परराष्ट्रको सर्कुलर महामहिमद्धारा अवज्ञा

थाइल्यान्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर ओलीले मन्त्रालयको सर्कुलर अटेर गरेको एकाथरीको गुनासो छ ।

बिज्ञापन

राजदूत ओलीले परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो सर्कुलर अवज्ञा गरेको भन्दै एकथरि ‘एनआरएन’हरू असन्तुष्ट बनेका हुन । गत वैशाख २१ गते गैरआवासीय नेपाली संघको एकताको महाधिवेशन भयो, त्यो महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ सर्वसम्मत अध्यक्ष चुनिए। र, उनी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता पनि दियो। त्यसो त बद्री केसी नेतृत्वको अर्को एनआरएन पनि अस्तित्वमा छ।

बिज्ञापन

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले सबै दूतावासहरूमा ‘महेश श्रेष्ठको एनआरएनएलाई मान्यता दिनू’ भनेर त्यसको सर्कुलर गरेको छ। तर राजदूत ओलीले परराष्ट्रको पत्र ‘फोहोर फाल्ने टोकरी’मा फ्याँकेको गुनासो छ। ‘राजदूतज्यूले परराष्ट्रलाई टेर्नुभएन जस्तो लाग्यो । उहाँमा एकखालको दम्भ देखिएको छ। हामीले पनि पटकपटक भनेका छौँ। र, नेपाल सरकारले पनि हाम्रो नेतृत्वलाई नै आधिकारिक मानेको छ। तर राजदूतज्यूले वास्ता गर्नुभएन,’ महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनए थाइल्यान्डका एक पदाधिकारीले गुनासो गरे ।

थाइल्यान्डमा पनि दुइटा गैरआवासीय नेपाली संघ छन्— बद्री केसीको ‘लिगेसी’ भविन्द्र बस्नेतले बोक्छन्, भने महेश श्रेष्ठको सन्जय ढकालले। परराष्ट्रको पत्रले थाइल्यान्डको मान्यता ढकालले पाएका छन्। तर बैंककस्थित नेपाली दूतावासले बस्नेतलाई नै आधिकारिक ठानेको छ।

बिज्ञापन

दूतावास स्रोतका अनुसार रेस्टुरेन्ट व्यवसायी बस्नेत र राजदूत ओलीको सम्बन्ध राम्रो छ। त्यहीँ कारण उनले नेपाल सरकारको सर्कुलर नमानेको उनीहरुको बुझाई छ । उता, महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनका पदाधिकारीहरूले थाइल्यान्डको गुनासो परराष्ट्र मन्त्रालयसम्मै पु¥याएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

शहीद दिवस: बलिदान, सम्मान र राष्ट्रिय चेतना

सुदन गुरुङलाई पीएसओ दिन स्थानीय प्रशासनद्धारा अस्वीकार

डेढ लाख घुससहित रंगेहात पक्राउ परे इन्जिनियर

निर्वाचन खर्च ६ प्रतिशतले बढाइयो,हालसम्म ६ अर्ब ३६ करोड निकासा

यी हुन ठेक्का ओगट्ने,काम नगर्ने ९ निर्माण कम्पनी

एउटै सरकारी अड्डा,उही दर्जाका दुई हाकिम

३० बर्षमा १ हजार १ सय ९५ कर्मचारी परे विभागीय कारवाहीमा

सरकारी कर्मचारीद्वारा आचारसंहिता उल्लङ्घन, निर्वाचन कार्यालयले सोध्यो स्पष्टीकरण

बिशेष