बिज्ञापन
नेपालको इतिहासमा कोत पर्वलाई इतिहास परिवर्तन गर्ने घटना मानिन्छ। यो घटनाले नेपालको सत्ता र शक्तिभित्र जस्तोसुकै षड्यन्त्र पनि हुन्छ भन्ने चरितार्थ गर्छ। त्यसपछि बागमतीमा थुप्रै पानी बग्यो। हिजोकाे कोत पर्व आज पनि सत्ता र शक्तिमा त्यत्तिकै छ। समय परिवर्तन अनुसार यसका हतियारहरु फरक छन्। राजनीति वा प्रशासन सबै ठाउँमा पद हत्याउने र कुनै तरिकाबाट पदमा पुग्ने नैतिक, अनैतिक तिकडम प्रवृत्ति घट्ने होइन, बढ्दो क्रममा छ। यो प्रवृत्तिले शासन र प्रशासनमा सही र निर्णायक मान्छे पुर्याउँदैन। र सधैंभरि उच्च पद हरू राजनीति खेलाडीका लागि पुर्जा बन्छन्। आज प्रशासनका उच्च पदहरूको अवस्था यस्तै छ।
बिज्ञापन
२०८१ साल निजामती प्रशासनको लागि इतिहास बन्यो। निजामती सेवाले महिला मुख्य सचिव पायो। यो खुसीको कुरा हो। तर के यो नियमित थियो? अहिले हाम्रोमा दुईजना मुख्य सचिव छन्। दुवै कानुनी हुन्। एकजना नियमित र अर्को आकस्मिक। एउटालाई निजावती सेवा ऐनले चिन्छ। अर्को पदलाई कानुनले। तर दुवैजना कार्यरत छन्।
चार महिनाभित्र हाम्रोमा दुईवटा मुख्य सचिव नियुक्ति भए। तर बहालवाला मुख्य सचिव छँदै थिए। र उनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन थियो। निजामती सेवा ऐनमा पद विचाराधीन रहँदा, मुख्य पदीय व्यक्ति बहाल नहुँदा सो पदमा कायम मुकरर गर्ने व्यवस्था छ। तर मुख्य सचिवको पदमा यो लागु भएन। मुख्य सचिवको पदमा कायम मुकरर गरिएको इतिहास नभएको होइन। अहिले अदालतको क्लिन चिटपछि मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल हाजिर हुनुभएको छ । तर उनको पद बहाल भएन । के यो पद जागिर थाम्न संस्थागत भएको पद हो? यो विषय जटिल कानुनी प्रश्न हाे । यो नजिर बन्छ। किनकि मुख्य सचिवको पदलाई नै अन्योल बनाउने र तीन महिना भित्रै अदालतको फैसला हुँदा पनि पद बहाल नहुने अवस्थाले पछि यो पदमा षड्यन्त्र नहुने कुरै भएन। किनकि हाम्रो मनोवृत्ति नयाँ सिद्धान्त वा नीति स्थापित गर्नुभन्दा नजिरलाई दोहोर्याउन बढी आतुर हुन्छौँ। यो घटना निजामती सेवकको लागि दूर्दिनको सुरुवात हाे।
बिज्ञापन
संघीयतापछि पद र संगठनमा थुप्रै सुधार गर्नु थियो। थुप्रै विभाग मन्त्रालय समिति गठन गर्नुछ। विघटन गर्नु छ। तर केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा समेत संस्थाहरू स्थापित भए। योजना आयोग, नीति प्रतिष्ठान समेत प्रदेशमा बन्दै गए। यसले सरकारी खर्च मात्र बढाएन कार्य सम्पादनको अन्योलता समेत थपिदियो। संघ प्रदेश र स्थानीय अधिकार स्रोत साधनको विषय अझै सैद्धान्तिक नै छ। र संघीयताले प्रतिफल दिन सकेको छैन । यो विषयमा प्रशासनिक नेतृत्व र विज्ञता लाग्नुपर्नेमा अहिले मुख्य पद नै मनोवैज्ञानिक रुपमा ग्रस्त छन। यसले हामीलाई