजनीतिक हस्तक्षेप तथा अवैध सरुवा–बढुवाजस्ता समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ।
• सेवाका आधारमा मात्रै बढुवा तथा सरुवा होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न ट्रेड युनियन आवश्यक हुन्छ।
कार्यस्थल सुधार र सुरक्षित वातावरण
• कार्यालयमा स्वास्थ्य सुरक्षा, काम गर्ने वातावरण, तथा कर्मचारीहरूको मानसिक शान्तिका लागि आवश्यक सुधार गर्न पहल गर्छ।
• यौन उत्पीडन, कार्यस्थलमा दुर्व्यवहार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न दबाब सिर्जना गर्छ।
आन्दोलन र संघर्षको माध्यम
• कर्मचारीहरूको जायज मागहरू सरकार वा निकायहरूले वेवास्ता गरेमा, ट्रेड युनियनले आन्दोलनमार्फत दबाब दिन सक्छ।
• हड्ताल, धर्ना, ज्ञापनपत्र बुझाउने जस्ता गतिविधिहरू ट्रेड युनियनमार्फत संयोजन गरिन्छ।
जहाँसम्म एउटा आधिकारीक ट्रेड युनियन भएपछि पुगिहाल्छ नि किन राष्ट्रिय स्तरका युनियन किन चाहियो भन्ने प्रश्न छ यसमा चाही मेरो धारणा के छ भने जव आधिकारिक ट्रेड युनियनको छनौट नै विभिन्न राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ट्रेड युनियनहरुको प्रतिष्पर्धाबाट हुने भएपछि अन्य ट्रेड युनियनहरुलाई बन्द गर्ने भन्ने विषय नै अप्रसाङगिक हुन्छ । बरु आधिकारीक ट्रेड युनियन र अन्य  निजामती सेवा ऐन बमोजिम गठित ट्रेड युनियनहरुको हक अधिकार र दायित्वको सिमा ऐनमै ब्यबस्था गरेर नियमन गर्न र राजनीतिक पार्टीको सिधै प्रभाव ट्रेड युनियन आन्दोलनमा पर्नबाट रोकेर पेशागत हकहितको संरक्षणमा केन्द्रित बनाउन सकिन्छ ।

निजामती सेवा ऐन तर्जुमाको चरणमा ट्रेड युनियनहरुको भुमिका
हाल संघीय निजामती सेवा ऐनका विभिन्न प्रावधानहरुमा बहस भइरहेको छ र यी बहसहरुमा सम्पुर्ण कर्मचारीहरुको प्रतिनिधिमुलुक संस्थाहरु अर्थात ट्रेड युनियनकर्मीहरुको ठूलो लविङ र पहलकदमी आवश्यक देखिएको छ र हामीले यी बिषयहरुमा लगातार लविङ पनि गर्दै आइरहेको अवस्था हो । तर पनि हाम्रो निरन्तर बहस दवाव र पैरवी अहिले समयमा झन बढि केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।नेपालमा निजामति सेवा प्रभावकारी, जनमुखी र स्वच्छ बनाउन निजामति सेवा ऐनमा समावेश हुनैपर्ने र युनियनकर्मीहरुले पैरवी गर्नैपर्ने मुख्य विषयहरू निम्नानुसार छन्:
. कार्यसम्पादनमा नतिजामुखी प्रणाली
• कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (Performance Evaluation) लाई स्पष्ट, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाइनुपर्छ।
• नतिजामुखी मूल्यांकनका आधारमा तलब, बढुवा, र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
• सेवाग्राही सन्तुष्टिलाई कार्यसम्पादन मापनको प्रमुख सूचक बनाउनुपर्छ।
. प्रविधिमैत्री प्रशासन
• डिजिटल सरकारी सेवा (E-Governance) अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ।
• सम्पूर्ण कार्यालय प्रक्रियाहरूलाई पेपरलेस (Paperless Office) बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
• अनलाइन सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन लगानी बढाउनुपर्छ।
सरुवा, बढुवा र सेवामा स्थायित्वको पारदर्शिता
• सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, अनुशासन, र सेवा विस्तारमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्छ।
• योग्यताका आधारमा मात्र बढुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
• स्वचालित सरुवा प्रणाली लागू गरी मनोमानी रोक्नुपर्छ।
जवाफदेहिता र पारदर्शिता
• सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
• भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीलाई तत्कालै कानुनी कारबाही गर्ने स्पष्ट प्रावधान राखिनुपर्छ।
• नागरिक वडापत्र (Citizen Charter) प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सेवाग्राहीलाई सहजता दिनुपर्छ।
सेवा प्रवाहमा जनमुखी सुधार
• सेवाग्राहीको सन्तुष्टि प्राथमिकतामा राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
• सरकारी सेवाको मापदण्ड (Service Standards) तोकी तोकिएको समयमा सेवा प्रवाह गर्न बाध्यकारी नियम लागू गर्नुपर्छ।
• हेल्पडेस्क, फिडब्याक सिस्टम र अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
निजामती सेवामा कर्मचारीको पेशागत विकास
• नियमित तालिम, अध्ययन-अवकाश (Study Leave) को उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ।
• कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न प्रोत्साहन तथा पुरस्कार प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
• नवीन सोच र सृजनात्मक कार्यशैलीलाई प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ।
श्रम संस्कृति सुधार र उत्तरदायी प्रशासन
• समयपालन (Punctuality) कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।
• ‘No Work, No Pay’ को सिद्धान्त लागू गरी गैर-जिम्मेवार कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ।
• सेवाग्राहीको उजुरी सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी प्रणाली (Grievance Handling System) अनिवार्य गर्नुपर्छ।
निजामती सेवा ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन
• प्रविधि, जनसंख्या वृद्धि र सेवाग्राहीको माग अनुसार कानुन परिमार्जन गरिरहनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
• निजामती सेवाको स्वायत्तता बढाउने प्रावधान राखिनुपर्छ।
• स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय प्रशासनबीचको समन्वयलाई कानुनीरूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ।
निष्कर्ष
नेपालमा निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्दा ट्रेड युनियनहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ। यतिबेला युनियनकर्मीहरुले सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्न नसक्ने हो भने ट्रेड युनियन आन्दोलन के र कसका लागि भन्ने समेत प्रश्न उठने अवस्था आउन सक्छ । सवै निजामती कर्मचारीहरुको ( संघीय निजामती सेवा,प्रदेश  निजामती सेवा र स्थानीय सेवा समेत) अधिकार सुनिश्चित गर्न ,उनीहरुका समस्याहरू समाधान गर्न तथा सेवा सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन ट्रेड युनियनकर्मीहरूले ऐन निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका खेल्न आवश्यक छ।जुन अहिलेको प्रमुख आबश्यकता र सम्पुर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको चाहना र अपेक्षा रहेको छ । तसर्थ सम्पुर्ण ट्रेड युनियनकर्मीहरु यस अभियानमा गोलबन्द भएर लाग्न म आव्हान समेत गर्दछु ।
जय युनियन !! धन्यबाद!!