वेपत्ता सहसचिवको नाममा मन्त्रालयले १५ दिने पूर्जी जारी गर्यो । सोही पूर्जी जारी भएसँगै मास्कले मुख छोपेर मन्त्रालयमा छिरेका तिनै सहसचिवले तल्ला तहका कर्मचारीहरुसँग पाखुरा सुर्किएका छन् । केही बर्षदेखि गायब भएका एक सहसचिवलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा प्रधानमन्त्री सचिवालयकै ठाडो हस्तक्षेप हुँदै आएको थियो । तल्ला तहका कर्मचारीहरु गैरहाजिरी भएको ९० दिन पूरा भएसँगै स्पष्टीकरण प्रक्रिया अगाडि बढ्दा एक सहसचिव एक बर्षभन्दा लामो समयदेखि गैरहाजिरीमा छन् । उनलाई जागिरबाट हटाउने प्रक्रिया चन्द्रकला पौडेल सचिव हुँदै अगाडि बढाउन खोजिएको थियो तर प्रधानमन्त्री सचिवलायको दवावमा पटक पटक रोकिदैं आएको सो प्रक्रिया हालै अगाडि बढेको छ । सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानालाई मन्त्रालयले १५ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
बिज्ञापन
केही बर्षदेखि गायब भएका एक सहसचिवलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा प्रधानमन्त्री सचिवालयकै ठाडो हस्तक्षेप भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताएका छन् । सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानालाई मन्त्रालयले १५ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । मन्त्रालयले बिना सूचना लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका सहसचिव रानालाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण (सफाई) पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो सूचनामा आफ्नो अनुपस्थितिको उचित कारणसहित सफाई पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयद्वारा जारी सूचना अनुसार नेपाल प्रशासन सेवा, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव राना आफ्नो पदाधिकार रहेको अतिरिक्त समूहअन्तर्गतको मन्त्रालयमा मिति २०७९ माघ ११ गतेदेखि लगातार ९० दिनभन्दा बढी समयदेखि बिदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित रहेको पाइएसँगै सहसचिव रानालाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१) को खण्ड (छ) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ५९ को खण्ड (ख) को देहाय (१) बमोजिम विभागीय सजाय किन नगर्ने भनी मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११० को खण्ड (क) बमोजिम उचित आधार र कारण भए सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
सोही निर्देशन पछि गत शुक्रवार मास्कले मुख छोपेर मन्त्रालय पुगेका उनले ‘मेरो बारेमा सूचना चुहाउने को हो ? भन्दै उपसचिवहरूसँग पाखुरा सुर्किएका थिए । ९० दिनभन्दा बढी गैरहाजिर हुने कर्मचारीलाई कानुनअनुसार कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री सचिवालयको ठाडो दबाबमा निलम्बनबाट जोगिँदै आएको अवस्था छ । त्यही शक्तिको जोडबलमा सोमबार निजामती कर्मचारी अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा डा. जितेन्द्र परियारलाई नियुक्त गरिएको भूमि व्यवस्था सहकारी,संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालय स्रोतको दावी छ ।
