१० बर्षमै सहसचिव : लगातार सात जिल्लाको सिडियो

गृह मन्त्रालयका केही यस्ता ‘भाग्यमानी’ कर्मचारी छन्,जसले लगातार सात वटा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्ने सौभाग्य पाएका छन् । सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा,यस्तै भाग्यमानी प्रशासकहरुमध्ये पर्दछिन् । जसलाई गृह प्रशासनले हिजोमात्र कास्कीबाट धनकुटा खटाइएको छ । यो उनको सातौं जिल्ला हो ।२०८२ जेष्ठ २० गते कास्कीको सिडिओमा हाजिर भएकी शर्मा ठ्याक्कै एक वर्ष कास्कीको कमाण्ड पूरा गरेर धनकुटा पुगेकी हुन्।

बिज्ञापन

०६६ सालमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीबाट निजामती सेवामा पाइला राखेकी रुद्रादेवीले ६ वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरेको उनको वैयक्ति अभिलेख हेर्दा भेटिन्छ । ०७२ सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव र २०७५ सालमा सहसचिव बनेकी उनी  त्यस यता लागातार प्रमुख जिल्ला अधिकारी चलाउने अवसर पाएकी छिन् ।

बिज्ञापन

शर्माले रामेछाप, गुल्मी, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, बर्दिया,कास्की हुँदै धनकुटाको जिल्ला प्रशासनको नेतृत्व गर्न लागेकी हुन । ०७६ माघ २४ गतेदेखि रामेछापको सिडिओ बनेर गृह प्रशासनको कमाण्ड शुरु गरेकी उनी करिब एक वर्षपछि गुल्मी पुगिन । त्यहाँ ९ महिना काम गरेपछि २०७८ असोज ४ गते भक्तपुरको सिडिओ भएर १६ महिना चलाइन । त्यस पछि काभ्रेपलाञ्चोकमा ९ महिना र त्यसपछि बर्दियामा एक वर्ष कमाण्ड गरेर कास्की पुगेकी थिइन उनी गत बर्ष । त्यहाँ जाने गरी भिजिट भिषा प्रकरण लाग्नु अघि नै तिर्थ भट्टराईले जोडबल गरिरहेका थिए । तर गृहले सो स्थानमा गत बर्ष रुद्रादेवीलाई खटाएकोमा बर्ष दिनपछि उनी सातौ जिल्लाको कमाण्ड गर्दै धनकुटा पुग्न लागेकी हुन ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

दरबन्दी कटौती भएर फाजिलमा पर्ने हजारौं कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने

मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकका निर्णय विवादमा

एक्सट्रिम इनर्जी: मधुमेह र मुटुरोगको जोखिम बढ्ने चिकित्सकको चेतावनी, बजारमा खुलेआम बेचिँदै ‘विष’

पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा ‘ल्याण्डमार्क’ पुल निर्माण जारीः रतुवा पुलको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत सम्पन्न

सरकारको ठूलो निर्णय: चालु आर्थिक वर्षभर नयाँ कर्मचारी भर्ना रोक, लोकसेवाको विज्ञापन नखुल्ने

सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्तिको बाटो खुल्यो

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिल्ला नछाड्न परिपत्र

सरकारले रोक्यो नयाँ स्थायी पदपूर्ति

बिशेष