पूर्वएआइजी सुवेदीविरुद्ध साइबर अपराधको जाहेरी

विपिन जोशीको न सास,न लाश

अब नक्कली कामदारको बाटो बन्द : राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडियो वैदेशिक रोजगार प्रणाली

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नेतृत्व र जवाफदेहिताको भूमिका

यात्रा संस्मरणः परशुराम नगरपालिकाको लिउडे गाउँको भ्रमण

जेनजी ग्रुपले लियो भोटेकोशीको १० प्रतिशत सेयर

पूर्व उपराष्ट्रपति र उनको परिवारतिर सोझियो सुन तस्करी अनुसन्धानको सुँइ

वीर अस्पतालका लेखा अधिकृत घुससहित पक्राउ, मोबाइल र कागजात पनि बरामद

नर्स र डाक्टरलाई सरकारी सरह पारिश्रमिकता दिन मन्त्रालयको निर्देशन

सर्वोच्च अदालतमा मंगलबारदेखि रिट दर्ता खुल्ने

ताजा समाचार

सामान्यको सुशासन : शाखा अधिकृतलाई धमाधम नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

४ उपसचिव,३८ शाखा अधिकृतको सरुवा, १८ लाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी

किराना र कस्मेटिक पसल अनुगमनमै बित्यो डिजी ज्ञवालीको चार महिना

सशस्त्रका तीन एआईजीको सरुवा

नयाँ मापदण्डले पनि भत्किएन भिजिट भिसाको सेटिङ,त्रिवि अध्यागमनबाट हटाइए दुई अधिकृत

« Previous 1 … 63 64 65 66 67 … 736 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सामान्यको सुशासन : शाखा अधिकृतलाई धमाधम नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

४ उपसचिव,३८ शाखा अधिकृतको सरुवा, १८ लाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी

किराना र कस्मेटिक पसल अनुगमनमै बित्यो डिजी ज्ञवालीको चार महिना

सशस्त्रका तीन एआईजीको सरुवा

नयाँ मापदण्डले पनि भत्किएन भिजिट भिसाको सेटिङ,त्रिवि अध्यागमनबाट हटाइए दुई अधिकृत

श्रमिक ठगी न्यूनीकरण र सूचनामा पहुँच बढाउन ‘हेल्प टु हेल्प डेस्क’

अब न्यायधीशलाई पनि निजामती सरह मासिक पाँच हजार मंहगी भत्ता,छापियो राजपत्रमा

प्रधानसेनापति सिग्देलको भनाइपछि राजसंस्था र राष्ट्रिय सुरक्षाबारे बहस चर्कियो

बिशेष

नयाँ मापदण्डले पनि भत्किएन भिजिट भिसाको सेटिङ,त्रिवि अध्यागमनबाट हटाइए दुई अधिकृत

अष्ट्रेलिया पुगेका उपसचिवको नेपालमा हाजिर,को- को जाकिन्छन् कीर्तेमा ?

शाखा अधिकृतको अण्डरमा कसरी बस्लान सातौं- आठौं तहका कर्मचारी ?

समयमा एसइडिपी तालिम नलिँदा सुमन अर्यालको चम्कियो भाग्य

गोकर्णको जग्गा लिजदेखि कर्मचारी तह बढुवासम्म विवादमा मुछिएका सहसचिव नै मन्त्रीका विश्वासपात्र

प्रधानमन्त्री कार्कीद्धारा शक्तिको दुरुपयोग : दशकदेखि तीन आना सरकारी जग्गा अतिक्रमण