चालु आर्थिक वर्ष कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति नहुने भएको छ । गोविन्द बहादुर कार्की मुख्यसचिवमा नियुक्त भएसँगै पहिलो पटक बसेको सचिव बैठकले विभिन्न दरबन्दी घटेकाले फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै पदपूर्तिका लागि नयाँ माग नगर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति बिना सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने निर्णय गरेका छन्। विगतमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यालयलाई पदपूर्ति आवश्यक परे ती निकायले नै लोकसेवामा माग गर्ने अभ्यास रहेकोमा सचिवस्तरीय बैठकले यस्तो अधिकार समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अधीनमा रहने निर्णय गरेको छ ।

बिज्ञापन

हिजो भएको विभिन्न २२ वटा निर्णयमध्ये बुँदा ११ मा भनिएको छ,नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)अनुरूप नेपाल सरकारका विभिन्न दरबन्दीहरू घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले चालू आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिविना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने तथा नगराउने’ । लोकसेवा आयोगका अनुसार,यस आर्थिक बर्षमा झण्डै २ हजार पद रिक्त हुने छन्। जसमध्ये कटौतीमा पर्ने कटौती वा फाजिलमा पर्न सक्ने अनुमान छ। निजामती किताबखानाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा रिक्त हुने पदमध्ये २० सचिव, ८७ सहसचिव, २०६ उपसचिव, ३२० शाखा अधिकृत, ७७३ सहायक र ५७९ श्रेणीविहीन पद यो बर्ष रिक्त हुनेछन् । यसका अलवा राजीनामा दिएर रिक्त हुने पदहरु समेत केही थपिनेछन् । पूर्वाधार मन्त्रालय बाहेकका अन्य मन्त्रालयको ओएन्डएम टुंगिएको छ ।