भेरी नगरपालिकाको सडक ठेक्कामा अनियमितता : सात जनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा भएको सडक निर्माण ठेक्कामा अनियमितता गरेको अभियोगमा सात जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

बिज्ञापन

आयोगका अनुसार भेरी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कारागार–रानागाउँ–नेटबजार सडक निर्माण आयोजना मा ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी नबनाई विशेष ठेकेदारलाई लाभ पुग्ने गरी सम्झौता गरिएको प्रारम्भिक प्रमाण फेला परेको हो।

बिज्ञापन

करिब २ करोड ८० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान भएको सो आयोजनाको ठेक्का २०८० साल फागुन २० गते थापा/सविन/सुदर्शन जे.भी. नामक संयुक्त ठेकेदार कम्पनीसँग २ करोड ६९ लाख ५५ हजार २३३ रुपैयाँ ९० पैसा (भ्याट र अन्य कर सहित) मा सम्झौता गरिएको थियो।

अख्तियारले उक्त बोलपत्र प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताको अभाव देखिएको र प्रक्रिया नियमानुसार नचलाइएका कारण ठेक्का फस्र्योटमा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ।

बिज्ञापन

मुद्दामा प्रतिवादीका रूपमा भेरी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्ती, इञ्जिनियर मोहन मल्ल, विकास अधिकृत अनिस शाह, कानुन अधिकृत प्रकाश कुमार शाही, लेखापाल राजेन्द्र बहादुर कठायत, नायब सुब्बा कृति बहादुर थापा, तथा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि र सेवा प्रालिका प्रोप्राइटर दीपक बहादुर खत्रीलाई समावेश गरिएको छ।

आयोगले उनीहरूविरुद्ध ८१ लाख ५३ हजार ६३० रुपैयाँ ५१ पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र जरिवानाको सजायको मागसहित मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जनाएका छन्।

अख्तियारको भनाइमा ठेक्का प्रक्रियामा मनोमानी र आन्तरिक मिलेमतोका कारण नगरपालिकाको विकास बजेट दुरुपयोग भएको स्पष्ट प्रमाण भेटिएको र अब विशेष अदालतले कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

युवा सङ्घका सचिवालय सदस्य सज्जन लामा पक्राउ

“सरुवा आतंक” र कर्मचारी अधिकारमाथिको प्रश्न

सामान्य प्रशासनमा ‘रैथाने राज’ कायम : मन्त्री र सचिवले शक्तिशाली कर्मचारी छुन सकेनन्

अब कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काममा खटाउँदा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनुपर्ने

प्रमुख प्रशासकीय रंगेहात पक्राउ

कर्मचारी ट्रेड युनियनका अधिकांश नेताहरुको गृहमा सरुवा,अम्बादत्तलाई नापी

खरिदारदेखि उपसचिव तहका ७५ कर्मचारीको सरुवा

कार्यालय सहयोगीको तलब ३५ हजार,मुख्य सचिवको १ लाख २१ लाख हजार कायम गर्न प्रस्ताव

बिशेष