जेनजी प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले जाँचबुझ आयोगले भदौं २३ र २४ को घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
बिज्ञापन
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौँका तत्कालीन अध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। त्यस्तै आयोगले प्रहरी आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौँका तत्कालीन सिडियो छवि रिजालसहितका व्यक्तिलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।
बिज्ञापन
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार, गोली हान्ने, हान्न लगाउने र नरोक्नेलाई कारबाही सिफारिस गरेको बताएका छन् । आयोग स्रोतका अनुसार दश हजार पृष्ट लामो प्रतिवेदनमा आयोगले तीन प्रकारको कारबाहीलाई वर्गीकरण गरेको छ। आयोगले राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र भदौ २४ गतेको घटना गरी तीन तरिकाले कारबाही सिफारिस गरेको हो।
गत असाजेमा गठन भएको जाँचबुझ आयोगले छानबिनका क्रममा जिम्मेवार पदमा रहेका दुई सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान, सोधपुछ गरेको थियो। आयोगले ओलीसँग घरमै पुगेर बयान लिएको थियो भने लेखक, दवाडी, खापुङ, रिजाललाई कार्यालयमै बोलाएर सोधिखोजी गरेको थियो। भदौ २४ गते जेलबाट निस्किएका रवि लामिछानेसँग पनि आयोगले सोधपुछ गरेको छ।
बिज्ञापन
आयोगको सिफारिस अनुसार सरकार अघि बढेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई फौजदारी कानुन अनुसार मुद्दा चल्न सक्छ । यस्तै,तत्कालीन गृह मन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ लगायतका जिम्मेवार अधिकारीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अनुसारको कसुरमा कारबाही अघि बढ्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार अब यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओकप्रकाश अर्यालले अध्ययन गर्नेछन् । त्यसपछि अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ ।
