Skip to content
karmacharipress
×
बिशेष
प्रशासन
लोकसेवा
प्रोफाइल
प्रदेश
कोशी
मधेस
वाग्मती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदुरपश्चिम
अर्थ
बैंक
बीमा
उद्योग
शेयर
समाचार
विविध
राजनीति
स्वास्थ्य
शिक्षा
पर्यटन
कला/
मनोरन्जन
अन्य
विश्लेषण
बिजनेस
स्थानीय तह
अन्तर्राष्ट्रिय
विचार
खेलकुद
जीवनशैली
बिशेष
प्रशासन
लोकसेवा
प्रोफाइल
प्रदेश
कोशी
मधेस
वाग्मती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदुरपश्चिम
अर्थ
बैंक
बीमा
उद्योग
शेयर
समाचार
विविध
राजनीति
स्वास्थ्य
शिक्षा
पर्यटन
कला/
मनोरन्जन
अन्य
विश्लेषण
बिजनेस
स्थानीय तह
अन्तर्राष्ट्रिय
विचार
खेलकुद
जीवनशैली
×
Start Date:
End Date:
Select Category:
All Categories
art
English
Uncategorized
अन्तर्राष्ट्रिय
अन्तर्वार्ता
अर्थ
उद्योग
कर्णाली
कर्मचारी टिभी
कला/साहित्य
कोशी
खेलकुद
गण्डकी
जीवनशैली
देश
पत्रपत्रिका
पर्यटन
प्रदेश
प्रशासन
प्रोफाइल
बलिउड
बिजनेस/अर्थ
बिशेष
बीमा
बैंक
मधेस
मनोरन्जन
मुख्य समाचार
राजनीति
लुम्बिनी
लोकसेवा
वाग्मती
विचार
वित्त
विविध
विश्लेषण
विश्व
शिक्षा
शेयर
समाचार
समाज
सुदुरपश्चिम
सुरक्षा
सूचना/प्रविधि
स्थानीय तह
स्वास्थ्य
२०८२ चैत्र १३
प्रशासन
श्रमिक ठगी न्यूनीकरण र सूचनामा पहुँच बढाउन ‘हेल्प टु हेल्प डेस्क’
अब न्यायधीशलाई पनि निजामती सरह मासिक पाँच हजार मंहगी भत्ता,छापियो राजपत्रमा
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु : ओएनएम स्वीकृत,अस्थायी दरबन्दी थप,सरुवादेखि बढुवासम्म
पोखरा विमानस्थलका तत्कालीन आयोजना प्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता
डा. बद्री रिजालको नेतृत्वमा नयाँ टिम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. सन्जिब तिवारी र महासचिव डा. विश्वराज दवाडी उम्मेदवार
सिद्धार्थनगरमा सरकारी गाडी बेपत्ता: पार्टी महाधिवेशन प्रयोगबारे प्रश्नचिन्ह
आ.व. २०८२/८३ मंसिरसम्म राजस्व सङ्कलनः लक्ष्यको ७८.७४ प्रतिशत मात्रै प्राप्त
संगठनात्मक सामाजिकीकरण र सामाजिक गतिशीलता
३९१ नासुसहित ४५० कर्मचारीकै एकै लटमा सरुवा
भन्सार विभाग र निकासी पैठारी संघबीच छलफल, जरिबाना खुकुलो बनाउन माग
ताजा समाचार
यी हुन बालेन सरकारका सारथी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रतिभा रावललाई
रास्वपाले टुंग्याउन थाल्यो मन्त्री : अर्थमा स्वर्णिम, परराष्ट्र शिशिर,गृहमा सुदन
४६ अर्बको काँकडभिट्टा–लौकाही आयोजनामा ‘महाघोटाला’ : सिडिइ जगत प्रजापतिको सेटिङमा ठेकेदारलाई अर्बौं फाइदा, अख्तियार मौन
मन्त्रालयको संख्या कटौती हुने भए पछि उच्च प्रशासकहरुको निदहराम
« Previous
1
…
62
63
64
65
66
…
558
Next »
error:
copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।
नयाँ अपडेट
ट्रेन्डिङ
खोज्नुहोस्
विशेष
×
ताजा समाचार
यी हुन बालेन सरकारका सारथी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रतिभा रावललाई
रास्वपाले टुंग्याउन थाल्यो मन्त्री : अर्थमा स्वर्णिम, परराष्ट्र शिशिर,गृहमा सुदन
४६ अर्बको काँकडभिट्टा–लौकाही आयोजनामा ‘महाघोटाला’ : सिडिइ जगत प्रजापतिको सेटिङमा ठेकेदारलाई अर्बौं फाइदा, अख्तियार मौन
मन्त्रालयको संख्या कटौती हुने भए पछि उच्च प्रशासकहरुको निदहराम
पहिलो क्याविनेटमै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ऐतिहासिक निर्णय गर्दैछन् बालेन
आजै मन्त्रीको नाम टुंग्याउने रास्वपाको तयारी,को को छन् चर्चामा ?
अधिकृत र बिचौलियाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
×
ट्रेन्डिङ
१
मन्त्रीको घुस काण्डको अडियो लिक
२
एक उपसचिव सरुवा गर्न ५३ लाखको डिल,विवादमा मुछिए ओली सरकारका दुई मन्त्री
३
सेवाग्राहीदेखि सहकर्मीबाट ६ करोड ठगेर शाखा अधिकृत लुँइटेल फरार
४
१८ सचिवसहित २२११ कर्मचारीले पाउँदैछन् यही आर्थिक बर्षमा अवकाश
५
भूमि मन्त्रालय कस्ले चलाउँछ ?
६
महानिरीक्षक अर्यालको तीन बर्ष कार्यकाल :-यस्ता छन् कार्यप्रगतिका १३६ बुँदा
७
७८ लाख आफ्नै सरकारी निवासमा भेटिएको स्वीकार
८
ग्रेड रोक्कादेखि निलम्बनसम्म परेका एक जब्बर उपसचिव
९
अनुगमनका नाममा उपसचिव डेटिङ्गमा मस्त,गाडी विग्रिएपछि खुल्यो पोल
×
Start Date:
End Date:
Select Category:
All Categories
art
English
Uncategorized
अन्तर्राष्ट्रिय
अन्तर्वार्ता
अर्थ
उद्योग
कर्णाली
कर्मचारी टिभी
कला/साहित्य
कोशी
खेलकुद
गण्डकी
जीवनशैली
देश
पत्रपत्रिका
पर्यटन
प्रदेश
प्रशासन
प्रोफाइल
बलिउड
बिजनेस/अर्थ
बिशेष
बीमा
बैंक
मधेस
मनोरन्जन
मुख्य समाचार
राजनीति
लुम्बिनी
लोकसेवा
वाग्मती
विचार
वित्त
विविध
विश्लेषण
विश्व
शिक्षा
शेयर
समाचार
समाज
सुदुरपश्चिम
सुरक्षा
सूचना/प्रविधि
स्थानीय तह
स्वास्थ्य
×
बिशेष
बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ
पढाईमा अब्बल,घुस खानमा दख्खल
निजामतीमा कति छन नक्कली प्रमाणपत्रधारी ? बर्ष दिनमै थपियो ५४२ उजुरी
१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता
निजामती कर्मचारीको बढुवामा अत्याधिक जाम,सुव्वाबाट अधिकृत हुन १८ बर्ष
रुग्ण ठेक्कामाथि कठोर निर्णय किन अपरिहार्य ?