निजामतीमा नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर जागिर खानेहरुको संख्या बढ्दै गएको देखिएको छ । अख्तियारले धेरैले भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशका शैक्षिक संस्थाको नामका नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको वा बढुवाका लागि त्यताको प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्दै मुद्धा समेत चलाएको छ ।
बिज्ञापन
शुक्रवारमात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका अन्तर्गतको स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत अहेव रमेश बोहराविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अहेब बोहराले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी लाभ लिएको पुष्टि हुन आएकोले आरोप पत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । उनले काउन्सिल फर टेक्निकल इजुकेसन एन्ड भोक्यासनल ट्रेनिङ, अफिस अफ द कन्ट्रोलर अफ इक्जामिनेस, भक्तपुरबाट जारी भएको कम्युनिटी मेडिसिन एसिस्टेन्ट तहको झुट्टारनक्कली मार्कसिट र प्रमाणपत्रहरू पेस गरी परशुराम नगरपालिका ८ मा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा ११ भदौ २०७७ मा अहेब तहमा नियुक्त भई हालसम्म बहाल रहेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार,बोहराले परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर ८ अन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी नियुक्ति लिएका थिए । साथै उनले २०७७ भदौ ११ गतेदेखि अहेवमा नियुक्त भइ सेवा सुविधा लिएको भेटिएपछि आयोगले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको हो ।
बिज्ञापन
आयोगले बोहराउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा ९१० बमोजिमको कसुरमा ऐ।ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी गरेको छ ।
बिज्ञापन
अख्तियारमा नक्कली प्रमाणपत्रवाला उजुरीको चाङ्ग छ । जस्तो ०७५/ ०७६ मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी ५१४ उजुरी परेका थिए । अर्को बर्ष ४१६ उजुरी थपिए । यस्तै ०७७/ ०७८ ३१६, ०७८/ ०७९ मा ९८२ वटा नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी उजुरी पर्दा ०७९/ ०८० मा ७८८ वटा उजुरी त्यहाँ परेका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) मा कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीन पुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झुटा विवरण दिएमा वा सो सम्बन्धी झुटा प्रमाणपत्र पेस गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था छ । तर सत्ता र शक्तिसँग नजिक भएका कर्मचारीहरु यस्तो कानुनी कारवाहीबाट बच्दै आएका छन् ।
