बिज्ञापन

बिज्ञापन

आयोगले ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो ।अभियोगित व्यक्तिमध्ये संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुशील घिमिरे पहिलो नाममा छन् । घिमिरे नेपाल वायु सेवा निगमको अध्यक्षसमेत भइसकेका थिए र तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले निगम सुधारका लागि गठन गरेको कार्यदलको संयोजकसमेत रहेका थिए ।

दोस्रो नाममा बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पर्यटन मन्त्रालयका पूर्वसचिव सुरेशमान श्रेष्ठ छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि उनी निलम्बनमा परेका छन् ।

पर्यटन मन्त्रालयकै तत्कालीन सहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, रञ्जनकृष्ण अर्याल र सुरेश आचार्य पनि मुद्दा दायर सूचीमा छन् । सापकोटा पर्यटन मन्त्रालयको निमित्त सचिव भएको बेला उक्त निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको आयोगको ठहर छ । उनी पछि गृह मन्त्रालयको सचिवसमेत बनेका थिए ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव सुमनप्रसाद शर्मा, पूर्वअर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भेषराज शर्मा, भन्सार विभागका पूर्वमहानिर्देशक सूर्यप्रसाद आचार्य र सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार तथा समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा.रामकृष्ण तिमल्सेना पनि प्रतिवादी बनाइएका छन् ।

सार्वजनिक पदमा रहँदा परियोजनाको निर्णय प्रक्रिया, मूल्यांकन र कार्यान्वयनमा संलग्नता रहेको देखाउँदै आयोगले उनीहरूलाई आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ ।

मुद्दा दायरसँगै यो प्रकरण अदालतमा सुनुवाइको चरणमा प्रवेश गरेको छ । अब मुद्दा कहाँ पुग्छ भन्ने कुराले देशको ठूलो पूर्वाधार परियोजनामा हुने निर्णय प्रक्रियाको जवाफदेहिता कति स्थापित हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ ।