बिज्ञापन

बिज्ञापन

उजुरीमा उल्लेख गरिएका विवरण हेर्दा विवाद केवल कर्मचारी र शाखा प्रमुखबीचको सामान्य असन्तुष्टिमा सीमित देखिँदैन। बरु गुनासो दर्ता भएदेखि छानबिन प्रक्रिया, प्रतिवेदन लुकाउने प्रयास, दोहोरो अनुसन्धान, अन्ततः उजुरीकर्ताको सरुवासम्म पुगेको घटनाक्रमले बैंकभित्रको निर्णय प्रक्रिया र संस्थागत उत्तरदायित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको देखिन्छ।

घटनाको सुरुवात २०२६ अप्रिल १ मा भएको थियो। बैंकको कमर्सियल शाखामा कार्यरत १३ जना कर्मचारीले शाखा प्रमुखबाट निरन्तर मानसिक यातना, व्यक्तिगत अपमान, अस्वाभाविक कार्यदबाब तथा राति ११ बजेसम्म जबर्जस्ती अतिरिक्त समय काम गर्न लगाइएको भन्दै कर्मचारी संघमा संयुक्त लिखित गुनासो दर्ता गरेका थिए। कर्मचारीका अनुसार अतिरिक्त समय काम गराउँदा त्यसको उचित व्यवस्थापन वा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि थिएन। उनीहरूले कार्यालयको वातावरण असहज बन्दै गएको, कर्मचारीको आत्मसम्मानमाथि निरन्तर चोट पुगेको र मानसिक रूपमा काम गर्न कठिन अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेका थिए।

कर्मचारी संघले उक्त गुनासोलाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रूपमा नलिएर २०२६ अप्रिल ५ मा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमक्ष औपचारिक रूपमा निवेदन दर्ता गराएको थियो। संघले व्यवस्थापनसँग निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही तथा पीडित कर्मचारीको संरक्षणको माग गरेको थियो।

त्यसपछि मानव संसाधन विभागले २०२६ अप्रिल ९ मा पत्राचार गर्दै बैंकको आन्तरिक गुनासो सुनुवाइ तथा समाधान प्रणालीअनुसार छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिएको थियो। पत्रमा बैंकले सबै कर्मचारीलाई सुरक्षित, स्वस्थ र सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध गराउने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको थियो। साथै, छानबिन निष्पक्ष, पारदर्शी र समयमै सम्पन्न गरिने उल्लेख गरिएको थियो।

तर त्यसपछि बैंकले आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको कर्मचारी संघको आरोप छ। उजुरीअनुसार समितिले निर्धारित ३० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पारेको वा नपारेको विषयमा उजुरीकर्ता कर्मचारीलाई कुनै जानकारी दिइएन। यदि प्रतिवेदन तयार भएको भए पनि त्यसको निष्कर्ष, सिफारिस वा कारबाहीबारे सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराइएन।

संघको भनाइमा यहीँबाट व्यवस्थापनको नियतमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो। समितिले आफ्नो काम सम्पन्न गरिसकेपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा कर्मचारी सेवा उपनियमको गलत व्याख्या गर्दै सहायक महाप्रबन्धक तहका अधिकारीलाई पुनः अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिइयो। यसलाई कर्मचारी संघले “समय तान्ने, विषयलाई कमजोर बनाउने र पीडितलाई थकाउने रणनीति” को रूपमा व्याख्या गरेको छ।

उजुरीमा अझ गम्भीर आरोप पनि लगाइएको छ। मानसिक उत्पीडनजस्तो संवेदनशील विषयमा अनुसन्धान गर्दा पीडित र आरोपितलाई अलग राख्ने, उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो भनाइ राख्ने वातावरण बनाउने तथा अनुसन्धानलाई प्रभावमुक्त राख्ने सामान्य प्रक्रियासमेत पालना नगरिएको दाबी गरिएको छ। उल्टै आरोपित अधिकारीकै प्रत्यक्ष प्रभाव रहने वातावरणमा अनुसन्धान चलाइएको भन्दै संघले त्यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यसबीच कर्मचारी संघले पटक–पटक व्यवस्थापनसँग निर्णय सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ। जुन ५ मा संघले तीन दिने अल्टिमेटमसमेत दिएको थियो। त्यसको जवाफमा मानव संसाधन विभागले संस्थागत मर्यादा र अन्तरिम व्यवस्थाको कारण देखाउँदै केही समय पर्खिन आग्रह गरेको थियो। कर्मचारी संघका अनुसार संस्थाको प्रतिष्ठालाई ध्यानमा राख्दै आफूहरूले धैर्यता अपनाए।

तर घटनाले अप्रत्याशित मोड साउन २ मा लियो। सो दिन साँझ मानव संसाधन विभागले विद्युतीय पत्रमार्फत छानबिन सम्पन्न भएको र अनुशासन अधिकारीले आवश्यक कारबाही गरिसकेको जानकारी गरायो। कर्मचारीहरूले अब प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने र दोषीमाथि कारबाही हुने अपेक्षा गरेका थिए।

