काठमाडौं । सिंहदरबारमा यतिबेला मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा व्यापक रूपमा फैलिएको छ। सरकारभित्र कुनै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक नभए पनि सत्ता निकट राजनीतिक वृत्त, प्रशासनिक तह र नीति निर्माणसँग जोडिएका व्यक्तिहरूबीच केही मन्त्री परिवर्तन हुन सक्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ।
बिज्ञापन
अनौपचारिक रूपमा भइरहेको चर्चाअनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीको जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, सरकार वा सत्तारुढ दलले यसबारे कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।
बिज्ञापन
सिंहदरबारका स्रोतहरूका अनुसार सरकारभित्र पछिल्लो समय मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता तथा आगामी चरणका सरकारी प्राथमिकताबारे समीक्षा भइरहेको छ। यही प्रक्रियासँग जोडेर केही मन्त्रालयमा नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्ने चर्चा सुरु भएको बताइन्छ।
यदि यस्तो निर्णय भयो भने वर्तमान सरकार गठनपछिको सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनेछ। त्यसले सरकारको कार्यशैली मात्र होइन, राजनीतिक सन्देश र प्रशासनिक प्राथमिकतामाथि पनि व्यापक बहस सुरु गराउने देखिन्छ।
बिज्ञापन
सरकार निकट स्रोतहरूले कार्यसम्पादनलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रीहरूको मूल्यांकन भइरहेको हुन सक्ने संकेत गरे पनि त्यसबारे कुनै लिखित मापदण्ड वा औपचारिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यसैले अहिले भइरहेका अधिकांश चर्चा अनुमान र आन्तरिक संवादमा आधारित छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकार दोस्रो चरणका कार्यक्रमलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन चाहेको, केही मन्त्रालयको काम अपेक्षाअनुसार नभएको मूल्यांकन भएको तथा प्रशासनिक गतिशीलता बढाउने उद्देश्यले नयाँ अनुहार ल्याउने सम्भावना रहेको हुन सक्छ। तर यी सबै विषय सरकारको आधिकारिक धारणा होइनन्।
विशेष चासोको विषय अर्थ मन्त्रालय बनेको छ। बजेट कार्यान्वयन, राजस्व संकलन, निजी लगानी विस्तार, बैंकिङ सुधार, पुँजीबजार व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँगको समन्वय जस्ता संवेदनशील जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयमा नेतृत्व परिवर्तन भए त्यसको प्रभाव आर्थिक नीतिको निरन्तरतासम्म पुग्न सक्ने टिप्पणी हुन थालेको छ।
यसैगरी स्वास्थ्य, सञ्चार, कृषि तथा उद्योग मन्त्रालय पनि प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकसँग जोडिएका मन्त्रालय भएकाले यिनमा हुने सम्भावित परिवर्तनलाई सरकारको सेवा प्रवाह सुधार्ने रणनीतिक प्रयासका रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरिएको छ।
यद्यपि, मन्त्री फेरबदल सरकारका लागि अवसरसँगै चुनौती पनि बन्न सक्छ। स्पष्ट कार्यसम्पादन मूल्यांकन र पारदर्शी आधारबिना गरिएको परिवर्तनले सरकारभित्र असन्तुष्टि बढ्न सक्ने र त्यसको राजनीतिक असर दीर्घकालीन हुन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
विपक्षी दलहरूले सम्भावित पुनर्गठनलाई सरकारभित्रको असन्तुष्टि वा असफलताको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्न सक्नेछन् भने सत्तापक्षले त्यसलाई कार्यसम्पादनमा आधारित पुनर्संरचनाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्ने सम्भावना देखिन्छ।
यसबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अन्ततः मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने वा नगर्ने, गरे त्यसको आधार के हुने र जनतासमक्ष त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले सिंहदरबारको सबैभन्दा धेरै चासोको विषय बनेको छ।
