जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सरकारी भवनमध्य १८ प्रतिशतको मर्मत सम्पन्न,४८ प्रतिशत अझैं भग्नावशेष

२३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ को प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचनामध्ये १८ दशमलव ५ प्रतिशतको मर्मत कार्य सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

बिज्ञापन

आन्दोलनका क्रममा कुल २ हजार ६ सय ७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसमध्ये ७९ दशमलव ८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका थिए । तीमध्ये कुल १८ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात ४९६ भवनको मर्मत सम्पन्न भएको जनाइएको छ । यस्तै क्षतीग्रस्त भवनमध्ये ३३ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात ९ सय ६ वटा भवनको मर्मत शुरु गरिएको र १२९६ वटा भवनको मर्मत कार्य हालसम्म शुरु नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । क्षतिग्रस्त भएका भवनमध्ये ४८ प्रतिशत भवनको मर्मत सम्भार अझैं शुरु नभएको जनाइएको छ ।

बिज्ञापन

हालसम्म ८९६ वटा भवनबाट सेवा पूर्ण रुपमा सुचारु भइरहेको,९९८ वटा भवनबाट आशिंक रुपमा सुचारु रहेको र ७७७ वटा भवनबाट अझैं सेवा सुचारु नभएको जनाइएको छ । तथ्यांक अनुसार,३५ प्रतिशत भवन अझैं पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उल्लेख गरिएको छ ।

बिज्ञापन

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचनाहरु ध्वस्त बनाइँदा ती भवनमा ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँको क्षति पुगेको जनाइएको छ । आन्दोलनमा कुल १२ हजार ६ सय ५९ सवारीसाधनमा १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख र बाँकी रकम ९ अर्ब २ करोड ६७ लाख अन्य अस्थायी सम्पत्ति तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति भएको देखिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा साढे ८४ अर्बको भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएकामा भवन र सवारीसाधनको मात्र साढे ५२ अर्ब रहेको, क्षतिमध्ये सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणमा मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ ।

कुल क्षति रकममध्ये सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रको हिस्सा ५३, निजी क्षेत्रको ४० र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत छ । आन्दोलनमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

कूल क्षतिमध्ये संघीय सरकारको ६६, प्रदेश सरकारको १०, स्थानीय तहको २१.८ र सार्वजनिक संस्थानको २.२ प्रतिशत क्षति भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ

रहेनन् वरिष्ठ अर्थशास्त्री आचार्य

एक सीइओसहित तीन कम्पनीमाथि कारवाही,ब्रोकरको लाइसेन्स निलम्बन

राजनीतिक नियुक्ति खाएका ११ सयको नियुक्ति खारेजीको तयारीले तरंग

आयल निगममा नियम मिचेर प्रमुख बनाउने खेलमा सतर्कताको कडा प्रहार: १५ दिनभित्र सच्याउन आदेश

पढाईमा अब्बल,घुस खानमा दख्खल

१३ कर्मचारी शाखा अधिकृतमा बढुवा सिफारिस,तीन वटा बढुवा विज्ञापनमा दरखास्त शून्य

सहसचिवमा नियुक्तिका लागि सिफारिस

बिशेष