बिज्ञापन

बिज्ञापन

अन्तर्वार्ता समितिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर, विज्ञ सदस्य सुबोध अधिकारी, कानुन सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना तथा लोकसेवा आयोगका सचिव रामेश्वर दंगाल सहभागी थिए।

स्रोतका अनुसार अन्तर्वार्ता सकिएको भोलिपल्ट सोमबार नै सिफारिस समितिको बैठक बसेर निर्णय गरिएको थियो। तर त्यसअघि मन्त्रालयले डा. जितेन्द्र परियारको विगतका विवादबारे नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग औपचारिक रूपमा विवरण र जवाफ मागेको थियो। आश्चर्यजनक रूपमा काउन्सिलबाट जवाफ नआउँदै नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याइएको स्रोतको दाबी छ।

मन्त्रालयनिकट स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, अनुभव र समग्र आधारमा अरु प्रतिस्पर्धीहरूलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने तयारी भएको थियो। तर अन्तिम चरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवालयबाट आएको तीव्र दबाबपछि निर्णय फेरिएको र डा. जितेन्द्र परियारलाई नियुक्त गरिएको स्रोतको दाबी छ।

यसअघि पनि डा. परियारको नियुक्ति रोक्नुपर्ने माग गर्दै मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी परेका थिए। स्रोतका अनुसार विदेशी विनिमय अवचलनसम्बन्धी उजुरी अध्ययन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विचाराधीन विषय रहेको भन्दै नियुक्ति नगर्न सुझाव दिएको थियो। यद्यपि अख्तियारले यस्तो सुझाव दिएको विषयमा आयोगको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।

डा. परियार विगतमा २०६८ सालमा चितवनस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा घाँटीको थाइराइड क्यान्सरको उपचारका लागि भर्ना भएकी बिरामीको नाम झुक्किएपछि पाठेघर शल्यक्रिया गरेर निकालिएको घटनामा मुछिएका थिए। उक्त घटनापछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उनको चिकित्सक लाइसेन्स ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो।

त्यसपछि पनि उनी उपचारसम्बन्धी अर्को विवादमा तानिएका छन्। उजुरीकर्ताका अनुसार क्यान्सर पुष्टि भइसकेको बिरामीलाई आवश्यक उपचारमा ढिलाइ भएको, निषेधित औषधि लेखिएको तथा त्यसपछि बिरामीको मृत्यु भएको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ। ती विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी परे पनि निष्पक्ष छानबिन नभएको भन्दै पुनः छानबिनको माग गरिएको छ।

यसबीच मंगलबार आयोजित पदबहाली कार्यक्रममा पूर्व कार्यकारी निर्देशक बिमल थापाको सक्रिय उपस्थितिले पनि अस्पतालभित्र चर्चा पाएको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार डा. परियारलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन लामो समयदेखि सक्रिय रूपमा लबिङ गरेका भनिएका थापा पदबहाली कार्यक्रममा देखिएपछि नियुक्तिपछाडिको शक्ति केन्द्रबारे थप प्रश्न उठेको छ।

सरकारी अस्पतालको नेतृत्वजस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्ति गर्दा योग्यता, नैतिक विश्वसनीयता, विगतको सेवा अभिलेख र विचाराधीन उजुरीलाई बेवास्ता गरिएको हो कि भन्ने प्रश्न अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र र प्रशासनिक वृत्तमा उठ्न थालेको छ। विशेषगरी मन्त्रालयले आफैं नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग विवरण मागेपछि त्यसको जवाफ नै नपर्खी नियुक्ति गर्नु, मूल्याङ्कनमा अगाडि रहेको भनिएका उम्मेदवारलाई पछि पार्नु र अन्तिम चरणमा निर्णय परिवर्तन हुनु संयोग मात्र हो वा बाह्य दबाबको परिणाम हो भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने माग सरोकारवालाहरूले गरेका छन्।