काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१(क) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिन भित्र आफ्नाे तथा परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही प्रावधान अनुसार तोकिएको ६० दिने म्यादभित्र ६८ हजार ४८८ निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार, यस अवधिमा शिक्षकतर्फ १ लाख १४०, नेपाल प्रहरीतर्फ ७५ हजार ९३५, सशस्त्र प्रहरीतर्फ ३५ हजार ८६३, राष्ट्रिय अनुसन्धानतर्फ १ हजार ९४१ र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रतर्फ १४ जनाले विवरण पेश गरेका छन्।
बिज्ञापन
यो वर्ष ‘जेन-जी आन्दोलन’ र त्यसबाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिका कारण कर्मचारीलाई समयमा विवरण बुझाउन कठिनाइ भएको पोखरेलले बताएका छन्। कतिपय प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेका विवरण समेत जलेर नष्ट भएको उल्लेख गर्दै उनले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बुझाइएको संख्याभन्दा यस वर्ष ५ हजार ९०४ कम विवरण पेश भएको जानकारी दिए।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(२) अनुसार, तोकिएको ६० दिने अवधिभित्र विवरण बुझाउन नसक्ने कर्मचारीले उचित कारणसहित म्याद थपको अनुरोध गर्न सक्ने र सो अनुरोध स्वीकृत भएमा बढीमा ३० दिनसम्म थप म्याद पाउने व्यवस्था छ।
तर, थप ३० दिने म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन असफल हुने कर्मचारीलाई रु. १० हजार जरिवाना गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको महानिर्देशक पोखरेलले स्पष्ट पारेका छन्।
