गढवामा ९५ लाख भ्रष्टाचार प्रकरण : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा

काठमाडौं । दाङको गढवा गाउँपालिकामा ठेक्का सम्झौतासँग जोडिएको ठूला अनियमितता उजागर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी र बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. का प्रबन्ध निर्देशक लक्ष्मणकुमार राना विरुद्ध ९५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको हो ।

बिज्ञापन

 

बिज्ञापन

आयोगका अनुसार, २०७६ पुस १२ गते गढवा गाउँपालिकाले पत्रिङ्घाघाटदेखि जेठानगाउँसम्मको राप्ती नदी किनारमा कालाकाटे–गढवा सडक निर्माणका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का उक्त कम्पनीलाई दिएको थियो । सम्झौताअनुसार कम्पनीलाई ७२ हजार २८५ घनमिटर मात्र ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननको अनुमति थियो ।

 

बिज्ञापन

तर, २०७७ साउन १३ गते जिल्ला समन्वय समितिको उपस्थितिमा गरिएको नापजाँचले कम्पनीले १ लाख १० हजार ६३८ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको प्रमाणित भयो — जसअनुसार ३८ हजार घनमिटर बढी उत्खनन गरिएको थियो ।

 

यो अनियमितता देखिएपछि गाउँ कार्यपालिकाले कम्पनीलाई बढी उत्खनन गरेको परिमाणको राजस्व रकम तिर्न तीन पटकसम्म ताकेता गर्‍यो । तर कम्पनीले रकम नतिरीकनै, ९५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी समेत फुकुवा गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

 

अख्तियारका अनुसार, गाउँपालिकाको नाममा रहेको बैंक ग्यारेन्टी २०७८ पुस १२ गते नेपाल बंगलादेश बैंकमार्फत् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगीले गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयबिना स्वेच्छाले फुकुवा गरेका थिए ।

 

आयोगले ठहर गरेको छ कि योगी र रानाले आपसी मिलेमतोमा गाउँपालिकाको राजस्व हिनामिना गर्दै आर्थिक हानि पुर्‍याउने उद्देश्यले गैरकानूनी रूपमा बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरेका हुन् ।

 

त्यसैले, अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

युवा सङ्घका सचिवालय सदस्य सज्जन लामा पक्राउ

“सरुवा आतंक” र कर्मचारी अधिकारमाथिको प्रश्न

सामान्य प्रशासनमा ‘रैथाने राज’ कायम : मन्त्री र सचिवले शक्तिशाली कर्मचारी छुन सकेनन्

अब कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काममा खटाउँदा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनुपर्ने

प्रमुख प्रशासकीय रंगेहात पक्राउ

कर्मचारी ट्रेड युनियनका अधिकांश नेताहरुको गृहमा सरुवा,अम्बादत्तलाई नापी

खरिदारदेखि उपसचिव तहका ७५ कर्मचारीको सरुवा

कार्यालय सहयोगीको तलब ३५ हजार,मुख्य सचिवको १ लाख २१ लाख हजार कायम गर्न प्रस्ताव

बिशेष