काठमाडौं — राष्ट्रिय भूमि सञ्जाल, नेपालले भूमिहीन, सुकुम्बासी, साना किसान तथा सीमान्तकृत समुदायको भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै राजनीतिक दलहरूलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। सञ्जालले दलहरूको निर्वाचन घोषणा पत्रमै स्पष्ट प्रतिबद्धता समेट्न आग्रह गर्दै भूमि अधिकारसम्बन्धी १० बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेको हो।

बिज्ञापन

अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सञ्जाल (आईएलसी) सँग आबद्ध राष्ट्रिय भूमि सञ्जालले भूमिमा पहुँच, स्वामित्व र असल भूशासन सुनिश्चित गर्न लामो समयदेखि वकालत, नीति संवाद र परिचालन गर्दै आएको जनाएको छ। तर संविधान र कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा भूमिहीनता, अव्यवस्थित बसोबास र भूमिको असमान वितरण गम्भीर समस्या बनेको सञ्जालको ठहर छ।

बिज्ञापन

भूमि समस्या समाधान आयोगको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भदौसम्म देशभर ११ लाख ५१ हजारभन्दा बढी भूमिहीन घरधुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये करिब ९१ हजार दलित, १ लाख ७१ हजार सुकुम्बासी र ८ लाख ८९ हजार अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। तर अहिलेसम्म ८ हजार ८४८ घरपरिवारले मात्र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएको तथ्याङ्कले सरकारी प्रयासको कमजोर अवस्था उजागर गरेको सञ्जालले जनाएको छ।

कानुनी स्वामित्व र सुरक्षित आवास नहुँदा हजारौं परिवार जबर्जस्ती उठीबास र निष्कासनको त्रासमा जीवन बिताइरहेका छन्। दलित, मोही, हलिया, कमैया, हरवा–चरवा तथा बँधुवा श्रमिक अझै भूमि अधिकारबाट वञ्चित छन् भने गुठी र बिर्ता जमिनको कमजोर अभिलेख व्यवस्थापनले वास्तविक जोताहा किसानलाई मोही हकबाट टाढा राखेको सञ्जालको आरोप छ।

बिज्ञापन

महिलाको नाममा जग्गा दर्ता क्रमशः बढे पनि हाल चारमध्ये एक महिलाको नाममा मात्र घर वा जमिन रहेको अवस्थामा भूमि स्वामित्वमा लैङ्गिक असमानता कायमै रहेको जनाइएको छ। शहरी सुकुम्बासी तथा सीमान्तकृत समुदायहरू नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित रहेको सञ्जालको निष्कर्ष छ।

सञ्जालले राजनीतिक दलहरूलाई भूमिहीन दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बसोबास र जोतभोगका आधारमा कानुनी स्वामित्व सुनिश्चित गर्न, जबर्जस्ती उठीबास अन्त्य गर्न र जोखिमयुक्त स्थानमा बस्ने परिवारलाई सट्टा जमिनसहित पुनर्स्थापना गर्न माग गरेको छ।

त्यसैगरी, दोहोरो भूस्वामित्व, जालसाजी दर्ता, वन, चुरे र अन्य विवादित जमिन समस्या समाधान गर्दै वास्तविक जोताहा किसानको हक स्थापित गर्न, हदबन्दीभन्दा बढी र प्रयोगविहीन जमिन अधिग्रहण गरी भूमिहीनलाई वितरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। मोही किसानलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत जमिनको हक, दम्पतीको संयुक्त नाममा अनिवार्य जग्गाधनी प्रमाणपत्र, महिलाको स्वामित्वमा विशेष प्रोत्साहन, तथा मुक्त श्रमिकलाई निःशुल्क जमिनसहित पुनर्स्थापना गर्न सञ्जालले जोड दिएको छ।

जलवायु परिवर्तन र विपद्‌को उच्च जोखिममा रहेका सीमान्तकृत समुदायका लागि सुरक्षित स्थानमा जग्गा स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत सञ्जालले अघि सारेको छ।
आगामी निर्वाचनलाई ‘भूमि सुधार र सामाजिक न्यायको निर्णायक मोड’ बनाउन राजनीतिक दलहरू गम्भीर नबने भूमि समस्या झनै जटिल हुने चेतावनी राष्ट्रिय भूमि सञ्जालले दिएको छ।