अध्यक्ष त बनेछन्, तर माइनटमा प्रमाणीकरण कहाँ छ?

आठ अर्ब भ्रष्टाचारमा जोडिए यी सचिवहरू

निलम्बित महानिर्देशक अधिकारी डिल्लीबजार कारागार चलान

महानिर्देशकको प्रतिस्पर्धामा रहेका तिवारी र पाण्डे भ्रष्टाचारमा डामिए

४९अफिसरको सरुवा : ९ लाई स्थानीय तहमा खटाइँदा २ लाई नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

थप सात उपसचिवको सरुवा,चारलाई प्रमुख प्रशासकीयको जिम्मा

पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भए क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी

अख्तियारले एकै पटक चलायो ४३ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा १० पूर्वसचिव आरोपित

पोखरा विमानस्थल ८ अर्ब घोटला : यी हुन अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका मन्त्री,सचिव,सहसचिवसहितका ५५ प्रतिवादी

ताजा समाचार

शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत, यस्ता छन् क्याविनेटका अरु निर्णयहरु

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई कर्मचारी युनियनको बधाई: संघीय निजामती ऐन र वृत्ति विकासमा जोड

यस्तो छ मन्त्रीहरुको वरियता

पत्रकारिता पृष्ठभूमिकी रावलको काँधमा कर्मचारी र भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी,के के छन् चुनौती ?

निजामती प्रशासनभित्रका कुनै समूह वा अभियानलाई हाम्रो समर्थन छैन : रास्वपा

« Previous 1 … 69 70 71 72 73 … 559 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत, यस्ता छन् क्याविनेटका अरु निर्णयहरु

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई कर्मचारी युनियनको बधाई: संघीय निजामती ऐन र वृत्ति विकासमा जोड

यस्तो छ मन्त्रीहरुको वरियता

पत्रकारिता पृष्ठभूमिकी रावलको काँधमा कर्मचारी र भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी,के के छन् चुनौती ?

निजामती प्रशासनभित्रका कुनै समूह वा अभियानलाई हाम्रो समर्थन छैन : रास्वपा

अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो निर्णय : राजश्व अनुसन्धान विभागसहित १५ ऐन खारेज

६ मन्त्रालयहरु एक आपसमा गाभिने

यी हुन बालेन सरकारका सारथी

बिशेष

बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ

पढाईमा अब्बल,घुस खानमा दख्खल

निजामतीमा कति छन नक्कली प्रमाणपत्रधारी ? बर्ष दिनमै थपियो ५४२ उजुरी

१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता

निजामती कर्मचारीको बढुवामा अत्याधिक जाम,सुव्वाबाट अधिकृत हुन १८ बर्ष

रुग्ण ठेक्कामाथि कठोर निर्णय किन अपरिहार्य ?