बिज्ञापन

बिज्ञापन

सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ अनुसार कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुने व्यक्तिको उमेर ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाविपरीत भएको भनिएका यी नियुक्ति विवादमा परेका हुन् ।

गत वैशाख ३० गते पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा डा आनन्दसिंह भाटलाई नियुक्त गर्दा पनि खुला प्रतिस्पर्धा नाम मात्रको बनाइएको र नियुक्त हुने व्यक्ति पहिल्यै तय गरिएको प्रतिस्पर्धीहरूको दाबी छ। वैशाख १४ गतेको अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणका आधारमा पहिलो नम्बरमा डा विकास अधिकारी थिए तर मन्त्रालयले पछि सिफारिस संशोधन गरी भाटलाई पहिलो र अधिकारीलाई दोस्रो नम्बरमा राखेर अन्ततः भाटलाई नियुक्ति दिलाइएको थियो। यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकमा देवराज ढुङ्गानाको पुनर्नियुक्ति पनि विवादमा परेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा पनि गम्भीर कैफियत देखिएको सञ्चार मन्त्रालय स्रोतको दाबी बाहिर आइसकेको छ। प्राधिकरणकै कर्मचारी अर्जुन घिमिरेलाई अन्य प्रतिस्पर्धीहरूको अन्तर्वार्ता चलिरहेको बेलामा मन्त्रिपरिषद्ले २४ असारमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । अपरान्ह ४ः५५ बजेदेखि ५ः४५ बजेसम्म उनीसहित अध्यक्षका प्रत्याशीहरुको अन्तर्वार्ता भइरहेको बेलामा साढे ३ बजेको क्याबिनेट बैठकले घिमिरेलाई नियुक्त गरेको थियो । सरकारले मेरिटोक्रेसीको नारा दिएपनि आफूअनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको आरोपलाई यी गतिविधिले बल पुर्याएको प्रतिस्पर्धीहरूको भनाइ छ।
गत सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपाल निजामती अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा गरेको नियुक्ति पनि विवादमा तानिएको छ। कार्यकारी निर्देशक पदका लागि धर्मराज गोसाईं, प्रा डा मोहनचन्द्र रेग्मी, डा अजयकुमार झा, डा सुरेश श्रेष्ठ, प्रा डा अनुजजंग रायमाझी र डा। जितेन्द्र परियार संक्षिप्त सूचीमा परेका थिए। सिफारिस समितिमा मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा, विषयविज्ञ सुबोध अधिकारी तथा लोकसेवा आयोगका सचिव रामेश्वर दंगाल सदस्य थिए। डा जितेन्द्र परियारविरुद्ध परेको उजुरी तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रका आधारमा मन्त्रालयले मेडिकल बोर्डसँग विवरण मागेको स्रोतको दाबी छ । तर त्यसको जवाफ नआउँदै उनलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको बिषय समेत विवादमा परेको छ ।
यता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत खाद्य, व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा समेत राजीनामा दिएर निस्किएका पूर्वकार्यकारी निर्देशकलाई पुनः नियुक्ति दिने तयारी भइरहेको स्रोतको दावी छ । ८१ साउनमा कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका थिए रमेश आचार्य । सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा उनले राजीनामा दिएर हिडेका थिए । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक रमेश आचार्यले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । आदेशबाट फालिएका तर नैतिकताको आधार भन्दै राजीनामा बुझाएर हिँडेका रमेशराज आचार्यले फेरि सिइओ पदमा दरखास्त दिएका छन् ।

उजनै आचार्य पदमा रहँदा श्रीमती शान्ति शर्मालाई कम्पनी मातहतकै कार्यालयमा नियुक्ति दिलाएका र आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै ०८२ मंसिर १ गते अख्तियारमा उजुरी परेको छ । १५ बुँदे आरोप लगाइएको सो उजुरीको दर्ता नम्बर ८२८३सी–०२४७१९ बुझिएको छ । सो उजुरीको आधारमा मंसिर ११ गते अख्तियारले सत्यतथ्य छानबिन गरेर राय पठाउन भनेबमोजिम मन्त्रालयले छानबिनका लागि कम्पनीलाई पत्र लेखेको र यसरी पत्र लेख्दा कम्पनीको बोर्डलाई बाइपास गरेर कर्मचारीहरूले छानबिन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालय पठाएका बिषयलाई समेत कम्पनीका सञ्चालक समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । केही दिनअघि बसेको बोर्ड बैठकमा कृषिका सहसचिव तिवारीले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।