मुस्ताङस्थित कोरोला नाकाबाट बरामद गरिएको ठूलो परिमाणको ‘भेप’ प्रकरणमा नयाँ मोड आएको छ। कर्मचारी प्रेसले निरन्तर रूपमा समाचार प्रकाशन गर्दै तस्करी, सम्भावित सेटिङ, सुरक्षा निकायको भूमिका तथा अनुसन्धानको सुस्त गतिबारे प्रश्न उठाएपछि अन्ततः अर्थ मन्त्रालयले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
बिज्ञापन
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा भन्सार विभागका उपसचिव (निर्देशक) भुपालराज शाक्य र शाखा अधिकृत रमेश सुकमनीलाई छानबिनका लागि मुस्ताङ खटाइएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनीहरू घटनास्थल पुगेर भन्सार कार्यालय, सुरक्षा निकाय, पक्राउ परेका व्यक्तिहरू तथा घटनासँग सम्बन्धित अभिलेखहरूको अध्ययन गर्नेछन्। छानबिन टोली आजै मुस्ताङतर्फ प्रस्थान गरेको बताइएको छ।
बिज्ञापन
जेठ १ गते राति कोरोला नाकाबाट ५९१ कार्टुन भेप बरामद भएको थियो। प्रारम्भिक विवरणअनुसार उक्त खेपमा करिब १ लाख २० हजार पिस इलेक्ट्रोनिक चुरोट रहेको अनुमान गरिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार उक्त भेपको मूल्य करिब १४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर पर्छ। त्यसमा लाग्ने महसुल, जरिवाना तथा अन्य कानुनी दायित्व जोड्दा राज्यलाई करिब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको राजस्व दाबी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
तर घटनाको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको बरामद भएको खेप नै सम्पूर्ण हो कि त्यो केवल एउटा भाग मात्र हो भन्ने प्रश्न हो। अनुसन्धानसँग परिचित स्रोतहरूका अनुसार सोही दिन करिब २४०० कार्टुन भेप नेपालतर्फ ल्याइएको हुनसक्ने सूचना सुरक्षा निकायसम्म पुगेको थियो। यदि त्यो सूचना सही हो भने नियन्त्रणमा आएको ५९१ कार्टुन वास्तविक खेपको सानो हिस्सा मात्रै हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।
बिज्ञापन
यसबीच, तस्करीसँग सम्बन्धित एउटा दाबीले घटनालाई अझ गम्भीर बनाएको छ। अनुसन्धानसँग सम्बन्धित स्रोतहरूका अनुसार भेप नेपाल भित्र्याउनुअघि सीमावर्ती क्षेत्रमा कार्यरत एक कर्मचारीले एनसेल नम्बर प्रयोग गरेर राति करिब ११ बजे तस्करी समूहलाई सम्पर्क गरेको दाबी गरिएको छ। स्रोतका अनुसार उक्त सम्पर्कमा “सबै सुतिसके, अब सामान ल्याउँदा हुन्छ” भन्ने सन्देश दिइएको थियो। त्यसपछि मात्रै भेप बोकेका सवारीसाधन नेपालतर्फ अघि बढेको आशंका गरिएको छ।
यद्यपि यो दाबी हालसम्म आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन। तर स्रोतहरूका अनुसार मोबाइल कल डिटेल, फोन सम्पर्क र डिजिटल डेटा विश्लेषण गरिए घटनाको वास्तविकता बाहिर आउन सक्ने सम्भावना उच्च छ।
कोरोला नाकालाई पछिल्लो समय उच्च कर लाग्ने सामान तथा प्रतिबन्धित वस्तु भित्र्याउने संवेदनशील मार्गका रूपमा हेरिँदै आएको छ। स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार यसअघि पनि उक्त नाकाबाट पटकपटक भेप तस्करी हुने गरेको चर्चा थियो। कर्मचारी प्रेसले यसबारे लगातार समाचार प्रकाशन गरेपछि सम्बन्धित निकायहरू दबाबमा परेका थिए। त्यसपछि नै अर्थ मन्त्रालयले परिस्थितिलाई गम्भीर रूपमा लिँदै छानबिन टोली पठाउने निर्णय गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
घटनामा धादिङका सन्तोष लामा, सिन्धुपाल्चोकका फुन्चु दोर्जे तथा रविन्द्र दर्नालसहित केही व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका छन्। तर अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतहरूका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरू मुख्य योजनाकार नभई ढुवानीकर्ता वा स्थानीय समन्वयकर्ताको भूमिकामा मात्रै रहेको हुनसक्छन्। वास्तविक योजनाकार, आर्थिक लगानीकर्ता र संरक्षणकर्ताहरू अझै अनुसन्धानको घेराभन्दा बाहिर रहेको आशंका गरिएको छ।
स्रोतहरूले केही प्रभावशाली व्यक्ति, सीमावर्ती क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका केही सदस्यहरूको सम्भावित भूमिकाबारे समेत प्रश्न उठाएका छन्। यद्यपि ती दाबीहरू अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी छन्। त्यसैले अहिले सबैको ध्यान अर्थ मन्त्रालयले पठाएको छानबिन टोलीतर्फ केन्द्रित भएको छ।
छानबिन टोलीले सीमावर्ती नाकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको भूमिका, सुरक्षा संयन्त्रको निगरानी प्रणाली, मोबाइल सम्पर्क विवरण, भन्सार अभिलेख तथा घटनाको सम्पूर्ण श्रृंखलाबारे अध्ययन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यदि अनुसन्धान निष्पक्ष र गहिराइमा पुग्न सक्यो भने कोरोला नाकाबाट सञ्चालन हुँदै आएको भनिएको तस्करी सञ्जालको वास्तविक स्वरूप सार्वजनिक हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ।
अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको यही हो—राति ११ बजे आएको भनिएको ‘सिग्नल’ कसले दियो ? ५९१ कार्टुनभन्दा बाहिर रहेका भनिएका बाँकी भेप कहाँ छन् ? र, ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्वसँग जोडिएको यो प्रकरणको वास्तविक योजनाकार को हो ?
यी प्रश्नहरूको जवाफ अब मन्त्रालयले पठाएको छानबिन टोलीले दिने प्रतिक्षामा सबैको नजर मुस्ताङतर्फ सोझिएको छ।
