भ्रष्टाचार रोक्नका लागि राज्यले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग,केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो,व्यवस्थापिका संसद्, त्यसअन्तर्गतका समिति खडा गरेको छ । यस्का अलवा न्यायलय हेर्ने गरी न्यायपरिषद्,लेखाको हिसाब किताब हेर्ने गरी महालेखापरीक्षक कार्यालय खडा छन् । यी निकायमा हरेक बर्ष अर्बाै माथिको बजेट जान्छ तर भ्रष्टाचारको भ्योल्यूम किन दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ? कहाँ चुकिरहेको छ राज्य ?

बिज्ञापन

अख्तियारको पछिल्लो प्रतिवेदन आधार मान्ने हो भने पछिल्लो एक वर्षमा सरकारी सेवामा रहेका ५ सय २४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । ४ सय ४८ जना निजामती कर्मचारी छन् । भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियारले एक वर्षमै विशिष्ट श्रेणिका अथवा सचिव सरहका मात्रै १२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिव तहका २५ जनामाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको मध्ये उपसचिव ७२ र शाखा अधिकृत तहका १ सय ६८ कारवाहीको दायरामा आएको आएका छन् । यस्तै नगरपालिकाका १६ प्रमुख र उपप्रमुखहरु ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्धा लागेको छ । ७ गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध मुद्धा चल्दा ८ उपाध्यक्ष कारबाहीको दायरामा आए । स्थानीय तह अर्थात् वडाअध्यक्षहरु ४२ जनाविरुद्ध अख्तियार लाग्यो । गत बर्षमा अख्तियारबाट एक वर्षमा २ सय १ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा विषेश अदालतमा दायर भएका छन् । सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसहित एक वर्षमा १५ सय २० जनाविरुद्ध अभियोग लाग्दा उनीहरुबाट ८ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ । पछिल्लो पाँच महिनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारसँग जोडिएका उजुरी १० हजार नाघेको छ । त्यसबाहेक अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त्यस्तो उजुरी ३६,००० भन्दा बढी रहेकामा तीमध्ये करिब ८,००० यस वर्षका लागि सारिएका अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारमा पर्ने यही वेनामे उजुरीसँग अहिले ओली सरकारका मन्त्रीदेखि सांसदहरु त्रसित छन्,उनीहरु उक्त बेनामे उजुरी दिने प्रवन्ध नै खारेजी गर्ने गरी ऐन बनाउन तल्लीन छन् ।

बिज्ञापन

उता,महालेखाको प्रतिवेदन केलाउने हो भने बेरुजुको भ्योल्युम अत्यासलाग्दो ढङ्गले बढिरहेको छ । सरकारको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा साढे २१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस आवमा २१ अर्ब ५१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु कायम भएको हो । बेरुजुमध्ये नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ९ अर्ब १३ करोड ५० लाख, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १ अर्ब ९२ करोड ९६ लाख र पेस्की बेरुजु १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदन केलाउँदा भेटिन्छ । गत आवको अन्त्यमा नेपाल सरकारको बजेटरी निकायको कुल १८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको देखिएको छ, जसमा म्याद ननाघेको पेस्की ७ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख र म्याद नाघेको पेस्की १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । यस्ता अनियमितता रोक्ने जिम्मेवारी पाएको प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतकै राष्ट्यि सतर्कता केन्द्र भुत्ते छ । त्यहाँ कोही कर्मचारी जान मान्दैनन् । खटाइने कर्मचारी पनि कारवाही गरेर पठाइएको ठान्छन् । त्यही कारण त पछिल्ला २२ बर्षमा ३० जना सचिवहरु त्यहाँ पुगे । महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको यो कार्यालय कुन कर्मचारीले सरकारी पोशाक लगाए कि लगाएनन्,समयमा आए कि आएनन भन्नेमै अल्झिएको छ । बर्षभरीमा तीन सय सरकारी कार्यालयमा छड्के गर्नु नै उपलव्धी हो भन्छन्,त्यहाँका कर्मचारी । केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि राजश्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थबाट खोसेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको अण्डरमा राखिएको छ ।

त्यहाँ पछिल्लो ३० बर्षमा २७ जनाले नेतृत्व गरे । अहिले चण्डी घिमिरेलाई हाकिम बनाएर लगिएको छ । यो कार्यालय नै एमालेको घर बन्दा एमाले निकटका व्यापारी,व्यवसायीलाई हाइसञ्चो छ । राजश्व चुहावट डरलाग्दो छ,त्यहाँका कर्मचारी बार्गेनिङ्गमा छन् । हालैमात्र रसुवा नाकाबाट ५ करोड बराबरको जुत्ता तस्करी हुँदा व्यापारीलाई जोगाएर राम्रै आम्दानी गरेको चर्चा छ त्यहाँका कर्मचारीले । उता सम्पत्ति शुद्धीकरण १३ बर्षमा १७ महानिर्देशक फेरिए । अहिले सुमन दाहाल महानिर्देशकको कुर्सीमा छन् । हाइड्रो माफिया ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको अर्बाै अनियमिततामा २६ करोडको मात्र मुद्धा चलाएर उन्मुक्ति दिने काममा त्यहाँका कर्मचारी संग्लग्न रहेको भनिदैंछ ।

बिज्ञापन

बैंकहरुले गडबड गरेको खण्डमा हेर्नका लागि नेपाल राष्ट्रबैंक,कोष तथा महालेखा,महालेखा परीक्षक,नेपाल बीमा प्राधिकरण,धितोपत्र वोर्ड जस्ता एक एक नियामक निकाय छन् । तर भ्रष्टाचार र अनियमितताको भ्योल्यूम घट्दो छैन,झन झन बढ्दो छ । यिनैलाई लगाम लगाउने गरी कानुन बन्नु पर्नेमा व्यापारी,कर्मचारीहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरी अख्तियारको ऐन संशोधनको खेलोमेलो चल्दैछ । यस्तो हुनुमा कान्छाराम तमाङ्ग,दीपक खड्का,बिनोद चौधरी,उमेश श्रेष्ठ,इच्छाराज तमाङ्ग (हाल जेलमा),सुनिल शर्माजस्ता व्यापारीहरुलाई सांसद बनाइनु,कानुन बनाउने ठाउँमा पठाउनु मुख्य कमजोरी हो भन्छन्,विज्ञहरु ।