बिज्ञापन

बिज्ञापन

करिब २ करोड ८० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान भएको सो आयोजनाको ठेक्का २०८० साल फागुन २० गते थापा/सविन/सुदर्शन जे.भी. नामक संयुक्त ठेकेदार कम्पनीसँग २ करोड ६९ लाख ५५ हजार २३३ रुपैयाँ ९० पैसा (भ्याट र अन्य कर सहित) मा सम्झौता गरिएको थियो।

अख्तियारले उक्त बोलपत्र प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताको अभाव देखिएको र प्रक्रिया नियमानुसार नचलाइएका कारण ठेक्का फस्र्योटमा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ।

मुद्दामा प्रतिवादीका रूपमा भेरी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्ती, इञ्जिनियर मोहन मल्ल, विकास अधिकृत अनिस शाह, कानुन अधिकृत प्रकाश कुमार शाही, लेखापाल राजेन्द्र बहादुर कठायत, नायब सुब्बा कृति बहादुर थापा, तथा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि र सेवा प्रालिका प्रोप्राइटर दीपक बहादुर खत्रीलाई समावेश गरिएको छ।

आयोगले उनीहरूविरुद्ध ८१ लाख ५३ हजार ६३० रुपैयाँ ५१ पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र जरिवानाको सजायको मागसहित मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जनाएका छन्।

अख्तियारको भनाइमा ठेक्का प्रक्रियामा मनोमानी र आन्तरिक मिलेमतोका कारण नगरपालिकाको विकास बजेट दुरुपयोग भएको स्पष्ट प्रमाण भेटिएको र अब विशेष अदालतले कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।