कुनै पनि देशको सरकारको भूमिकाको सन्दर्भ त्यो देशका जनताको चासोको विषय हुन्छ। जनताको मन संग जोडिएको सरकारको चासो र चिन्ता त्यहाका जनतामा रहनु पनि पर्छ। यसो हुन सकेमा जनता र सरकार बीचको सम्पर्कले निरन्तरता पाऊछ। आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि र तिनीहरूले बनाएको सरकारको काम गराई जनसरोकार संग जोडिएको हुन्छ। यसरी जोडिएको सम्बन्धले यी […]

संघीय नेपालको संबैधानिक स्थापना २०७२ सालमा भयो जतिखेर सात प्रदेश सहितको नेपालको संविधान घोषणा भयो । संविधानमा नै संघ¸ प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यपालिका¸ व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका साथै तीनै तहको अधिकार सूचीको पनि व्यवस्था गरियो । सोही संवैधानिक आधारलाईलाई टेकेर हालको ७५३ स्थानीय तह संस्थागत गरियो । नेपालको संविधानमा प्रशासनिक संघीयताको पनि आधारभूत परिकल्पना गरियो […]

सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणा शुरु भएको धेरै भैसक्यो । यसमा धेरै परिवर्तनहरु समेत आए । यसका विचारक र बौध्दिक व्यक्तित्वहरु पनि धेरै जन्मे ।यसको झझल्को नेपालमा पनि देखिन थाल्यो ।पूर्व राणाकाल राणाकाल पंचायतकाल बहुदल र संघीयताको सन्दर्भमा प्रशासनिक विकास हुदै पनि गए । यसमा धेरै आरोह अवरोहहरु पनि आए । यिनै पृष्ठभूमीमा नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा आशालाग्दो […]

नेपाली कांग्रेसले कांध हालेर बनेको गठवन्धन आज फेरिएको छ। साविकको गठवन्धनलाई फुटाल्न कृयाशील एमाले गठवन्धन तोड्न सफल भएको छ। गठ वन्धनका पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति भने नफेरिने पक्का छ। पात्र पनि के फेरिए भन्नु र हामीले लामो समय देखि बेहोर्दै आएका पात्र नै छन् सरकारमा तर नाम सम्म फेरिएको छ। फेरिएको यो गठवन्धन यही तवरले […]

उद्योगपति विनोद चौधरीले एक ठाउँमा भनेका छन् .”कर्मचारीतन्त्र यस्तो सवारी हो जसले सवार तुरुन्तै चिन्छ। जसले चिन्छ उसलाई कर्मचारीतन्त्रले गन्तव्यमा पुर्‍याइदिन्छ । जसले चिन्दैन , कहाँ लगेर थन्क्याउँछ। टुङ्गो हुँदैन” । यो विषय बडा मार्मिक छ। उद्योगपति विनोद चौधरी आफ्नो पेशामा उच्च स्थानमा त्यसै पुगेका होइनन्। जसले देशको राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र नीतिलाई गहिरो बुझ्छ। उसले […]

२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेको छ । संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएको ८ वर्ष व्यतीत हुदा नहुदै यसका सकारात्मक पक्षमा कम तर यसको नकारात्मक पक्षमा वढी चर्चा हुने गरेको देखिन्छ । के संघीयता यस्तै नकारात्मक रुपले चर्चा हुनु पर्ने विषय हो त यसको वारेमा लेखाजोखा र बहस हुनु […]

सहकारी विभागले प्रकाशन गरेको सहकारी झलक, २०७७ अनुसार नेपालभर २९,७६९ वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु रहेको देखिन्छ ।त्यस मध्ये १२५ वटा अर्थात् ०.००४१ प्रतिशत संघको नियमन क्षेत्रभित्र, ६,००२ अर्थात् २०.१६ प्रतिशत प्रादेशिक नियमनक्षेत्र भित्र र २३,००० भन्दा वढी अर्थात् ७९ प्रतिशत स्थानीय तहको नियमनक्षेत्र पर्ने देखिन्छ । सहकारी कानूनले सहकारीलाई उत्पादक, उपभोक्ता, श्रम, वित्तीय र बहुउद्देश्यीय […]

  डा.दामोदर रेग्मी लेखन क्षेत्रमा चीर परिचित नाम हो । उनी एउटा कुशल समय व्यवस्थापक पनि हुन् । कुशल समय व्यवस्थापक भएकै कारणले प्रशासक, लेखक, गीतकार धेरै विधामा उनी सफल देखिन्छन् । विविध विषयमा उनका लेखहरु नियमित रुपमा आउने गर्दछन् । स्कूलमा निवन्ध कविता लेख्ने उनी कलेज देखि नै लेखकको रुपमा परिचित भइसकेका थिए ।अर्थशास्त्र, […]

विषय प्रवेश संघीयता सन्निकटताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। संघीयतामा सबैभन्दा तल्लो तहको सरकार नागरिकलाई घरपायकबाट सेवा प्रवाह गर्ने गरी निर्माण गरिएको हुन्छ।संघीय शासन प्रणाली राज्यलाई दुई वा तीन तहमा विभाजन गरी सबै तहका सरकारले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र विकास निर्माण, शान्ति सुव्यवस्था र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने विशिष्ट शासकीय प्रणाली हो। संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका तहबीच अन्तरसम्बन्ध, […]

संघीयताको जग स्थानीय तह हो। शासकीय व्यवस्थामा उत्पादन, विपत्त व्यवस्थापन र वित्तरणको केन्द्रको उपमा पाएको स्थानीय तहका हरेक गतिविधिहरुलाई नागरिकहरुले नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन। साथै नागरिक स्थानीय सरकारका सुखदुखका सारथी बन्न चाहन्छन। नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी एवं प्रतिवद्धता र आफ्नो कर्मभूमि प्रतिको सपना पुरा गर्न स्थानीय तहका प्रमुखहरुमा समेत दीर्घकालीन सोच, संकल्प र कार्ययोजना हुने गर्दछ। त्यो […]