सुशासन दिन्छ।? कर्मचारी नै विभाजित भइसकेपछि सेवा प्रवाह खरिद बिक्रीमा हुन्छ। अहिले सेवा प्रवाह गर्ने प्राय मन्त्रालयका पदहरूको सरुवा खरिद बिक्रीमा छ। खुलेआम छ। यसप्रति उच्च पदहरु सजग र निगरानीमा हुनुपर्ने हो। तर ती पदहरूले नै उच्च नैतिकता देखाउन सकेका छैनन्। के यो अन्योलताले हाम्रो प्रशासन माथि राजनीतिले विश्वास गर्ला।? मुख्य सचिवको पदमा कायममुकायम नियुक्ति नगर्नुमा राजनीति सँगै प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थ कम छैन। आज समग्र प्रशासन यन्त्र यिनै र यस्तै थुप्रै कारणबाट निराश छ।
निजामती सेवा ऐन ल्याउन हामीलाई हतार छैन। कार्यसम्पादनमा जेसुकै असर परोस्। पद सिर्जना गर्न र सुविधा लिन त्योभन्दा बढी हतार छ। हाम्रोमा दोहोरो सुशासन छ। सरकारी सेवामा पहुँच हुने र नहुनेको सन्तुष्टि फरक छ। सेवा प्रवाह हुँदैमा सुशासन प्राप्त हुँदैन। यसले सन्तुष्टि दिनुपर्छ। पहुँच र पैसा हुनेको सन्तुष्टि भिन्नै छ। अख्तियार र अदालतको आँखामा समेत यिनीहरु दोषी हुँदैनन् ।तर जसको पहुँच र पैसा छैन उनीहरूले सेवासमेत सरल तरिकाले पाउँदैनन्। यसको कारण सेवाग्राही होइनन् ।सेवा प्रदायक नै हुन्। माथिल्ला निर्णायक पदहरूले उच्च नैतिकता राख्न नसकेपछि तल्ला पदहरू स्वतः बिचौलिया हुन्छन्।
मुख्य सचिवको पद प्रशासन र राजनीतिको सेतु हो। अहिले थुप्रै प्रशासनिक चुनौती छन्। कर्मचारी विभाजित छन्। भ्रष्टाचार उच्च छ। नियम कानुन अन्योल छन् ।सेवा समूहको अन्योलताले कर्मचारी आन्दोलित छन्। स्थानीय तहका कर्मचारी निजामती सेवामा नसमेटिएकोले असन्तुष्ट छन्। सरुवा अन्योल छ। सरुवा भित्र व्यापक भ्रष्टाचार छ। कुनै निर्णायक र स्थिरताका निर्णयहरु सचिव बैठकमा समेत हुन सक्दैनन्। राजनीति नेतृत्वको हेक्का प्रशासनभित्रभित्रसम्म पुग्दैन। कर्मचारी झन््डै झन््डै अभिभावकविहीन जस्तै छन्। गुनासो सुन्ने नेतृत्व र निकाय छैन। सेवाग्राहीमा पैसा दिएपछि मात्र सेवा पाइन्छ भन्ने विश्वास बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा स्थिर ऐन कानुन ल्याएर सेवालाई मजबुत बनाउनुपर्नेमा उच्च पदहरु नै अनैतिक मर्यादा बाट पदमा पुग्न ग्रस्त छन्। यो सन्देश वडा तहको वडा सचिवसम्म जस्ताको पुगेको छ। के यो दोहोरो मापदण्डले सुशासन प्राप्त हुन्छ। पहुँच पैसा र शक्ति हुने र नहुनेको बीचमा सुशासनको सन्तुष्टि नै फरक छ। यो दोहोरो सुशासन कायम गर्न मुख्य सचिवको पद मर्यादित हुनैपर्छ। प्राय अमूर्त जस्तो बस्ने तर निजामती सेवकको अत्यन्तै विश्वासिलो मुख्य सचिवको पद अहिले प्रश्न चिन्हमा छ। यो समग्र प्रशासनले नै गहिरो तरिकाले सोच्ने विषय हाे।
(लेखक कुमार प्रसाद दाहाल नेपाल सरकारको सहसचिव हुन्। उनी हाल नेपाल ट्रसको कार्यालयमा कार्यरत छन्।)
