कोडैनामा ‘खाना-खाजा’ मै सत्र लाखको बिल !

सर्लाही — सर्लाहीको कोडैना गाउँपालिकामा खाना र खाजाको नाममा करिब १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्य बाहिर आएको छ। महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ‘विविध खर्च’ शीर्षकमा अत्यधिक रकम प्रयोग गरी वित्तीय अनुशासनमै धक्का पुर्‍याएको निष्कर्ष निकालेको हो।

बिज्ञापन

 

बिज्ञापन

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार खर्च आन्तरिक आयको सीमा र औचित्यका आधारमा मात्र गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, कोडैनाले सो प्रावधानको अवहेलना गर्दै ‘विविध खर्च’ शीर्षकमा रु. १६ लाख ९६ हजार व्यय गरेको देखिएको छ।

 

बिज्ञापन

प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाको कार्यालय स्तरमा मात्रै खानाखाजामा रु. १० लाख खर्च गरिएको छ भने वडा तहमा थप रु. ६ लाख ९६ हजार खर्च भएको उल्लेख छ। तर सो रकम कसरी, कहाँ र कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरियो भन्नेबारे कुनै प्रमाण वा कागजात संलग्न नगरिएको प्रतिवेदनमा स्पष्ट गरिएको छ।

 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वर्गीकरण र व्याख्या २०७४ अनुसार ‘विविध खर्च’ शीर्षक अन्तर्गत केवल अतिथि सत्कार, सुरक्षा, प्रतिनिधिमण्डल स्वागत वा मनोरञ्जनका लागि सीमित खर्च गर्न पाइन्छ। तर, कोडैना गाउँपालिकामा सो मापदण्डविपरीत अत्यधिक रकम खर्च गरिएकाले वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

 

स्थानीय तहमा यसरी ‘खाना-खाजाको बहानामा’ लाखौं रुपैयाँ स्वाहा हुँदा पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। स्थानीयबासीले यस्तो खर्चमा अख्तियार र सम्बन्धित निकायको चासो हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

दलहरुको संगठनलाई मान्यता नदिइने मन्त्री पुनको घोषणा,संघ संगठन स्वतन्त्र बनाउन निर्देश

१५ करोडको खरिद प्रक्रिया रद्द, स्वास्थ्य सेवा विभाग विवादमा

पढ्नमा को अगाडि,चोर्नमा को अगाडि ?

आन्दोलित कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रीले फकाए,डेढ महिनापछि फर्किए काममा

कोडैनामा ‘खाना-खाजा’ मै सत्र लाखको बिल !

केभिआर समिट च्यालेन्जसमा विशाल र मारिजे पहिलो

कोरला नाकामा थपियो उपसचिवको दरबन्दी,सिण्डिकेटवाला व्यवसायीको रुवावासी

अर्थमन्त्रीका विवादित निर्णय रोक्दै घर जान लागेका मुख्य सचिव

बिशेष