बिज्ञापन

बिज्ञापन

आयोगका अनुसार, २०७६ पुस १२ गते गढवा गाउँपालिकाले पत्रिङ्घाघाटदेखि जेठानगाउँसम्मको राप्ती नदी किनारमा कालाकाटे–गढवा सडक निर्माणका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का उक्त कम्पनीलाई दिएको थियो । सम्झौताअनुसार कम्पनीलाई ७२ हजार २८५ घनमिटर मात्र ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननको अनुमति थियो ।

तर, २०७७ साउन १३ गते जिल्ला समन्वय समितिको उपस्थितिमा गरिएको नापजाँचले कम्पनीले १ लाख १० हजार ६३८ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको प्रमाणित भयो — जसअनुसार ३८ हजार घनमिटर बढी उत्खनन गरिएको थियो ।

यो अनियमितता देखिएपछि गाउँ कार्यपालिकाले कम्पनीलाई बढी उत्खनन गरेको परिमाणको राजस्व रकम तिर्न तीन पटकसम्म ताकेता गर्‍यो । तर कम्पनीले रकम नतिरीकनै, ९५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी समेत फुकुवा गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

अख्तियारका अनुसार, गाउँपालिकाको नाममा रहेको बैंक ग्यारेन्टी २०७८ पुस १२ गते नेपाल बंगलादेश बैंकमार्फत् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगीले गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयबिना स्वेच्छाले फुकुवा गरेका थिए ।

आयोगले ठहर गरेको छ कि योगी र रानाले आपसी मिलेमतोमा गाउँपालिकाको राजस्व हिनामिना गर्दै आर्थिक हानि पुर्‍याउने उद्देश्यले गैरकानूनी रूपमा बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरेका हुन् ।

त्यसैले, अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।