अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार वटा फरक–फरक भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा चलाउने भएपछि मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार बिहान राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, मुख्यसचिव डा. अर्यालले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई आजसम्म टेरेका छैनन् । मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई दुई हप्ता अगाडि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएर मार्गप्रशष्त गर्न निर्देशन दिएका भए पनि उनले अटेरी गर्दै आइरहेका छन् ।
बिज्ञापन
निजामती कर्मचारीहरुका अभिभावक मानिएका मुख्य सचिव बैकुण्ठ टेरामक्स प्रकरण, सुरक्षण मुद्रण घोटालामा जोडिएका विकल पौडेलसँगको अस्वभाविक आर्थिक कारोवार,नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीका अलवा सूचना प्रविधि क्षेत्रका डन मानिएका विकल पौडेल र सुनिल पौडेलको नियुक्ति गर्दा मापदण्डै परिवर्तन गरेर नियुक्ति दिँदा बदनामी खेपिरहेका छन् । अर्थका ज्ञाता मानिएका अर्यालका जति पनि अनियमितताको प्रकरण बाहिरिएको छ ती सबै उनी सञ्चार सचिव हुँदाका प्रकरणहरु हुन । टेरामेक्स प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाएर विशेषमा मुद्धा दर्ता गर्ने तयारी गर्दैछ । मुख्यसचिवलाई नै प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाउँदा निजामती कर्मचारीको मनोबल गिर्ने भएका कारण राजीनामा दिएर वा बिदामा बसेर मार्गप्रशष्त गर्ने अख्तियारका आयुक्तदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाटै निर्देशन दिइएको भए पनि मुख्यसचिव अर्याल गलेका छैनन् । उनले आफू निकटस्थहरुसँग ‘नखाएको बिष लाग्दैन’ भन्दै राजीनामा पनि नदिने र बिदामा समेत नबस्ने बताइरहेका छन् ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिदा बस्न निर्देशन दिएका भए पनि उनी हिजोसम्म नियमितझैं कार्यालयमा देखिन्थें । जस्केलाबाट छिरेर ८ महिना अघि मुख्यसचिवको कुर्सीमा पुगेका अर्याललाई कुर्सीमा टिकाइराख्नका लागि टेरामेक्सवालाहरु हात धोएर लागिरहेका बताइन्छ ।
बिज्ञापन
बैकुण्ठले सहज रुपमा नछोडे पनि अख्तियारले टेरामेक्स प्रकरणमा मुख्यसचिवलाई समेत प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गर्न खोज्दैछ । कथं त्यसरी मुद्धा दायर भएको खण्डमा उनी स्वत निलम्बनमा पर्नेछन् र मन्त्रिपरिषद्को कामकाज चलाउनका लागि निमित्त सदस्यसचिव (मुख्यसचिव) खोज्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्दछ ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव अर्यालले पदबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रशष्त नगरेको खण्डमा उनलाई बर्खास्त गर्ने तयारी छ । तर निजामती सेवा ऐन २०४९ को परिच्छेद ८ मा सेवाको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको, भागी पत्ता नलागेको वा सम्पर्क स्थापित गर्न सम्भव नभएको पर्याप्त आधार भएको,भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको अबस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा निजामती कर्मचारी बाहेक अन्य कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई सफाइको सबूत दिने मनासिब माफिकको मौका नदिई निजामती सेवाबाट हटाइने वा बर्खास्त गरिने छैन भनिएको हो ।
‘यदी उनलाई बर्खास्त गर्न परे पनि लोकसेवा आयोगको राय वा परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया पनि झण्झटिलो र लम्बेतान छ । दरबन्दी श्रृजना गर्नमा नेपाल सरकार सबैभन्दा अगाडि छ जसरी हिजो शंकरदास वैरागीलाई नयाँ पद श्रृजना गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकार बनाएर थन्कायो उसैगरी बैकुण्ठलाई थन्काउनका लागि त्यस्तै नयाँ पद श्रृजना गर्ने र त्यहाँ लगेर थन्काउन चाहिँ सक्छ,प्रधानमन्त्री कार्यालय वा अन्यन्त्र मुख्य सचिव पद बराबरकै अर्को पद सृजना गर्ने र त्यहाँ सरुवा गर्न सक्छ । यदी प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवलाई बर्खास्त गरेको खण्डमा उनी अदालत पुग्ने र त्यहाँबाट स्टे अर्डर ल्याएर फर्कने सम्भवना प्रवल देखिन्छ ।’ एक जना पूर्व मुख्य सचिवले कर्मचारी प्रेससँग भने ।
बिज्ञापन
