संघीय निजामती सेवामा एकैपटक हजारौं कर्मचारीलाई बाहिरिने बाटो खोल्ने गरी सरकारले अघि सारेको प्रस्तावले कर्मचारी प्रशासन, राजनीतिक वृत्त र नीति निर्माण तहमा तरंग सिर्जना गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था समेटिएपछि यो विषय अहिले सिंहदरबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म बहसको केन्द्र बनेको छ।
बिज्ञापन
सरकारले यसलाई प्रशासनिक पुनर्संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन र दक्ष प्रशासन निर्माणको अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। तर कर्मचारी संगठन, पूर्वप्रशासक तथा प्रशासनविद्हरूले भने यसलाई सुधारभन्दा बढी ‘कर्मचारी कटौती अभियान’ र सम्भावित प्रशासनिक ‘कोतपर्व’ का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।
बिज्ञापन
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाशमा पठाइनेछ। त्यसपछि भने नियमित अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। यसको प्रत्यक्ष अर्थ, अहिले सेवामा रहेका हजारौं अनुभवी कर्मचारी एकै झट्कामा सरकारी सेवाबाट बाहिरिनु हो।
निजामती किताबखानाको तथ्यांकले प्रस्तावको प्रभाव निकै गम्भीर देखाउँछ। उपलब्ध विवरणअनुसार संघीय निजामती सेवामा मात्रै ५५ वर्ष उमेर कटेका ४ हजार १ सय ३५ कर्मचारी छन्। ३० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारी ३ हजार ३ सय ४ जना छन् भने दुवै मापदण्ड पूरा गरेका कर्मचारी १ हजार ९ सय ५७ जना छन्। दुवै व्यवस्था एकसाथ लागू भए कम्तीमा ५ हजार ४ सय ८२ कर्मचारी तत्काल अवकाशमा जाने अवस्था बन्नेछ। केही प्रशासनिक स्रोतहरू भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र प्रभाव जोड्दा यो संख्या १० हजारदेखि १५ हजारसम्म पुग्न सक्ने दाबी गर्छन्।
बिज्ञापन
सबैभन्दा ठूलो असर उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमा पर्ने देखिएको छ। हाल कार्यरत सचिवहरूमध्ये आधाभन्दा बढी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्। प्राविधिक सेवातर्फ त झन् अधिकांश अनुभवी सचिव र वरिष्ठ कर्मचारी एकैपटक बाहिरिने अवस्था बन्न सक्छ। सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत तहमा पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशको दायरामा पर्नेछन्। प्रशासनिक क्षेत्रमा दशकौंको अनुभव बटुलेका कर्मचारीहरू एकैपटक बाहिरिँदा संस्थागत स्मृति, नेतृत्व क्षमता र नीति कार्यान्वयन अनुभवमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।
सरकारको तर्क भने फरक छ। मन्त्रालय स्रोतहरूका अनुसार संघीय संरचनामा मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूको संख्या घटाउने योजना अघि बढिरहेको छ। मन्त्रालयहरूको संख्या घटेसँगै ठूलो संख्यामा कर्मचारी फाजिलमा बस्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले पुराना कर्मचारीलाई सम्मानजनक रूपमा अवकाश दिएर प्रशासनिक संरचना सानो बनाउने रणनीति बनाइएको हो। सूचना प्रविधिमा आधारित प्रशासन निर्माण, डिजिटल सेवा विस्तार र युवा जनशक्तिलाई नेतृत्व तहमा ल्याउने उद्देश्य पनि यससँग जोडिएको बताइन्छ।
कतिपय सरकारी अधिकारीहरू पुराना कर्मचारीहरूको ठूलो हिस्सा आधुनिक प्रविधिसँग पर्याप्त रूपमा अभ्यस्त हुन नसकेको तर्क गर्छन्। सरकारी सेवा प्रवाह क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण भइरहेका बेला नयाँ सोच, नयाँ सीप र प्रविधिमैत्री जनशक्ति आवश्यक रहेको निष्कर्ष मन्त्रालयभित्रका छलफलहरूमा निकालिएको बताइन्छ।