तर त्यसको तीन दिनपछि बैंक व्यवस्थापनले उल्टै उजुरी गर्ने तीन जना कर्मचारी तथा कर्मचारी संघका एक केन्द्रीय सदस्यलाई उपत्यकाबाहिर सरुवा गरिदियो। संघले यसलाई संयोग नभई सुनियोजित प्रतिशोध भनेको छ।

उजुरीमा भनिएको छ, उजुरी गर्ने कर्मचारी तथा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई लक्षित गरेर सरुवा गर्नु श्रमिकलाई चुप लगाउने प्रयास हो। यस्तो कार्यले भविष्यमा कुनै पनि कर्मचारीले अन्यायविरुद्ध बोल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसैले यसलाई केवल सरुवा नभई प्रतिशोधात्मक कारबाहीका रूपमा लिनुपर्ने संघको तर्क छ।

सरुवा आदेशको शैलीमाथि पनि कर्मचारी संघले प्रश्न उठाएको छ। आदेशमा सम्बन्धित कर्मचारीले २४ जुलाईभित्र हाल कार्यरत शाखाबाट रमाना लिएर २७ जुलाईमा नयाँ कार्यस्थलमा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरुवाका क्रममा नियमअनुसार पाइने यात्रा तथा हाजिरी बिदासमेत नदिइएको आरोप छ। यसलाई कर्मचारीलाई थप मानसिक दबाब दिने उद्देश्यले गरिएको निर्णयका रूपमा संघले व्याख्या गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा दर्ता गरिएको उजुरीमा व्यवस्थापनको यो कदमले संविधानको धारा ३४ अन्तर्गतको श्रमसम्बन्धी मौलिक हक उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा २३(क) अनुसार ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई उनीहरूको सहमतिबिना सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ। बैंककै उत्पीडनविरुद्धको नीतिमा उजुरीकर्ता वा साक्षीमाथि कुनै पनि प्रकारको प्रतिशोध लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ।

कर्मचारी संघले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रतिशोधपूर्ण सरुवा तत्काल बदर गर्न, छानबिनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिन, आवश्यक परे स्वतन्त्र निकायमार्फत पुनः अनुसन्धान गराउन तथा जिम्मेवार अधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेको छ। त्यसैगरी बैंकको संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कर्मचारी संरक्षण व्यवस्था, आचारसंहिता पालनाको अवस्था तथा नियामकीय दायित्वको स्वतन्त्र नियामकीय परीक्षण गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।

यो विवाद बाहिरिएको समयमा नेपाल एसबीआई बैंक यसअघि पनि नियामकीय निर्णयका कारण चर्चामा आएको थियो। भारतीय बैंकसँग सम्बन्धित शंकास्पद कारोबारका विषयमा बैंक सुपरीवेक्षण विभागअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरीवेक्षण महाशाखाले कारबाहीको स्पष्ट सिफारिस गरेको अवस्थामा अन्ततः कारबाही नभई उन्मुक्ति दिइएको विषय बैंकिङ क्षेत्रमै व्यापक रूपमा चर्चामा आएको थियो। उक्त घटनाले पनि बैंकमाथि नियामकीय निगरानी प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको थियो।

अहिले सार्वजनिक भएको नयाँ विवादले भने बैंकभित्रको कार्यसंस्कृति, मानव संसाधन व्यवस्थापन, श्रमिक अधिकारको सम्मान, गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली तथा संस्थागत सुशासनको वास्तविक अवस्थाबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। यदि कर्मचारी संघले लगाएका आरोप छानबिनबाट पुष्टि भए भने यो घटना सामान्य कर्मचारी विवादमा मात्र सीमित रहने छैन। यसले बैंकभित्र रहेको व्यवस्थापकीय संस्कृति, निर्णय प्रक्रिया, कर्मचारी संरक्षण संयन्त्र तथा नियामकीय अनुपालनमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ।

अब यो प्रकरणमा सबैको नजर नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ सोझिएको छ। नियामक निकायले यसलाई केवल कर्मचारी–व्यवस्थापनबीचको विवाद मानेर सीमित हस्तक्षेप गर्छ वा बैंकिङ प्रणालीको संस्थागत सुशासनसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाउँछ भन्ने कुराले आगामी दिनमा यस घटनाको दिशा तय गर्नेछ। नेपाल एसबीआई बैंकका कर्मचारी मात्र होइन, समग्र बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारी संगठन, श्रम अधिकारकर्मी र नियामकीय निकायसमेत अहिले यस प्रकरणको विकासक्रमलाई चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

एसबीआई बैंकमा श्रमिक उत्पीडन : उजुरी गर्ने कर्मचारीमाथि नै सरुवा, राष्ट्र बैंकको शरणमा कर्मचारी संघ