कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक गतिविधिमा गल्ती वा बेइमानी भए–नभएको पत्ता लगाउन हरेक वर्ष लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ । तर, नेपालका झण्डै तीन दर्जन सार्वजनिक निकायहरुले आफ्नो लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । यसरी लेखापरीक्षण नगराउने निकायहरुमा दुग्ध विकास संस्थान,नेपाल पर्यटन वोर्ड,राष्ट्रिय वीमा कम्पनी,खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी,अपर तामाकोशी जलविद्युत, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, साझा प्रकाशनका अलवा वर्षौंदेखिको हिसाब सार्वजनिक गर्न चाहेका छैनन् । यस्तै उदयपुर सिमेन्ट उद्योग,गुठी संस्थान, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजनले समेत संस्थाको लेखापरीक्षण गराउन बाँकी रहेको छ । संस्थानहरूले नियम अनुसार हरेक वर्ष गर्नुपर्ने लेखापरीक्षणलाई बेवास्ता गर्दा थुप्रै आर्थिक वर्षको हिसाब किताब पारदर्शी हुन सकेको छैन । महालेखाका अनुसार, पूर्ण सरकारी स्वामित्वका २१ संस्थानको ३८ वटा र सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका १० संस्थानको ४२ वटा गरी एकमुष्ट ८० वटा वार्षिक हिसाबको लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ । जसमध्ये गत आर्थिक बर्षमा ३१ वटा सार्वजनिक संस्थाले आफ्नो लेखापरीक्षण नगराएका हुन ।

बिज्ञापन

तिनैमध्येको एक हो नेपाल पर्यटन बोर्ड । महालेखाका अनुसार वोर्डले ०७४/७५ देखि लेखा परीक्षण नै नगरेको पाइएको छ । झण्डै १० बर्षदेखि सो संस्थामा लेखा परीक्षण नै नगरी बेथितिको चाङ लागेको पाइएको हो । नेपाल पर्यटन बोर्ड भनेको नेपाललाई विश्वसामु नेपाल चिनाउने निकाय हो । विदेशी पर्यटक भित्र्याउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र नेपालको ब्रान्डिङ गर्ने यो महत्वपूर्ण संस्था अहिले केही सीमित व्यक्तिहरूको कार्यशैलीका कारण विवादमा तानिएको छ । हाल वोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छैनन् । बोर्ड कार्यकारी (सञ्चालक) समितिको अध्यक्ष छन्,सचिव मुकुन्द निरौला । यस्तै सञ्चालक समितिमा शंकरबहादुर केसी,रामचन्द्र तिवारी,बुद्धिसागर पौडेल,हिक्मत सिंह ऐर रहेका छन् । यो बीचमा मन्त्रालयका सचिवका दर्जन सचिवहरु फेरिए तर कसैले बोर्डको लेखा परीक्षणलाई पूर्णता दिन अग्रसरता देखाएनन् । यो १० बर्षको अवधिमा कृष्णप्रसाद देवकोटा, मोहनकृष्ण सापकोटा, केदारबहादुर अधिकारी, यादवप्रसाद कोइराला, महेश्वर न्यौपाने, सुरेश रिजाल, भरतमणि सुवेदी, डा. दीपक काफ्ले, गणेशप्रसाद पाण्डे,विनोदप्रकाश सिंह,हरिप्रसाद मैनाली हुँदै मुकुन्द निरौला पर्यटनसचिवको कुर्सीमा छन् । वोर्डको लेखा परीक्षण गराउन बोर्ड सञ्चालक समितिले सक्रियता नदेखाएको महालेखाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।