तर यही तर्कलाई कर्मचारी संगठनहरूले अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार उमेर र सेवाअवधिलाई मात्रै आधार बनाएर दक्षताको मापन गर्न सकिँदैन। अनुभवी कर्मचारीलाई एकैपटक हटाउनु सेवा प्रवाहका लागि झन् घातक हुन सक्ने उनीहरूको दाबी छ। विशेषगरी प्राविधिक सेवामा लामो अनुभव भएका कर्मचारीको विकल्प तत्काल तयार गर्न नसकिने भएकाले सरकारको कार्यसम्पादन नै प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी कर्मचारी वृत्तबाट आउन थालेको छ।
अर्कोतर्फ, यो प्रस्तावको आर्थिक पाटो पनि निकै जटिल देखिन्छ। हजारौं कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाशमा पठाउँदा सञ्चित बिदा, औषधि उपचार, उपदान तथा अन्य सेवा सुविधाबापत राज्यले अर्बौं रुपैयाँ व्यहोर्नुपर्नेछ। प्रशासनिक स्रोतहरूका अनुसार यस्तो निर्णय कार्यान्वयन भए प्रारम्भिक चरणमै करिब २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त वित्तीय भार पर्न सक्छ। तर सरकार निकट अधिकारीहरू भने दीर्घकालमा तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्चमा उल्लेखनीय बचत हुने दाबी गर्छन्।
झन् विवादास्पद विषय त पेन्सन व्यवस्थामा प्रस्तावित परिवर्तन हो। छलफलमा रहेको अवधारणाअनुसार अब ३० वर्षभन्दा बढी सेवाअवधिको पेन्सन गणना नगर्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेको छ। अर्थात् कसैले ३५ वा ४० वर्ष सेवा गरे पनि पेन्सन गणनामा अधिकतम ३० वर्षलाई मात्र आधार मानिनेछ। यसले अहिले कार्यरत कर्मचारी मात्र होइन, भविष्यका कर्मचारीहरूमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।
यो प्रस्तावले धेरैलाई २०४९ सालको घटनाको स्मरण गराएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ३० वर्षे सेवाअवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश लागू गर्दा करिब ३३ सय कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिएका थिए। प्रशासनविद्हरूका अनुसार त्यस निर्णयले निजामती सेवाको संरचनामा गहिरो असर पारेको थियो। पूर्वसचिव तथा लेखक द्वारिकानाथ ढुंगेल ले आफ्नो पुस्तक निजामती प्रशासनमा कोतपर्व मा त्यसलाई निजामती प्रशासनको ‘कोतपर्व’ को संज्ञा दिएका छन्।
ढुंगेलका अनुसार कुनै पनि प्रशासनिक सुधार अध्ययन, प्रभाव मूल्यांकन र दीर्घकालीन रणनीतिमा आधारित हुनुपर्छ। अन्यथा राजनीतिक वा तत्कालीन व्यवस्थापकीय आवश्यकताका आधारमा गरिएका निर्णयले प्रशासनिक प्रणालीमा दशकौंसम्म असर पार्न सक्छ।
यसबीच सरकारले विधेयकलाई संसद्बाट पारित गराउने कि अध्यादेशमार्फत लागू गर्ने भन्ने विषयले पनि चर्चा पाएको छ। यदि अध्यादेशको बाटो रोजियो भने हजारौं कर्मचारीको भविष्य केही साताभित्रै बदलिन सक्छ। त्यसैले अहिले कर्मचारी वृत्तमा एउटा प्रश्न तीव्र रूपमा उठिरहेको छ— सरकार वास्तवमै प्रशासन सुधार गर्न खोज्दैछ कि पुरानो पुस्तालाई एकै झट्कामा विस्थापित गरेर नयाँ शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्न खोज्दैछ ?
उत्तर जे भए पनि एउटा कुरा स्पष्ट छ— ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्षे सेवाअवधिको प्रस्ताव सामान्य कानुनी संशोधन मात्र होइन। यो लागू भए नेपालको निजामती प्रशासनले पछिल्ला तीन दशकयताकै सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको सामना गर्नेछ। र त्यसको प्रभाव केवल हजारौं कर्मचारीको सेवाअवधिमा मात्र सीमित रहने छैन, राज्यको प्रशासनिक क्षमता, सेवा प्रवाह, वित्तीय दायित्व र शासन प्रणालीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिनेछ।
